कृषि में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना

• 12 Jun 2025

प्रिलिम्स के लिये:

जलवायु परिवर्तन, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP), DAY-NRLM, UN FAO, पुनर्योजी कृषि, कृषि वानिकी, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM), नमो ड्रोन दीदी पहल 

मेन्स के लिये:

कृषि में महिलाओं की भूमिका, महिला किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने वर्ष 2026 को "अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष" घोषित किया है, जिससे वैश्विक कृषि में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण किंतु प्रायः उपेक्षित भूमिका को मान्यता दी गई है।

• महिलाएँ वैश्विक खाद्य आपूर्ति का लगभग आधे हिस्से तक का योगदान देती हैं। विकासशील देशों में वे 60% से 80% तक खाद्य उत्पादन में भाग लेती हैं और दक्षिण एशिया में कृषि श्रमिक बल में उनका 39% हिस्सा हैं।

भारतीय कृषि में महिलाओं की स्थिति क्या है?

• उच्च भागीदारी दर: लगभग 80% ग्रामीण महिलाएँ कृषि में संलग्न हैं, जिनमें 3.6 करोड़ महिला किसान और 6.15 करोड़ महिला कृषि मज़दूर हैं (जनगणना 2011)। 
  • ये कृषि श्रम शक्ति का 33% और स्वरोज़गार वाले किसानों का 48% हिस्सा हैं। 
  • पुरुषों के बढ़ते प्रवास के कारण, महिलाएँ भी स्वतंत्र रूप से कृषि की ज़िम्मेदारी स्वतंत्र रूप से सँभालने लगी हैं, जिससे भारतीय कृषि में स्त्रीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
• सामुदायिक प्रबंधन: महिलाएँ कृषि विस्तार, सूचना प्रसार और समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु प्रमुख सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती हैं।

 

कृषि में महिलाओं के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

• लैंगिक आय में स्वामित्व वाली भूमि: कृषि कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद, महिलाओं के पास केवल 14% कृषि भूमि है, जो NFHS-5 के अनुसार केवल 8.3% है। इस प्रकार ऋण, ग्रेड, वर्गीकरण और विस्तार सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे उनके सिद्धांत व निर्णय लेने की शक्ति पर विचार होता है।
• उद्यमिता, स्टार्टअप और कौशल में बाधाएँ: महिला किसानों को ऋण, वित्तीय सेवाओं और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्नत कृषि तकनीकों में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। 
  • इसके अतिरिक्त, औपचारिक शिक्षा, वित्तीय संस्थान और तकनीकी कौशल के निम्न स्तर के नवाचारों को अभ्यास या कृषि उद्यमों को बढ़ाने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। इससे आधुनिक और कुशल कृषि तकनीकों का अभ्यास की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
• अत्यधिक कार्यभार एवं उपेक्षित योगदान: महिलाएँ एक साथ खेती की ज़िम्मेदारियाँ, घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल करती हैं, जिससे उन्हें शारीरिक थकावट एवं समय की कमी का सामना करना पड़ता है। पशुपालन, बीज संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों में उनका योगदान अक्सर बिना पारिश्रमिक के और बिना मान्यता के रह जाता है।
• बाज़ार से बहिष्करण: सीमित गतिशीलता, परिवहन की कमी और बाज़ार स्थानों में लैंगिक-आधारित भेदभाव के कारण महिलाएँ उचित बाज़ारों तथा लाभकारी मूल्यों तक पहुँच नहीं बना पातीं। सूचनात्मक असमानता (information asymmetry) भी उन्हें मूल्य शृंखलाओं (value chains) से और भी अधिक हाशिये पर बाँटती है।
• जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न असुरक्षाएँ: जलवायु परिवर्तन महिला किसानों की मौजूदा चुनौतियों को और गंभीर बना देता है, क्योंकि इससे बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति तथा तीव्रता बढ़ जाती है। इसके साथ ही यह उनके घरेलू उत्तरदायित्वों को भी बढ़ा देता है, जिससे खेती के लिये उनका समय व संसाधन और अधिक सीमित हो जाते हैं।

भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु क्या पहल है?

• महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) और कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (SMAM): MKSP और SMAM पहलें महिला किसानों के कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित हैं तथा कृषि मशीनरी की खरीद के लिये अनुदान प्रदान करती हैं, जिससे वे उत्पादकता में सुधार कर सकें एवं शारीरिक श्रम को कम किया जा सके।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM): NFSM विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में महिला किसानों को सहायता प्रदान करने के लिये अपने बजट का 30% हिस्सा आवंटित करता है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा में सुधार करना तथा कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
• नवोन्मेषी परियोजनाएँ और पहलें:
  • नगाँव ज़िले में ENACT परियोजना: इस परियोजना के माध्यम से महिला किसानों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि एवं जलवायु विशेषज्ञों से जोड़ा जाता है। ENACT परियोजना साप्ताहिक सलाह प्रदान करती है, जिससे उन्हें महत्त्वपूर्ण कृषि ज्ञान और बदलते मौसम के अनुसार रणनीतियाँ अपनाने में सहायता मिलती है।
  • बाढ़-प्रतिरोधी फसलों और बाज़ार संपर्क को बढ़ावा: बाढ़-प्रतिरोधी धान की किस्मों को बढ़ावा देने और आजीविका के स्रोतों में विविधता लाने जैसी पहलों से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। साथ ही, बाज़ार संपर्कों को सुधारने से महिला किसानों को अपनी उपज के लिये बेहतर बाज़ारों तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
• अन्य पहलें:
  • स्वयं सहायता समूह (SHG) और माइक्रोफाइनेंस महिलाओं के सामूहिक कार्य एवं ग्रामीण एच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं।
  • लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता क्लिनिक और ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिये उद्यम, ऋण पहुँच एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।
  • नमो ड्रोन दीदी पहल (2024-26) के लक्ष्य कृषि व्यवसायियों के लिये 15,000 महिला स्वयं सहायता निवासियों को प्रस्ताव देना है।
  • सूक्ष्म और औद्योगिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप एवं मौसम आधारित क्षेत्र विकास (RAD) के तहत छोटे और प्रशिक्षित किसानों के लिये 50% निर्धारित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिये 30% शामिल होगा।
  • महिला किसान योजना अनुसूचित जाति की महिलाओं को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में स्वरोज़गार हेतु ऋण प्रदान करती है। 
  • राष्ट्रीय महिला किसान दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्तूबर को मनाया जाता है, ताकि कृषि में महिला किसानों के अमूल्य योगदान को मान्यता दी जा सके और उनके प्रयासों की सराहना की जा सके।

कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

• अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष (2026) का लाभ उठाना: इस वैश्विक मान्यता का उपयोग कृषि में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, जागरूकता का प्रसार करने तथा महिला किसानों के लिये सहायक नीतियों और संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिये किया जाए।
• लैंगिक केंद्रित नीतियों का निर्माण करना: कृषि संबंधी नीतियों का निर्माण लैंगिक-आधारित आँकड़ों के आधार पर किया जाए ताकि महिलाओं द्वारा कृषि क्षेत्र में सामना की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
• संसाधनों तक पहुँच और सामूहिक कार्रवाई को सुदृढ़ करना: महिलाओं की ऋण, प्रौद्योगिकी और जानकारी तक सुलभता को बढ़ाया जाए तथा महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को समर्थन दिया जाए ताकि कृषि में उनकी भागीदारी, सौदेबाज़ी शक्ति तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

निष्कर्ष 

वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया जाना कृषि क्षेत्र में प्रणालीगत सुधारों को गति देने का एक अवसर है। महिला किसान केवल लाभार्थी नहीं हैं; वे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि और जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिये परिवर्तन की संवाहक हैं। उनके सामर्थ्य को पूरी तरह विकसित करने के लिये अधिकार-आधारित, समावेशी तथा जलवायु-अनुकूलित कृषि नीतियों की आवश्यकता है, जो समानता और सशक्तीकरण के सिद्धांतों पर आधारित हों।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: महिला किसान खाद्य सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन नीतियों और आँकड़ों में उनकी उपेक्षा बनी रहती है। भारतीय कृषि में इस लैंगिक अंतर को पाटने के लिये नीति संबंधी उपाय सुझाइये।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में, "संरक्षण कृषि" की संकल्पना का महत्त्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन-कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? (2018)

1. एकधान्य कृषि पद्धतियों का परिहार
2. न्यूनतम जोत को अपनाना
3. बागानी फसलों की खेती का परिहार
4. मृदा धरातल को ढकने के लिये फसल अवशिष्ट का उपयोग 
5. स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण/फसल आवर्तनों को अपनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) 1,3 और 4
(b) 2, 3, 4 और 5
(c) 2,4 और 5
(d) 1.2, 3 और 5

उत्तर: (c)

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प्रश्न. 'जलवायु-अनुकूली कृषि के लिये वैश्विक सहबंध' (ग्लोबल एलायन्स फॉर क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) (GACSA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2018)

1. GACSA, 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है।
2. GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता।
3. GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1,2 और 3

उत्तर: (b)

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मेन्स:

प्रश्न. ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिये, जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए नारीकरण को प्रेरित कर रहे हैं। (2014)