RBI वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

• 02 Jun 2025

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय रिज़र्व बैंक, सकल घरेलू उत्पाद, हेडलाइन मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति समिति, तरलता समायोजन सुविधा, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ, चालू खाता घाटा, वित्तीय समावेशन सूचकांक, पूंजीगत व्यय

मेन्स के लिये:

वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति प्रबंधन सुनिश्चित करने में RBI की भूमिका, भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर मुद्रास्फीति की अस्थिरता का प्रभाव

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों? 

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की, जिसमें देश की मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता, नियामक पहल और प्रमुख आर्थिक विकास का व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25: प्रमुख बिंदु

• वैश्विक आर्थिक वृद्धि: वैश्विक वृद्धि वर्ष 2024 में 3.3% तक धीमी हो गई, जो 3.7% (वर्ष 2000-19) के ऐतिहासिक औसत से कम है। भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार संरक्षणवाद और बढ़े हुए सार्वजनिक ऋण के बीच वर्ष 2025 में वृद्धि 2.8% और वर्ष 2026 में 3.0% रहने की उम्मीद है।
  • वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में 6.6% से घटकर वर्ष 2024 में 5.7% हो जाएगी, लेकिन प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सेवा मुद्रास्फीति स्थिर बनी रहेगी।
• भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन: भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर वर्ष 2024-25 में घटकर 6.5% रह गई, फिर भी यह विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही।
  • कृषि सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में 4.6% की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष यह 2.7% थी), जो रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और अनुकूल मौसम के कारण संभव हुआ।
  • औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि धीमी होकर 4.3% हो गई तथा सेवा क्षेत्र 7.5% की वृद्धि के साथ सुदृढ़ बना रहा तथा GVA में इसकी हिस्सेदारी 64.1% रही।
• RBI बैलेंस शीट: मार्च, 2025 तक RBI की बैलेंस शीट में वार्षिक रूप से 8.2% की वृद्धि हुई। 
  • इसकी आय में 22.77% की वृद्धि हुई (विदेशी मुद्रा लेन-देन लाभ में ~33% की वृद्धि और निवेश से उच्च रिटर्न के कारण), जबकि व्यय में 7.76% की वृद्धि हुई।
  • इससे 2.68 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अधिशेष प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के 2.11 लाख करोड़ रुपए से 27.37% अधिक था।
  • परिसंपत्ति पक्ष में, सोने में 52.09%, घरेलू निवेश में 14.32% तथा विदेशी निवेश में 1.70% की वृद्धि हुई। 
  • अधिक नोट जारी होने, पुनर्मूल्यांकन खातों और अन्य देयताओं के कारण इसमें वृद्धि हुई।
  • मार्च 2025 तक, विदेशी परिसंपत्तियाँ (सोना और ऋण सहित) कुल परिसंपत्तियों का 74.27% थीं, जबकि घरेलू परिसंपत्तियाँ 25.73% थीं। सोने की होल्डिंग 57.48 मीट्रिक टन बढ़कर 879.58 मीट्रिक टन हो गई।
• मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ: हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 में 5.4% से घटकर वर्ष 2024-25 में 4.6% हो जाएगी।
  • कोर मुद्रास्फीति 3.5% रही तथा खाद्य मुद्रास्फीति मार्च 2025 तक घटकर 2.9% हो जाएगी।
  • वैश्विक ऊर्जा कीमतों में नरमी के कारण ईंधन की कीमतों में 2.5% की गिरावट देखी गई।
• मौद्रिक नीति और तरलता: मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वर्ष 2024-25 के अधिकांश समय तक रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखा, लेकिन अक्तूबर 2024 में रुख को “अनुकूलता की वापसी” से “तटस्थ” में बदल दिया।
  • तरलता दबाव को कम करने के लिये दिसंबर 2024 में नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को घटाकर 4% कर दिया गया।
• बाह्य क्षेत्र: व्यापारिक निर्यात में मामूली रूप से 0.1% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 6.2% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 282.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  • चालू खाता घाटा (CAD) सकल घरेलू उत्पाद के 1.3% पर प्रबंधनीय रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 11 महीनों के व्यापारिक आयात शामिल हैं।
• घरेलू बचत में वृद्धि: वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध घरेलू बचत बढ़कर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (GNDI) (अंतिम उपभोग और सकल बचत के लिये राष्ट्र को उपलब्ध आय को मापता है) का 5.1% हो गई ।  
• वित्तीय क्षेत्र की स्थिति: बैंक क्रेडिट वृद्धि जमा वृद्धि से अधिक रही, जिससे क्रेडिट-टू-डिपॉजिट अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ।
  • सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) अनुपात तथा शुद्ध NPA अनुपात में और गिरावट आई है। नगरीय सहकारी बैंकों (UCB) ने बेहतर क्रेडिट वृद्धि और कम GNPA अनुपात प्रदर्शित किया।
• डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन: वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 34.8% और मूल्य में 17.9% की वृद्धि हुई।
  • यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वैश्विक वास्तविक-समय भुगतानों की मात्रा का 48.5% हिस्सा हासिल किया।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक वर्ष 2023 में 60.1 से बढ़कर वर्ष 2024 में 64.2 हो गया, जो वित्तीय सेवाओं के गहन उपयोग को दर्शाता है।
    • वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रयास वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 और बच्चों के लिये "जूनियर मनी" और "मिनी मनी" जैसे शुभंकरों के साथ नए अभियानों के माध्यम से जारी रहे।
    • उपभोक्ता शिकायत निवारण को और सशक्त किया गया, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल कार्यालयों का विस्तार तथा एक राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान शामिल है।
• नियामक और तकनीकी पहल: भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिये 'bank.in' डोमेन की शुरुआत की तथा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) पायलट परियोजना को 17 बैंकों और 60 लाख उपयोगकर्त्ताओं तक विस्तारित किया।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनटेक और विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने की निगरानी के लिये फिनटेक रिपॉजिटरी तथा एमटेक रिपॉजिटरी की शुरुआत की। RBI इनोवेशन हब द्वारा प्रबंधित ये प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुधिमत्ता जैसी तकनीकों से संबंधित डेटा एकत्र करते हैं, जिससे नीति निर्माण और उद्योग की समझ में सहायता मिलती है। 
• राजकोषीय स्थिति: केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (GFD) वर्ष 2023-24 में 5.5% से घटकर वर्ष 2024-25 में 4.7% हो गया।
  • पूंजीगत व्यय में 5.2% की वृद्धि हुई; राजस्व व्यय में 5.8% की वृद्धि हुई। राज्यों का समेकित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.2% के भीतर रहने की संभावना है।
• वर्ष 2025-26 का आउटलुक: भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर को 6.5% पर बनाए रखने का अनुमान है, जिसमें जोखिम संतुलित हैं।
  • मुद्रास्फीति के 4.0% पर रहने की संभावना है, जहाँ आपूर्ति दबावों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण इसमें वृद्धि का जोखिम है
  • केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% तक घटाना है और सार्वजनिक ऋण-से-GDP अनुपात को घटाकर वर्ष 2031 तक 50% तक पहुँचाना है।

RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 में उजागर की गई प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• जाली नोट: कुल मिलाकर जाली नोटों का पता लगाने में कमी आई है, लेकिन जाली 200 रुपए और 500 रुपए के नोट क्रमशः 13.9% और 37.3% बढ़े हैं, जिसके कारण सतर्कता जारी रखना आवश्यक है।
• बैंक धोखाधड़ी की राशि में वृद्धि: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ी की राशि में तेज़ वृद्धि को उजागर किया है, जो मामलों की संख्या कम होने के बावजूद लगभग तीन गुना बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई है।
  • यह वृद्धि मुख्यतः पुराने धोखाधड़ी मामलों के पुनः वर्गीकरण और देर से रिपोर्टिंग के कारण हुई है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की सबसे अधिक राशि देखी गई, जो मुख्यतः ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित थी, जबकि निजी बैंकों ने अधिक मामलों की रिपोर्ट की, जो मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से जुड़ी हुई थीं। कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी की राशि में कमी आई है, लेकिन संख्या में ये सामान्य बनी हुई हैं।
• वैश्विक अनिश्चितताएँ: बढ़ता संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक तनाव (जैसे रूस-यूक्रेन) व्यापार को अस्थिर कर सकते हैं तथा बाज़ार में अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं।
  • अमेरिका की बदलती शुल्क नीतियाँ और अन्य देशों की प्रतिक्रिया में उठाए गए कदम अस्थायी रूप से बाज़ार में अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं।
• मुद्रास्फीति प्रबंधन: बढ़ती इनपुट लागत और कमज़ोर वैश्विक मांग के कारण भारत के औद्योगिक विकास को खतरा है, जिससे मुद्रास्फीति प्रबंधन में चुनौतियाँ आ रही हैं। जबकि प्रमुख मुद्रास्फीति में कमी आई है, अस्थिर खाद्य पदार्थों की कीमतें मुद्रास्फीति में कमी की गति को धीमा कर रही हैं।
• राजकोषीय समेकन और पूंजीगत व्यय में संतुलन: वर्ष 2024-25 में GFD को घटाकर GDP का 4.7% कर दिया गया है, लेकिन इसके लिये राजकोषीय समेकन और विकास को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत व्यय बढ़ाने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
  • वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय में 5.2% की वृद्धि होगी, लेकिन विकास की गति को बनाए रखने के लिये अभी भी इसमें और वृद्धि की आवश्यकता है।
• जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता जोखिम: बढ़ते जलवायु आघात कृषि उत्पादकता और खाद्य मूल्य स्थिरता के लिये खतरा बन रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन दीर्घकालिक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इन प्रयासों का विस्तार करना आवश्यक है।

भारत की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिये क्या उपाय आवश्यक हैं?

• खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: कटाई के बाद क्षति को कम करने और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के कारण मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कोल्ड चेन तथा भंडारण सहित कृषि-लॉजिस्टिक्स ढाँचे को मज़बूत करना।
  • पूर्वानुमान आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना लागू करना और मौसम आपूर्ति आघातों के दौरान कीमतों को स्थिर रखने के लिये समय पर बफर स्टॉक जारी करना।
• वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता बढ़ाना: विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों में विश्वास तथा स्थिरता बनाए रखने के लिये RBI के म्यूलहंटर AI (Mulehunter AI) और उन्नत डिजिटल फोरेंसिक उपकरणों के माध्यम से धोखाधड़ी की पहचान व रोकथाम को तीव्र करना।
  • RBI इनोवेशन हब के EmTech रिपॉजिटरी द्वारा समर्थित AI/ML आधारित उन्नत धोखाधड़ी पहचान तकनीकों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है।
• डिजिटल नवाचार का उपयोग: लेन-देन की दक्षता बढ़ाने, नकदी पर निर्भरता घटाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण मज़बूत करने के लिये CBDC पायलट को बड़े पैमाने पर लागू करना डिजिटल वित्त के भविष्य के अनुरूप है।
• बाह्य क्षेत्र में विविधता: बहुपक्षीय व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय साझेदारियों में सक्रिय भागीदारी से संरक्षणवाद के आघातों तथा भू-राजनीतिक जोखिमों को कम किया जा सकता है।
  • मज़बूत विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना अस्थिरता के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच सुनिश्चित करता है।
• गुणवत्तापूर्ण पूंजीगत व्यय: आधारभूत संरचना, हरित ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर केंद्रित पूंजीगत व्यय में बदलाव (जो 5.2% की वृद्धि दर्शाता है) दीर्घकालिक उत्पादकता लाभ के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • परिणाम-आधारित बजट और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार व्यय दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
• जलवायु अनुकूलन और हरित वित्तपोषण: बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने और ESG-समर्थ निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे हरित वित्तपोषण उपकरण भारत की COP26 प्रतिबद्धताओं तथा सतत् लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
  • जलवायु जोखिम मूल्यांकन को बैंकिंग पर्यवेक्षण और ऋण मूल्यांकन में एकीकृत करने से प्रणालीगत जोखिमों में कमी आएगी।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 यह दर्शाती है कि भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मज़बूत आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण पर रणनीतिक ध्यान, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, जलवायु संबंधी जोखिमों का समाधान हरित वित्तपोषण और अनुकूलन नीतियों के माध्यम से करना दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा, जिससे भारत विकास तथा प्रगति के साथ चुनौतियों का भी प्रभावी रूप से सामना कर सकेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स 

प्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है।
2.  यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है जिसका प्रतिवर्ष पुनर्गठन किया जाता है।
3.  यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

---

प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2.  सीमांत स्थायी सुविधा दर में बढ़ोतरी
3.  बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

---

मेन्स

प्रश्न. वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इर्डा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (2013)