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शासन व्यवस्था

PMAY-U की नई पूरक योजनाएँ

  • 18 Aug 2023
  • 8 min read

प्रिलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, GHTC इंडिया, अंगीकार अभियान, महिला सशक्तीकरण

मेन्स के लिये:

PMAY-U की विशेषताएँ, बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित सरकारी पहल

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में शहरी गरीबों द्वारा सामना की जाने वाली आवास संकट की समस्या का समाधान करने हेतु एक नई योजना का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

  • परिचय
    • आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच शहरी आवास की कमी का समाधान करना है।
    • इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को "पक्के" (टिकाऊ और स्थायी) घर उपलब्ध कराना है।
      • इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किये बिना सभी स्वीकृत घरों के निर्माण का कार्य पूरा करने हेतु इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
  • लाभार्थी: यह मिशन झुग्गीवासियों/स्लम सहित EWS/LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।
    • आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS)- अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,00 रुपए।
    • निम्न आय समूह (Low Income Group- LIG)- अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 6,00,000 रुपए।
    • मध्यम आय समूह (Middle Income Groups- MIG I & II)- अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 18,00,000 रुपए।
      • लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियाँ शामिल होंगी।
  • PMAY-U के घटक: 
    • इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment- ISSR): ISSR कार्यक्रम निजी डेवलपर्स के सहयोग से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए पुनर्विकास के दौरान योग्य स्लम निवासियों के लिये प्रति आवास 1 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।
      • राज्यों/शहरों के पास इस केंद्रीय सहायता को अन्य स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिये आवंटित करने की छूट है।
    • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme- CLSS): यह योजना EWS/LIG, मध्यम आय समूह (MIG)-I और MIG-II के लाभार्थियों को आवास खरीदने, निर्माण करने या विस्तार के लिये आवास ऋण की मांग को करने में सहायता करता है।
      • व्यक्ति ये लाभ उठा सकते हैं:
        • 6 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी
        • 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 4% की ब्याज सब्सिडी
        • 12 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 3% की ब्याज सब्सिडी
      • आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) और भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India- SBI) नामित केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ ​​(CNAs) हैं जो ऋण संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी देने तथा प्रगति की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार हैं।
    • अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP):
      • AHP के तहत भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के प्रत्येक परिवार को आवास के लिये 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
      • किफायती आवास परियोजनाओं (Affordable Housing Projects) में विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन वे केवल तभी केंद्रीय सहायता के लिये योग्य हैं जब इनमें कम-से-कम 35% आवास EWS श्रेणी के लिये हों।
      • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये EWS घरों की बिक्री मूल्य पर ऊपरी सीमा निर्धारित की है।
    • लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन (BLC-N/ BLC-E):
      • योग्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के परिवारों को घरों के निर्माण व सुधार के लिये केंद्रीय सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए तक प्रदान किये जाते हैं।
      • शहरी स्थानीय निकाय भूमि के स्वामित्व, आर्थिक स्थिति और पात्रता की पुष्टि के लिये लाभार्थी की जानकारी और भवन योजना का सत्यापन करते हैं।

नोट: PMAY-U महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।

  • प्रगति:
    • नवीनतम अपडेट के अनुसार, PMAY-U पहल के तहत कुल 118.9 लाख घर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 76.25 लाख घरों में लोग रह रहे हैं।
  • संबंधित पहल: 
    • किफायती किराये के आवास परिसर (ARHCs): MoHUA ने PMAY-U के अंर्तगत एक उप-योजना ARHCs प्रारंभ की है।
      • इससे शहरी प्रवासियों/औद्योगिक क्षेत्र के गरीबों के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों को आसानी होगी और उन्हें अपने कार्यस्थल के समीप ही किफायती किराये के आवास तक पहुँच प्राप्त होगी।
    • अंगीकार अभियान: यह सामुदायिक गतिशीलता और IEC गतिविधियों के माध्यम से PMAY-U लाभार्थियों के लिये जल और ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है।
      • यह अभियान औपचारिक रूप से 150वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्तूबर, 2019 को शुरू किया गया था।
    • GHTC इंडिया: MoHUA ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (GHTC इंडिया) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिये विश्व स्तरीय नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करके इसे मुख्यधारा में लाना है जो टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-लचीली हो।

स्रोत: द हिंदू

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