शासन व्यवस्था
एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़
- 09 Jul 2020
- 5 min read
प्रीलिम्स के लिये:‘एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़’ योजना के महत्त्वपूर्ण प्रावधान मेन्स के लिये:प्रवासियों/गरीब लोगों के लिये योजना का महत्त्व |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs- MoHUA) द्वारा ‘प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी’ (PMAY-U) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिये ‘एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़’ (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) अर्थात ‘कम किराये वाले आवासीय परिसरों’ के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की गई है।
प्रमुख बिंदु:
- इस योजना के तहत वर्तमान में खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित आवासीय परिसरों को 25 वर्षों के समझौतों के माध्यम से एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़ (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) अर्थात किफायती किराये के आवासीय परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।
- इन सरकारी परिसरों की मरम्मत, पानी, निकासी/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क इत्यादि आधारभूत ढाँचे से जुड़ी कमियों को दूर करके इन्हें रहने लायक बनाया जाएगा ।
- राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन आवासीय परिसरों का चयन करना होगा।
- योजना के शुरुआती चरण में लगभग 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा।
- तकनीक नवाचार अनुदान के रूप में इस योजना पर 600 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान है।
लाभान्वित समूह:
- इस योज़ना के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, घरेलू/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश लोग, कामगार, विद्यार्थी आदि लक्षित समूह को शामिल किया गया है जो बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं।
पृष्ठभूमि:
- COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में बड़े स्तर पर कामगारों/शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला है, जो बेहतर रोज़गार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरी क्षेत्रों में आए थे।
- सामान्यत ये प्रवासी किराया बचाने के लिये झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक/ अनाधिकृत कॉलोनियों या अल्प विकसित शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- ये लोग कार्यस्थलों पर जाने के लिये अपना काफी समय सड़कों पर चलकर/साइकिल चलाकर बिताते है और खर्च बचाने के लिये अपने जीवन को ज़ोखिम में डालते रहे हैं।
- इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 14 मई, 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप-योज़ना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिये कम किराये वाले आवासीय परिसरों (ARHC) योजना की शुरुआत की गई है।
योज़ना का महत्त्व:
- ARHC के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नज़दीक सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता हो सकेगी।
- ARHC के अंतर्गत निवेश से रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ARHC द्वारा लोगों के अनावश्यक यात्रा वहन तथा प्रदूषण में कमी आएगी।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली पड़े आवासों को किफायती उपयोग के लिये ARHC में कवर किया जाएगा।
- इस योज़ना के तहत सरकार की खाली पड़ी ज़मीन पर ARHC का निर्माण करने से विकास करने की दिशाओं में निर्माण इकाइयों के लिये अनुकूल माहौल तैयार होगा।
- यह योज़ना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न को पूरा करेगी।
