बुलडोज़र जस्टिस

• 02 Mar 2026

प्रिलिम्स के लिये: प्रथम सूचना रिपोर्ट, विधि का शासन, नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय नियम, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A

मेंस के लिये: भारतीय लोकतंत्र में विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और कार्यकारी प्राधिकार की सीमाएँ, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आवास और आजीविका का अधिकार

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में "बुलडोज़र जस्टिस” की बढ़ती प्रथा पर संवैधानिक चिंताएँ व्यक्त की हैं, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाता है।

सारांश

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने दंडात्मक ध्वस्तीकरण को उचित प्रक्रिया, शक्तियों के पृथक्करण और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चिह्नित किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सज़ा केवल न्यायिक निर्णय के बाद ही दी जा सकती है।
• ध्वस्तीकरण शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और विधि के शासन को बनाए रखने के लिये नोटिस, सुनवाई और जवाबदेही के सख्त अनुपालन के साथ-साथ संस्थागत सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन अनिवार्य है।

“बुलडोज़र जस्टिस” के संदर्भ में क्या चिंताएँ हैं?

• विधि के शासन का उल्लंघन: भारतीय न्यायशास्त्र का आधार यह है कि राज्य को स्थापित विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना चाहिये, न कि प्रभुत्व के आधार पर।
  • दंडात्मक ध्वस्तीकरण मौलिक रूप से विधिक प्रवर्तन के संवैधानिक क्रम (आरोप, जाँच, न्यायिक निर्णय और सज़ा) को विफल कर देते हैं।
  • आपराधिक आरोप के तुरंत बाद संपत्ति को नष्ट करके, राज्य प्रभावी रूप से मुकदमे की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।
  • कार्यपालिका न्यायाधीश, निर्णायक मंडल (जूरी) और दंड देने वाले—तीनों की भूमिका एक साथ नहीं निभा सकती, क्योंकि इससे संवैधानिक शक्तियों के संतुलन को गंभीर रूप से क्षति पहुँचती है और विधि के शासन का उल्लंघन होता है।
  • यह शक्तियों का अनुचित प्रयोग अर्थात किसी वर्जित या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिये विधिक अधिकार का उपयोग करना जो उचित प्रक्रिया को अनदेखा करता है, शक्तियों के पृथक्करण को कमज़ोर करता है और 'दोष सिद्ध होने तक निर्दोष' माने जाने की धारणा को कमज़ोर करता है।
• संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:
  • आवास का अधिकार (अनुच्छेद 21): जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण आश्रय (आवास) का अधिकार शामिल है।
    • आकस्मिक और दंडात्मक बेदखली किसी परिवार की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और आजीविका को स्थायी रूप से क्षति पहुँचाती है।
  • संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A): संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति केवल कानून के प्राधिकरण द्वारा ही छीनी जा सकती है और किसी भी राज्य द्वारा ज़ब्ती या नष्ट करने से पहले उचित और न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है।
  • समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): भेदभावपूर्ण लक्ष्यीकरण की चिंताएँ यहाँ विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
    • जब प्राधिकरण विशेष समुदायों या राजनीतिक विरोधियों की संपत्तियों को लक्षित करके ध्वस्त करते हैं, जबकि आसपास समान नगर निगम नियमों के उल्लंघनों की अनदेखी करते हैं, तो यह कानून के तहत समान सुरक्षा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
• सामूहिक दंड का मुद्दा: साझा घरों को तोड़ना किसी व्यक्ति के कथित अपराध के लिये उसके परिवार के निर्दोष सदस्यों को दंडित करने के बराबर है, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
  • इस प्रकार का सामूहिक दंड भारतीय आपराधिक कानून के अनुरूप नहीं है और यह जिनेवा कन्वेंशन 1949 का उल्लंघन करता है, जो सामूहिक दंड पर रोक लगाता है।
  • नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) के अनुसार, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति का अधिकार है और किसी को मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

बुलडोज़र जस्टिस क्या है?

• परिचय: ‘बुलडोज़र जस्टिस’ उस अधिनियमित प्रथा को कहा जाता है जिसमें राज्य या नगर निगम के प्राधिकारी किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने पर उसके घर, दुकान या संपत्ति को भारी मशीनरी से ध्वस्त कर देते हैं, बिना स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किये।
• सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश: नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए समग्र भारत में दिशा-निर्देश जारी किये, जिनमें दंडात्मक ध्वंस को असंवैधानिक घोषित किया गया और किसी भी संपत्ति के ध्वंस से पहले कठोर उचित प्रक्रिया सुरक्षा उपायों को अपनाने का निर्देश दिया गया।
  
  • अनिवार्य सूचना: अधिकारियों को संपत्ति के मालिक को कम-से-कम पंद्रह दिन पहले पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
  • सुनवाई का अधिकार: प्रभावित पक्ष को ध्वस्तीकरण के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिये व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये और अधिकारियों को एक तर्कपूर्ण लिखित आदेश जारी करना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उचित विकल्प क्यों है।
  • जवाबदेही और पारदर्शिता: सभी ध्वस्तीकरण कार्यवाहियों का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाना अनिवार्य है।
  • अपवाद: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसके निर्देश उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहाँ किसी सार्वजनिक स्थल, जैसे– सड़क, गली या फुटपाथ पर, रेलवे लाइनों या किसी नदी/जलाशय के किनारे कोई अनधिकृत निर्माण हो और उन मामलों में भी नहीं जहाँ ध्वस्तीकरण का आदेश किसी न्यायालय द्वारा पहले ही दिया गया हो।
    • कोई भी सार्वजनिक अधिकारी जो इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उस पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा और उसे नष्ट हुई संपत्ति की भरपाई अपने वेतन से व्यक्तिगत रूप से करनी होगी।

संपत्ति ध्वस्तीकरण से संबंधित न्यायिक निर्णय

• मेनका गांधी मामला, 1978: सर्वोच्च न्यायालय ने "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की सीमा को बढ़ाया और फैसला दिया कि यह न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होना चाहिये, जिससे ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ का सिद्धांत स्थापित हुआ।
  • इसलिये केवल संदेह या बिना ठोस आधार वाले आरोपों पर आधारित ध्वस्तीकरण न्याय, निष्पक्षता और गैर-अनियमितता के सिद्धांतों के विपरीत हैं।
• ओल्गा टेलिस मामला, 1985: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 21, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, इसमें आजीविका और आवास का अधिकार भी शामिल है।
  • इसका मतलब है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के घरों का ध्वस्तीकरण संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
• केटी प्लांटेशन (प्रा.) लिमिटेड मामला, 2011: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति हरण के लिये बनाए गए कानून को न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होना चाहिये।

बुलडोजर जस्टिस की प्रथा को कैसे रोका जा सकता है?

• संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों को अपनाना: भारत को विकास-आधारित बेदखली और विस्थापन (2007) पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों को कानूनी तौर पर अपनाना चाहिये।
  • ये दिशा-निर्देश दंडात्मक उपाय के रूप में जबरन बेदखली पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं तथा किसी भी राज्य-प्रेरित ध्वस्तीकरण से पहले समुचित एवं व्यापक पुनर्वास सुनिश्चित करना अनिवार्य करते हैं।
• आनुपातिकता सिद्धांत का संहिताकरण: राज्य विधानसभाओं को नगरपालिकीय कानूनों में संशोधन कर आनुपातिकता के परीक्षण को स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिये।
  • किसी निर्माण के ध्वस्तीकरण को कानूनी रूप से अंतिम उपाय के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिये और यह तभी अनुमेय हो जब अवैध संरचना तत्काल सार्वजनिक जोखिम उत्पन्न करती हो तथा उसे नियमितीकरण या आर्थिक दंड के माध्यम से वैध नहीं बनाया जा सकता हो।
• स्वतंत्र संपत्ति अधिकरणों की स्थापना: स्थानीय निकायों की पूर्ण निर्णायक शक्ति को सीमित करने के लिये स्वतंत्र नगरपालिकीय अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये।
  • सभी अंतिम ध्वस्तीकरण आदेशों को लागू करने से पूर्व इन अर्द्ध-न्यायिक निकायों द्वारा परीक्षण (वेटिंग) किया जाना चाहिये, जिससे नगरपालिका प्राधिकरण के दावों की निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ समीक्षा सुनिश्चित हो सके।
• स्वत: संज्ञान से न्यायिक हस्तक्षेप: उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों को अपने रिट क्षेत्राधिकार का सक्रिय रूप से प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों में अग्रिम स्थगनादेश जारी करना चाहिये, जब सांप्रदायिक झड़पों या विरोध प्रदर्शनों के बाद लक्षित ध्वस्तीकरण की प्रवृत्ति उभरती दिखाई दे।
• भ्रष्ट चुनावी आचरण के रूप में वर्गीकरण: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा न्यायेतर ध्वस्तीकरण का सार्वजनिक समर्थन या आदेश देने को ‘भ्रष्ट चुनावी आचरण’ के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

बुलडोज़र जस्टिस पर अंकुश लगाने के लिये अंततः कानून प्रवर्तन और प्रशासनिक तंत्र के भीतर एक संस्थागत एवं वैचारिक परिवर्तन आवश्यक है। नागरिकों को राज्य की मनमानी शक्ति से कानूनी सुरक्षा प्रदान कर तथा दोषी अधिकारियों पर सख्त आर्थिक और पेशेवर दंड लागू कर राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपराधिक न्याय का क्षेत्राधिकार केवल न्यायालयों के पास ही रहे, जिससे राष्ट्र की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संरचना सुरक्षित बनी रहे।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. “बुलडोज़र जस्टिस विधि के शासन और विधिसम्मत प्रक्रिया को कमज़ोर करता है।” चर्चा कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. बुलडोज़र जस्टिस क्या है?
यह उन व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों के न्यायेतर ध्वस्तीकरण को संदर्भित करता है जिन पर आरोप लगाए गए हों, जिसमें विधिसम्मत प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।

2. दंडात्मक ध्वस्तीकरण से कौन-से संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं?
जब बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण किया जाता है, तब अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं आश्रय का अधिकार) तथा अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार) प्रभावित होते हैं।

3. वर्ष 2024 में ध्वस्तीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने दंडात्मक ध्वस्तीकरण को असंवैधानिक घोषित किया और नोटिस, सुनवाई, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को अनिवार्य किया।

4. सामूहिक दंड के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड क्या कहते हैं?
जिनेवा सम्मेलनों में सामूहिक दंड को निषिद्ध करते हैं, जबकि नागरिक-राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं की प्रकृति (ICCPR) निवास और संपत्ति में मनमाने हस्तक्षेप के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।

 

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? (2021)

(a) यह विधिक अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है
(b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है
(c) यह मूल अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है
(d) यह न तो मूल अधिकार है, न ही विधिक अधिकार

उत्तर: (b) 

मेन्स 

प्रश्न. भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 पहली जनवरी 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन-से महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा? भारत में उद्योगीकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे? (2014)