दूसरा अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी

• 28 Oct 2025

प्रिलिम्स के लिये: इंडिया मोबाइल कांग्रेस, भारत 6G एलायंस, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन

मेन्स के लिये: भारत 6G विज़न और इसका डिजिटल इंडिया तथा विकसित भारत 2047 के साथ समन्वय, भारत में 6G तैनाती की चुनौतियाँ और तत्परता हेतु रोडमैप

स्रोत: पी.आई.बी 

चर्चा में क्यों?

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में भारत ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी के माध्यम से अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक में अपनी बढ़ती नेतृत्व भूमिका को प्रदर्शित किया। यह आयोजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर, नवोन्मेषी और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ 6G इकोसिस्टम विकसित करना है।

• IMC एशिया का सबसे प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी मंच है, जिसे दूरसंचार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

IMC 2025 में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

• 6G पर नई दिल्ली घोषणा:  संगोष्ठी के दौरान भारत 6G, 6G-IA (यूरोपीय संगठन), ATIS’ नेक्स्ट G अलायंस (उत्तर अमेरिकी संगठन) और अन्य वैश्विक अनुसंधान गठबंधनों ने मिलकर एक संयुक्त घोषणा जारी की, जिसका उद्देश्य 6G को एक वैश्विक सार्वजनिक संपदा के रूप में विकसित करना है।
  • इस घोषणा में 6G नेटवर्क के पाँच मूल सिद्धांत निर्धारित किये गए हैं जो विश्वसनीय एवं सुरक्षित, लचीले एवं भरोसेमंद, मुक्त एवं अंतर-संचालनीय, समावेशी और किफायती, चिरस्थायी तथा वैश्विक रूप से जुड़े हुए हैं।  
  • साथ ही, इस घोषणा में कौशल विकास और वैश्विक सहयोग पर बल दिया गया है, ताकि भारत की 6G विज़न 2030 के अनुरूप एक भविष्य-तैयार तथा समावेशी 6G इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके।
• इकोनॉमिक विज़न: संगोष्ठी में भारत के 6G रोडमैप को रेखांकित किया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP प्रभाव और वैश्विक 6G पेटेंट्स में 10% हिस्सेदारी प्राप्त करना है। साथ ही, वर्ष 2033 तक सैटेलाइट संचार क्षेत्र में तीन गुना वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया है।
  • संगोष्ठी में भारत के स्वदेशी 4G स्टैक को तकनीकी आत्मनिर्भरता और निर्यात तत्परता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।
• सहयोग और समावेशन पर केंद्रित: संगोष्ठी ने वैश्विक सहयोग, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग-अकादमिक समन्वय को मज़बूत करने पर बल दिया, ताकि एक समावेशी 6G ढाँचा तैयार किया जा सके।
  • इसने यह भी रेखांकित किया कि भारत अब एक तकनीक उपभोक्ता से आगे बढ़कर सह-निर्माता और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्त्ता के रूप में उभर रहा है जिसका उदाहरण एक लाख स्वदेशी 4G टावरों की स्थापना जैसी उपलब्धियाँ हैं।

भारत 6G विज़न क्या है?

• भारत 6G विज़न: वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया, भारत 6G विज़न का उद्देश्य भारत को अगली पीढ़ी की वायरलेस संचार तकनीक में एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता और सह-निर्माता के रूप में स्थापित करना है।
  • यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें सुलभता, सततता और सार्वभौमिक पहुँच को वर्ष 2030 तक सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• विज़न की प्रमुख विशेषताएँ :
  • भारत 6G एलायंस (B6GA): यह एक उद्योग-प्रेरित, सरकार समर्थित संस्था है, जो दूरसंचार ऑपरेटरों, अकादमिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को एक साथ लाती है।
    • इसका फोकस स्पेक्ट्रम, प्रौद्योगिकी, सततता, अनुप्रयोगों और उपयोग मामलों जैसे क्षेत्रों पर है।
    • भारत 6G एलायंस ने नेक्स्ट G एलायंस (USA), 6G-IA (यूरोप), 6G फोरम (दक्षिण कोरिया), 6G फ्लैगशिप (फिनलैंड), 6G ब्राज़ील और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि संयुक्त अनुसंधान तथा वैश्विक मानकों पर सहयोग किया जा सके।
      • जुलाई 2025 तक, इस एलायंस में 80 से अधिक सदस्य संगठन शामिल हैं।
    • यह टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी, इंडिया (TSDSI) एवं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ (NASSCOM) के साथ भी मिलकर कार्य कर रहा है, ताकि राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके और विश्वसनीय एवं लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
      
  • भारत 6G मिशन: इसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक सह-निर्माता और नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्थापित करना है।
    • स्वदेशी नवाचार, क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • स्थिरता, सुरक्षा और समावेशिता पर ज़ोर देता है, विशेषकर दूरसंचार विकास में।
    • यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि 6G नवाचार भारत में उत्पन्न हो और राष्ट्रीय तथा वैश्विक समुदायों को लाभान्वित करे।

• बुनियादी अवसंरचना: सरकार ने अनुसंधान एवं  नवाचार को बढ़ावा देने के लिये दो उन्नत परीक्षण स्थलों, 6G टेराहर्ट्ज़ (THz) परीक्षण स्थल और उन्नत ऑप्टिकल संचार परीक्षण स्थल को वित्त पोषित किया है, जो अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में हैं।
  • साथ ही, वित्त वर्ष 2023–24 में सरकार ने पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों मे पाँचवीं पीढ़ी की 100 (5G) प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी, ताकि एक 6G-तैयार अकादमिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 6G नेटवर्क प्रणालियों पर 104 अनुसंधान प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई है।

• भारत के 6G इकोसिस्टम हेतु पहल:
  • दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (TTDF): इसे वर्ष 2022 में 5G और 6G प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।
    • TTDF का उद्देश्य देश की घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ कनेक्टिविटी के लिये दूरसंचार उत्पाद विकसित करने में सहयोग देना है।
    • सितंबर 2025 तक, 1 से 5 वर्ष की अवधि वाले 115 परियोजनाओं को ₹310.6 करोड़ की मंज़ूरी दी जा चुकी है।
  • प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (TIH) IIIT बंगलूरू: इसे अंतर्विषयी साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 5G+ और 6G के लिये उन्नत संचार प्रणालियों में अग्रणी भूमिका निभाना है।

6G (छठी पीढ़ी)

• यह 6G उच्च रेडियो आवृत्तियों का उपयोग करेगी, जिससे लगभग शून्य विलंब (Near-zero Delay) के साथ डेटा प्रसारित किया जा सकेगा और यह 5G की तुलना में 1,000 गुना तीव्र गति प्रदान करने में सक्षम होगी।
• अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), जो संयुक्त राष्ट्र की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से संबंधित विशेष एजेंसी है, ने 6G प्रौद्योगिकी को ‘अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (IMT) 2030’ नाम दिया है।
• 6G वास्तविक समय अनुप्रयोगों जैसे रिमोट सर्जरी, स्मार्ट रोबोटिक्स और इमर्सिव वर्चुअल अनुभवों को सक्षम बनाएगी, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का एकीकरण नेटवर्क को अधिक स्मार्ट, तीव्र तथा दक्ष बनाएगा।

भारत में 6G कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

• अवसंरचना की तैयारियाँ: भारत में वर्तमान 5G नेटवर्क का विस्तार अभी जारी है। 6G की दिशा में आगे बढ़ने के लिये सघन फाइबर नेटवर्क, उन्नत सेमीकंडक्टर और स्वदेशी हार्डवेयर की आवश्यकता होगी, जिन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता अभी सीमित है।
• सीमित अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी: हालाँकि ‘भारत 6G मिशन’ जैसी पहलें की गई हैं, फिर भी भारत का अनुसंधान उत्पादन, पेटेंट की संख्या और निजी निवेश सीमित हैं, विशेषकर जब तुलना चीन तथा अमेरिका जैसे वैश्विक अग्रणी देशों से की जाए।
• स्पेक्ट्रम और मानकीकरण की चुनौतियाँ: 6G के लिये टेराहर्ट्ज़ (THz) बैंड के आवंटन और विनियमन की प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर अभी विकासशील अवस्था में है, जिससे भारत की 6G रोडमैप योजना में अनिश्चितता बनी हुई है।
• प्रतिभा और कौशल की कमी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फोटोनिक्स और नेटवर्क इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी है, जो स्वदेशी 6G नवाचार के लिये आवश्यक हैं।
• वहनीयता और डिजिटल विभाजन: उच्च तैनाती लागतें यदि समावेशी नीतियों द्वारा समर्थित नहीं की जाती हैं तो शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी के बीच असमानता को और बढ़ा सकता है।
• सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम: अत्यंत तीव्र डेटा ट्रांसफर और विशाल डिवाइस कनेक्टिविटी के कारण साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षण को सुनिश्चित करना और अधिक जटिल हो जाएगा।

भारत के 6G विज़न के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन-से कदम आवश्यक हैं?

• स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना: टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के तहत 6G घटकों को शामिल किया जाए, ताकि आयात निर्भरता घटे और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़े।
• कौशल विकास और मानव पूंजी निर्माण: शैक्षणिक संस्थानों में 5G प्रयोगशालाओं का विस्तार कर एक 6G-तैयार प्रतिभा समूह (टैलेंट पूल) तैयार किया जाना चाहिये। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), फोटॉनिक्स और नेटवर्क इंजीनियरिंग जैसे विषयों में बहु-विषयी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
• स्पेक्ट्रम नीति और विनियमन: THz आवृत्तियों के लिये एक दूरदर्शी राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम रणनीति तैयार की जाए और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) तथा अन्य वैश्विक मानक-निर्धारण संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैश्विक सामंजस्य को प्रोत्साहित किया जाए।
• समावेशी पहुँच और वहनीयता: डिजिटल इंडिया और भारतनेट पहलों के साथ 6G विस्तार को जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में समान पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा नया डिजिटल विभाजन उत्पन्न न हो।

निष्कर्ष:

भारत की 6G दिशा इस बात का प्रतीक है कि देश अब केवल तकनीक अपनाने वाला नहीं, बल्कि एक वैश्विक नवोन्मेषक बन रहा है। भारत 6G एलायंस जैसी पहलों और मज़बूत वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से भारत एक सुरक्षित, समावेशी एवं भविष्य-उन्मुख दूरसंचार तंत्र का निर्माण कर रहा है, जो आत्मनिर्भर तथा डिजिटल रूप से सशक्त विकसित भारत 2047 की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न.  भारत के 6G विज़न का उद्देश्य देश को अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक सह-निर्माता के रूप में स्थापित करना है। विवेचना कीजिये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत 6G विज़न 2030 क्या है?

वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया यह विज़न भारत को 6G प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता और सह-निर्माता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें सुलभता, स्थिरता और सार्वभौमिक पहुँच पर वर्ष 2030 तक विशेष ध्यान दिया गया है।  

2. टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) क्या है?

वर्ष 2022 में शुरू किया गया TTDF, 5G और 6G तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा स्वदेशी नवाचार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके।

3. भारत 6G एलायंस क्या है?

यह एक उद्योग-नेतृत्व वाली और सरकार द्वारा समर्थित संस्था है, जो टेलीकॉम ऑपरेटरों, अकादमिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थाओं को एकजुट कर स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देती है तथा वैश्विक 6G मानक विकसित करने का कार्य करती है।

4. IMT-2030 क्या है?

यह 6G प्रौद्योगिकी का आधिकारिक नाम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा निर्धारित किया गया है, जो ICT मानकों के लिये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स 

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ योजना का/के उद्देश्य है/हैं?  (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया। 
2. एक नीतिगत ढाँचे की स्थापना, जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। 
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)