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शासन व्यवस्था

डिजी सक्षम कार्यक्रम

  • 01 Oct 2021
  • 4 min read

प्रिलिम्स के लिये:

डिजी सक्षम कार्यक्रम, नेशनल कॅरियर सर्विस,आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया

मेन्स के लिये:

डिजी सक्षम कार्यक्रम : युवाओं में रोज़गार कौशल का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिये एक डिजिटल कौशल मंच 'डिजी सक्षम' (DigiSaksham) का शुभारंभ किया है।

  • यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्‍साहन देने के लिये सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है।

प्रमुख बिंदु

  • परिचय:
    • डिजी सक्षम पहल के माध्यम से पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ-साथ उन्नत कंप्यूटिंग (Advanced Computing) सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 
    • इस पहल में वंचित समुदायों से संबंधित अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के रोज़गार चाहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गँवा दी है।
      • देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये मॉडल कॅरियर केंद्रों (MCC) और राष्ट्रीय कॅरियर सेवा केंद्रों (NCSC) में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
  • कार्यान्वयन: डिजी सक्षम को आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया (AKRSP-I) द्वारा क्षेत्र में लागू किया जाएगा।
    • AKJRSP-I एक गैर-सांप्रदायिक, गैर-सरकारी विकास संगठन है। यह स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर ग्रामीण समुदायों की बेहतरी के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
  • पोर्टल की भूमिका: नौकरी की तलाश करने वाले लोग नेशनल कॅरियर सर्विस (NCS) पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
    • NCS पोर्टल एक वन-स्टॉप समाधान है जो भारत के नागरिकों को रोज़गार और कॅरियर से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है। इसका कार्यान्वयन श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
  • आवश्यकता: 
    • यह भारत के डिजिटल अंतर को पाटने, देश को समावेशी आर्थिक सुधार के मार्ग पर लाने और न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने बल्कि विदेशों में भी रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
  • युवाओं को रोज़गार प्रदान करने हेतु अन्य योजनाएँ:

स्रोत: पीआईबी

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