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प्रिलिम्स फैक्ट्स

  • 28 Jan, 2021
  • 11 min read
प्रारंभिक परीक्षा

प्रिलिम्स फैक्ट: 28 जनवरी, 2021

पद्म पुरस्कार 2021

(Padma Awards 2021)

हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिये पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 

प्रमुख बिंदु:  

पुरस्कार विजेता (वर्ष 2021): 

  • इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री शामिल हैं।

कुछ पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता (कुल 7 में से): 

  • श्री शिंजो आबे (पूर्व जापानी प्रधानमंत्री), श्री एस.पी. बालासुब्रमण्यम (गायक,मरणोपरांत), डॉ.बेल्ले मोनप्पा हेगड़े (चिकित्सा), श्री सुदर्शन साहू (कला), आदि। 

कुछ पद्म भूषण पुरस्कार विजेता (कुल 10 में से):

  • सुश्री कृष्णन नायर शांतकुमारी चित्रा (कला), श्री तरुण गोगोई (लोक-कार्य), सुश्री सुमित्रा महाजन (लोक-कार्य), श्री राम विलास पासवान (लोक-कार्य,मरणोपरांत), आदि।

कुछ पद्म श्री पुरस्कार विजेता (कुल 102 में से): 

  • श्री गुलफाम अहमद (कला), सुश्री पी.अनीथा (खेल), श्री राम स्वामी अन्नवरपु (कला) आदि।

पृष्ठभूमि: 

  • भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर की जाती है 
  • 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

उद्देश्य: 

  • यह पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों या विषयों में उपलब्धियों को सम्मानित करने का प्रयास करता है, जिसमें सार्वजनिक सेवा का भाव शामिल होता है।

श्रेणियाँ: 

  • ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं:
    • पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये)
    • पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिये) 
    • पद्मश्री (किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये)
  • पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में सर्वोच्च सम्मान है और इसके बाद ‘पद्म भूषण’ और ‘पद्म श्री’ आते हैं।

विषय/कार्यक्षेत्र: 

  • ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों, जैसे- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार तथा उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिये जाते हैं।

चयन प्रक्रिया: 

  • पद्म पुरस्कार समिति:इन पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है, इस समिति को हर वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया जाता है।
  • राष्ट्रपति द्वारा वितरण: ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल के महीने में वितरित किये जाते हैं।

भारत रत्न:

  • भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
  • यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा/सर्वोच्च प्रदर्शन के लिये प्रदान किया जाता है।
  •  भारत रत्न के लिये सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है।
  • भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी एक वर्ष में अधिकतम तीन तक ही सीमित है।

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 28 जनवरी, 2021

गुईसेपे कोंटे

कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुईसेपे कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुईसेपे कोंटे को वर्ष 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उन्होंने अपने कॅरियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया और वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के बीच वे इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रहे। ज्ञात हो कि इटली की सरकार महामारी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रही थी, कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत के बाद से इटली में लगभग 85,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, साथ ही महामारी का इटली की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके कारण सरकार को उच्च बेरोज़गारी और सार्वजनिक ऋण जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। इटली आपेननीनी (Apennine) प्रायद्वीप पर दक्षिणी यूरोप में स्थित है। ऑस्ट्रिया, फ्रांँस, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ इटली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भूमध्यसागर में मौजूद सबसे बड़े द्वीपों में से दो द्वीप यथा- सिसीली और सार्डिनिया इटली से ही संबंद्ध हैं। 

वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल: तेजस

नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंकॉर्पोरेटेड (NICSI) की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा ‘तेजस’ नाम से एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया गया, जो कि नागरिकों को नीतिगत निर्णयों और सरकारी सेवाओं एवं उनके वितरण से जुड़ी दक्षता में सुधार के उद्देश्य से सार्थक जानकारी जुटाने के लिये उपलब्ध डेटा के माध्यम से महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री द्वारा ‘ई-नीलामी भारत’ (यह सरकारी संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक फारवर्ड और रिवर्स नीलामी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 24x7 ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराएगी) और ‘वर्क फ्रॉम एनीवेयर’ पोर्टल भी लॉन्च किया गया, यह पोर्टल महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और काम की सुगमता सुनिश्चित करने के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंकॉर्पोरेटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों और देश भर के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी परियोजनाओं के लिये एंड-टू-एंड आईटी समाधान प्रदान करना है।

आयुष्मान CAPF

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिये 'आयुष्मान CAPF' योजना की शुरुआत की है। यह योजना असम के गुवाहाटी में CAPF समूह केंद्र में शुरू की गई है। इस योजना के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के 50 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत CAPF कर्मी और उनके परिवार के सदस्य देश भर के 24,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में पूर्णतः पेपरलेस और कैशलेस सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के मामले में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के कर्मियों और उनके आश्रितों को योजना के तहत कवर किया जाएगा। 

अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस

26 जनवरी, 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह दिवस ‘एक टिकाऊ आपूर्ति शृंखला के लिये सीमा शुल्क वसूली में तेज़ी, नवीकरण और लचीलापन’ थीम के साथ आयोजित किया गया। यह दिवस विश्व भर की सीमाओं पर वस्तु और माल के प्रवाह की देखभाल के कार्य के लिये कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा गठित यह दिवस वर्ष 1953 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के उद्घाटन सत्र की शुरुआत को चिह्नित करता है। वर्ष 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) कर दिया गया। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है और वर्तमान में इसके कुल 183 सदस्य हैं।


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