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गर्भपात का अधिकार: उचित या अनुचित?

  • 15 Jul, 2022

हाल ही में अमेरिकी उच्च न्यायालय ने अपने गर्भपात को वैध करने के अधिकार को खारिज कर दिया है। इसी कारण, पूरे देश में अशांति और महिला समुदाय में आक्रोश व हताशा उत्पन्न हो गई है। 1973 से पहले, गर्भपात से संबंधित रूढ़िवादी विचार राज्यों के अधिकांश अधिकारों पर हावी थे। अमेरिका के लगभग तीस राज्यों ने महिलाओं के लिए कानूनी गर्भपात अधिकारों की गारंटी नहीं दी थी और 20 राज्यों ने कुछ शर्तों पर इस अधिकार का समर्थन किया था। गर्भपात के संबंध में महिलाओं को किसी संवैधानिक अधिकार की गारंटी नहीं दी गई थी।

1973 में, ‘रो बनाम वेड’ केस के बाद, अमेरिकी महिलाओं ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का तहे दिल से स्वागत किया। चूंकि गर्भपात अब एक कानूनी अधिकार था। हालांकि, यह अभी भी एक पूर्ण अधिकार नहीं था, लेकिन इसके कारण व्यावहारिक व स्वीकार्य थे, और अब नवीनतम निर्णय के साथ चुनाव समर्थक विचारकों पर निराशा की धुंध छा गई है।

महत्वपूर्ण अमेरिकी गर्भपात बहस में विभिन्न लिंग, स्थानों और विचारधाराओं से संबंधित लोगों की भागीदारी शामिल है।इस बहस के मुख्य भागीदार प्रो-लाइफ और प्रो-चॉइस के समर्थक हैं। प्रो-लाइफ और प्रो-चॉइस के बीच का अंतर हमेशा से विवाद का विषय रहा है। इस महत्वपूर्ण अमेरिकी गर्भपात बहस की कथा को समझने के लिए, आपको इसके दोनो पक्षों के दृष्टिकोण को जानना होगा।

प्रो-लाइफ और उनका दृष्टिकोण-

प्रो-लाइफ समर्थक गर्भपात विरोधी हैं। वे गर्भपात का विरोध करते हैं और महिलाओं को इसके बारे में कोई संवैधानिक अधिकार देने के विचार नहीं रखते हैं। वे अक्सर प्रो-चॉइस अधिवक्ताओं के विचारों का प्रतिवाद करने के लिए जाने जाते हैं। भले ही अधिकांश समय उन्हें स्पष्ट रूप से रूढ़िवादी और धार्मिक हठधर्मियों में वर्गीकृत किया जाता हो, लेकिन वे एक विविध और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

वे बच्चे के जीवन के मौलिक अधिकारों का समर्थन करते हैं और गर्भपात के विरोध में कठोर तर्क देते हैं। वे भ्रूण के स्त्री से पृथक् जीव होने की बात कहते हैं। वे भ्रूणविज्ञान का प्रचार करते हैं, जो शुरुआती चरण से माँ और बच्चे को अलग-अलग जीवित व्यक्ति बताता है और यह भी स्पष्ट करता है की दोनो के अपने अधिकार होते हैं।

प्रजनन स्वास्थ्य, पालन-पोषण और दत्तक ग्रहण (गोद लेना), विशेष आवश्यकताएँ, मानव तस्करी, आव्रजन और शरणार्थी आदि ऐसे कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ प्रो-लाइफ समर्थक सक्रिय हैं। प्रो-लाइफ कार्यकर्ता केवल उस स्थिति में गर्भपात पर विचार करते हैं जब महिलाओं का जीवन खतरे में होता है और सुरक्षित यौन सम्बंध के बारे में मुखर होते हैं। जब युवाओं की बात आती है तो वे युवावस्था में बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्पों की कमी के कारण अक्सर इस मामले में लापरवाही बरतते हैं।

प्रो-चॉइस और उनका दृष्टिकोण

प्रो-चॉइस के समर्थक तुलनात्मक रूप से बहुमत में हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वेच्छा की स्वतंत्रता के बारे में अधिक चिंतित हैं। जो लोग प्रो-चॉइस के रूप में पहचान करते हैं, वे इस मामले पर निर्णय लेने के लिए महिलाओं के पूर्ण अधिकार की वकालत करते हैं कि उन्हें बच्चा कब चाहिए या नहीं चाहिए।

वे भ्रूण की व्यवहार्यता तक किसी भी चेतना के साथ एक जीवित इकाई के रूप में भ्रूण की पहचान करने से इनकार करते हैं और भ्रूण को केवल कोशिकाओं का एक समूह कहते हैं। भ्रूण व्यवहार्यता तब होती है जब एक मानव भ्रूण गर्भ के बाहर विकसित होने में सक्षम होता है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों का मानना है कि प्रतिबंध आधिकारिक और प्रतिगामी है।

उनका मानना है कि बच्चे को रखने का निर्णय अन्य पहलुओं से अधिक समावेशी होना चाहिए। सामाजिक-सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों को सूची में रखा जाना चाहिए। समाज को दुष्कर्म पीड़िताओं, विकलांगों, नाबालिगों आदि के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। एक अवांछित बच्चा कभी-कभी अभिभावक या माताओं पर आर्थिक और मानसिक रूप से अधिक बोझ डालता है। और इसलिये, प्रो-लाइफ समर्थक महिलाओं को चुनने की स्वतंत्रता के साथ उन्हें समाज में आगे बढ़ाने के बारे में मुखर होते हैं।

गर्भपात अधिकारों पर धार्मिक बहस

कैथोलिक चर्चों का मानना है कि मानव का पहला अधिकार उनका जीवन है। वे प्रो-लाइफ श्रेणी की ओर झुकाव रखते हैं। चर्च बच्चे के गर्भपात को नैतिक बुराई मानते हैं और इस तरह की किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करते हैं। 2019 में, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोप फ्रांसिस के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि गर्भपात, यहां तक कि एक बीमार भ्रूण का भी, एक 'हिटमैन' को काम पर रखने जैसा है।

इन सभी मामलों की कार्यवाही के दौरान, कैथोलिक चर्चों ने गर्भपात अधिकारों को वैध बनाने के लिए कड़ा विरोध प्रस्तुत किया। समय के साथ, उन्होंने प्रोटेस्टेंट सदस्यों और रूढ़िवादी समूहों के साथ अक्सर अपना विरोध व्यक्त किया है। कुछ चरमपंथी गर्भपात विरोधी समूह जैसे ‘ऑपरेशन रेस्क्यू’ और ‘ऑपरेशन सेव अमेरिका’’ भी धार्मिक आधार पर अपना विरोध जताते हैं।

गर्भपात अधिकारों पर राजनीतिक रुख

1999 में, एनबीसी पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साक्षात्कार हुआ था। तब उन्होंने स्वयं को प्रो-चॉइस घोषित किया था। लेकिन उनके राष्ट्रपति पद के शासनकाल ने विपरीत कहानी को दर्शाया। बाद में 2015 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने प्रो-लाइफ होने के बारे में बात की। ट्रंप ने जान-बूझ कर उच्चतम न्यायालय में 3 प्रो-लाइफ न्यायाधीश भी नियुक्त किए।

वर्तमान में, अमेरिका के पास जो बाइडेन के वर्तमान राष्ट्रपति होने के साथ प्राधिकार में डेमोक्रेट हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 6-3 के निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद, राष्ट्रपति बाइडेन ने निर्णय की खुलकर आलोचना करने में देर नहीं की। बिडेन ने इसी मुद्दे पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि, “उन्होंने विश्व के विकसित देशों की सूची में से अमेरिका को बाहर करवा दिया है।”

बाइडेन चाहे किसी भी हद तक असहमत हों, राष्ट्रपति फैसले को बदलने के लिए शक्तिहीन हैं। सीनेट में डेमोक्रेट के पास एक नया कानून पारित करने के लिए पर्याप्त मत नहीं हैं जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलट सके।

तत्काल प्रभाव क्या रहा?

यह सर्वविदित है कि अमेरिका के अधिकतर राज्य गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के कगार पर है। और 13 राज्य पहले ही तथाकथित ‘ट्रिगर कानून’ पारित कर चुके हैं, जिसने पहले से ही गर्भपात पर प्रतिबंध को लागू करने की अनुमति दी है।

अर्कांसास उन गिने-चुने राज्यों में से एक था, जिन्होंने बलात्कार और उत्तेजित करने के लिए बिना किसी अपवाद के गर्भपात प्रथाओं पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध पर हस्ताक्षर किए। टेक्सास में, नियोजित पितृत्व और महिला स्वास्थ्य केंद्रों ने अपनी गर्भपात प्रथाओं को रोक दिया है और अब महिलाओं को सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। मिसौरी के अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट 15 वर्ष तक की कैद के साथ गर्भपात को दंडनीय अपराध बनाने की योजना बना रहे हैं।

निष्कर्ष

निर्णय की घोषणा के बाद से ही लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों का एक वर्ग इस निर्णय का जश्न मना रहा जबकि कुछ लोग इस निर्णय से नाराज हैं। कई हस्तियां भी प्रो-चॉइस के समर्थन में सामने आई हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मामले को निष्प्रभावी तरीके से निपटाने की निंदा की है।

अमेरिका में नैतिकता और आवश्यकता पर बहस बहुत शुरुआती समय से चल रही है। निर्णय लेने वाले प्राधिकरण में अन्य महिलाओं की उपस्थिति की कमी के बारे में समुदाय की महिलाओं ने लगातार अपनी टिप्पणी की है। वे महसूस करते हैं कि निर्णय लेने के अधिकार में सहानुभूति का अभाव है।

आज भी, हम इस तरह की अपमानजनक बहस के अंत होने का कोई संकेत नहीं देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी महिलाओं को इस समस्या के समाधान के लिए एक लंबे और कठिन मार्ग से गुजरना होगा।

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