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जैव विविधता और पर्यावरण

पर्यावरणीय सम्मेलन (जलवायु परिवर्तन)

  • 04 Aug 2022
  • 12 min read

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन क्या हैं?

  • अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है जो सरकारों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय खतरे से निपटने या इसे कम करने हेतु एक साथ कार्रवाई करने के लिये बातचीत करता है। विविध हितों वाले संप्रभु राष्ट्रों के बीच इस तरह की कार्रवाई करने के लिये एक समझौते पर पहुँचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
  • हालाँकि हाल के दशकों में इस तरह के समझौते वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये बढ़े हैं।

इन सम्मेलनों की आवश्यकता क्यों है?

  • कन्वेंशन और इसके प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन और कार्यान्वयन, कई पार्टियों के लिए, एकतरफा कार्रवाई की तुलना में स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को अधिक लागत प्रभावी ढंग से कम करेगा।
  • यह आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है क्योंकि सामंजस्यपूर्ण कानून और सीमाओं के पार मानक, पूरे देश में उद्योग के लिये एक समान अवसर प्रदान करेंगे तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की कीमत पर हितधारकों को एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने से रोकेंगे।
  • ऐसे कारक जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं, जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं और पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं जिस पर हमारी आजीविका निर्भर करती है।
  • कन्वेंशन उपर्युक्त अंतर्संबंधों पर चर्चा करने के लिये एक मंच प्रदान करता है और नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिये कार्रवाई करता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है?

  • UNFCCC पर वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
    • भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैव विविधता (CBD) और भूमि (यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन) पर सभी तीन रियो सम्मेलनों के COP की मेजबानी की है।
  • UNFCCC वर्ष 1994 में लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
  • यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि है। यह वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है।
  • UNFCCC सचिवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। यह बॉन, जर्मनी में स्थित है।
  • इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोक सके ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित करने और सतत् विकास को सक्षम करने की अनुमति मिल सके।

क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?

  • क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन में कमी हेतु बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करके अपनी पार्टियों को इसके प्रति प्रतिबद्ध करता है।
  • क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में क्योटो, जापान में अपनाया गया था और वर्ष 2005 में लागू हुआ था।
  • इसके तहत स्वीकार किया गया कि 150 से अधिक वर्षों की औद्योगिक गतिविधि के परिणामस्वरूप वातावरण में GHG उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर के लिये विकसित देश मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं।
  • प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिये विस्तृत नियमों को वर्ष 2001 में माराकेश में COP-7 में अपनाया गया था और इसे माराकेश समझौते के रूप में जाना जाता है।
  • क्योटो प्रोटोकॉल चरण-1 (वर्ष 2005-12) ने उत्सर्जन में 5 फीसदी की कटौती का लक्ष्य दिया था।
    • चरण- 2 (वर्ष 2013-20) ने औद्योगिक देशों द्वारा उत्सर्जन को कम-से-कम 18% कम करने का लक्ष्य दिया।

पेरिस समझौता क्या है?

  • पेरिस समझौता (जिसे COP 21 के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है) एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिये अपनाया गया था।
    • इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये पूर्व में किया गया समझौता था।
  • इसका उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के प्रयास में वैश्विक GHG उत्सर्जन को कम करना है, जबकि वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करने के साधनों को अपनाना है।
  • उसमे समाविष्ट हैं:
    • कमज़ोर देशों को चरम मौसम जैसे जलवायु प्रभावों के कारण हुए वित्तीय नुकसान को संबोधित करना।
    • विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के लिये संक्रमण के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिये धन जुटाना।
    • समझौते के इस हिस्से को विकसित देशों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया है।
  • सम्मेलन शुरू होने से पहले 180 से अधिक देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या आईएनडीसी) में कटौती करने के लिये प्रतिज्ञा प्रस्तुत की थी।
    • INDC को समझौते के तहत मान्यता दी गई थी, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
    • भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये समझौते के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अपनी INDC प्रतिबद्धताओं की भी पुष्टि की।

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्या है?

  • UNCED, जिसे 'अर्थ समिट' के रूप में भी जाना जाता है, 3-14 जून, 1992 तक ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था।
  • यह वैश्विक सम्मेलन वर्ष 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था।
  • सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक अन्योन्याश्रित हैं और एक साथ विकसित होते हैं और कैसे एक क्षेत्र में सफलता के लिये समय के साथ अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
  • रियो 'अर्थ समिट' का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक व्यापक एजेंडा और एक नया खाका तैयार करना था जो इक्कीसवीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति को निर्देशित करने में मदद करेगा।
  • शिखर सम्मेलन ने निष्कर्ष निकाला कि सतत् विकास की अवधारणा दुनिया के सभी लोगों के लिये एक प्राप्य लक्ष्य था, चाहे वे स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों।

सम्मेलन के परिणाम निम्नलिखित दस्तावेज़ थे:

संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन क्या है?

  • वर्ष 2005 का विश्व शिखर सम्मेलन, जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ, 170 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार को एक साथ लाया।
  • शिखर सम्मेलन में, विश्व के नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिये विभिन्न मोर्चों पर हस्तक्षेप करने पर सहमति व्यक्त की।
  • सरकारों ने वर्ष 2015 तक सहस्राब्दी घोषणा में निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मजबूत प्रतिबद्धताएँ की, गरीबी से लड़ने के लिये प्रति वर्ष अतिरिक्त $50 बिलियन का वचन दिया, विकास वित्त के नवीन स्रोतों को खोजने के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त उपाय किए।
  • उन्होंने खुद को व्यापार उदारीकरण के लिये दृढ़ता से प्रतिबद्ध घोषित किया और दोहा कार्य कार्यक्रम के विकास पहलुओं को लागू करने के लिये लगन से काम करने का वचन दिया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

Q. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2016)

  1. समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2017 में लागू होगा।
  2. समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2ºC या 1.5ºC से भी अधिक न हो।
  3. विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिये 2020 से सालाना 1000 अरब डॉलर दान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

 उत्तर: (B)

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