मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Feb 2026

मध्य प्रदेश बजट 2026–27

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भोपाल में राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण, अवसंरचना, स्वास्थ्य और वित्तीय अनुशासन को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया गया।

मुख्य बिंदु:

• रिकॉर्ड बजट परिव्यय: वित्त वर्ष 2026–27 के लिये कुल बजट आकार ₹4.38 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और विकासोन्मुख विस्तारात्मक व्यय को प्रतिबिंबित करता है।
  • सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है और मौजूदा कर दरों को यथावत रखा है, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे और नागरिकों व व्यवसायों पर कर भार कम हो।
• बजट के प्रमुख आँकड़े (₹ करोड़ में):
  • कुल प्राप्तियाँ: 3,89,397
  • कुल व्यय: 3,88,925
  • राजस्व प्राप्तियाँ: 3,08,703
  • राजस्व व्यय: 3,08,659
  • पूंजीगत प्राप्तियाँ: 80,694
  • पूंजीगत व्यय: 80,266
  • राजस्व अधिशेष: 44
  • राजकोषीय घाटा: GSDP का 3.87%
  • अनुदान राशि (Appropriation Amount): 4,38,317
  • GSDP: 18,48,274
  • प्रति व्यक्ति आय: ₹1,52,615 (2024–25)
• क्षेत्रवार प्रावधान (₹ करोड़ में):
  • कृषि क्षेत्र: 38,850
  • स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण: 56,478
  • शिक्षा: 45,358
  • एससी/एसटी/ओबीसी: 24,024
  • अवसंरचना: 49,084
  • शहरी एवं ग्रामीण विकास: 61,665
  • सांस्कृतिक संवर्द्धन: 2,069
  • रोज़गार: 6,104
• प्रमुख योजनाओं के लिये प्रावधान (₹ करोड़ में):
  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: 23,883
  • विकसित भारत – रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: 10,428
  • अटल गृह ज्योति योजना: 6,033
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NUHM/NRHM): 4,600
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 2,000
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना: 1,801
• महिला-केंद्रित आवंटन: महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिये लगभग ₹1.27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें लाड़ली बहना योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को निरंतर समर्थन शामिल है, जिससे महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा।
  • बजट में राज्य भर में महिला श्रमिकों की सुरक्षा और रोज़गार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये 5,700 कार्यरत महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।
• ‘किसान कल्याण वर्ष’ की घोषणा: वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत कृषि, सिंचाई, फसल खरीद और सहायक क्षेत्रों के लिये आवंटन बढ़ाया गया है।
• कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा: सिंचाई के विस्तार, किसानों के लिये सोलर पंपों की व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद तंत्र को मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण निवेश का प्रस्ताव किया गया है।
• ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विशेष ध्यान: ग्रामीण सड़कों, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति तथा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये आवंटन बढ़ाया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिल सके।
• ग्रामीण रोज़गार को समर्थन: ग्रामीण रोज़गार गारंटी को सुदृढ़ करने के लिये वीबी ग्राम आरजी योजना के तहत ₹10,428 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये प्रधानमंत्री जनमन योजना हेतु ₹900 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• शहरी अवसंरचना का विस्तार: बजट में मेट्रो रेल विस्तार, शहरी आवास, ई-बसों और स्मार्ट सिटी पहलों के लिये धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा सके।
• स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करना: स्वास्थ्य सेवाओं के लिये लगभग ₹23,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल है।
• शिक्षा एवं कौशल विकास: विद्यालयी शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, शिक्षकों की भर्ती, कॉलेजों के उन्नयन तथा युवाओं के लिये रोज़गार सृजन हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
  • उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्वरोज़गार योजनाओं और औद्योगिक विकास के माध्यम से रोज़गार सृजन के लिये भी विशेष प्रावधान किये गए हैं।
• औद्योगिक एवं रोज़गार समर्थन: बजट में MSME, स्टार्ट-अप्स एवं निवेश प्रोत्साहन के लिये प्रोत्साहन तथा अवसंरचना उपलब्ध कराकर औद्योगिकीकरण और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिले।
• समावेशी विकास का ढाँचा: यह बजट GYANII (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, अवसंरचना, उद्योग) नामक छह-सूत्रीय विकास ढाँचे के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, युवा सशक्तीकरण, कृषि समर्थन, महिला सशक्तीकरण, अवसंरचना विकास और औद्योगिक वृद्धि को एक साथ आगे बढ़ाना है।
• अवसंरचना और आर्थिक विकास: ग्रामीण सड़कों, संपर्क व्यवस्था, केन–बेतवा लिंक जैसी सिंचाई परियोजनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार सहित अवसंरचना विकास के लिये बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है।
  • इसके अलावा, राज्य के इतिहास में पहली बार ₹1 लाख करोड़ से अधिक के पूंजीगत निवेश का प्रावधान भी किया गया है।
• ऊर्जा और नवीकरणीय क्षेत्र पर ज़ोर: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण में निवेश का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।
• वित्तीय अनुशासन और घाटा प्रबंधन: सरकार ने FRBM सीमाओं के भीतर नियंत्रित राजकोषीय घाटे का अनुमान प्रस्तुत किया है तथा राजस्व अधिशेष का संकेत दिया है, जो वित्तीय विवेकशीलता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• ऋण और कर्ज प्रबंधन: बजट सत्र से पहले राज्य ने ₹5,600 करोड़ का ऋण लिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि कर्ज का स्तर प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर बना हुआ है।
• आर्थिक वृद्धि संकेतक: राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में लगभग 8% की अनुमानित विकास दर दर्ज की गई है, जो निरंतर आर्थिक विस्तार को दर्शाती है।
• रोलिंग बजट का नवाचार: पहली बार राज्य ने रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई है। यह एक अनुकूल वित्तीय योजना पद्धति है, जिसमें तय 12 माह की अवधि से आगे बढ़कर बजट की प्रगति के साथ अतिरिक्त महीनों या तिमाहियों को जोड़ा जा सकता है।
  • इसका उद्देश्य वित्तीय प्रतिक्रिया क्षमता और योजना निर्माण को बेहतर बनाना है।
• महत्त्व: बजट योजना में समावेशी कल्याण को प्राथमिकता दी गई है, जो महिलाओं, किसानों और गरीब वर्गों के लिये सामाजिक-आर्थिक समर्थन की दिशा में बदलाव का संकेत देती है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026

चर्चा में क्यों?

वीज़ा-फ्री यात्रा की सुविधा के आधार पर पासपोर्टों की वैश्विक रूप से मान्य रैंकिंग, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट की रैंक में सुधार हुआ है। रैंक में यह वृद्धि भारतीय नागरिकों के लिये बेहतर वैश्विक आवागमन और मज़बूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु:

• वैश्विक रैंकिंग: वर्ष 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुँच गया है, जो वर्ष 2025 में 85वें स्थान से 10 पायदान की बढ़त है।
  • भारतीय पासपोर्ट धारक अब 56 देशों में बिना पूर्व वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। इसमें वीज़ा-फ्री प्रवेश, वीज़ा-ऑन-अराइवल तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन (ETA) की सुविधा देने वाले देश शामिल हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और अधिक सुगम हुई है।
• कार्यप्रणाली: हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित सूचकांक, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डेटा का उपयोग करते हुए, बिना पूर्व वीज़ा स्वीकृति के प्रवेश की सुविधा के आधार पर 227 गंतव्यों में 199 पासपोर्ट को रैंक करता है।
  • शीर्ष रैंक वाले पासपोर्ट: सिंगापुर 192 वीज़ा-फ्री गंतव्यों के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान है।
  • निचले पायदान वाले पासपोर्ट: अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर बने हुए हैं, जो भू-राजनीतिक तथा सुरक्षा चुनौतियों के कारण सीमित अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को दर्शाता है।
• क्षेत्रीय तुलना: भारत दक्षिण एशिया के कई पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से ऊपर रैंक पर है, जबकि मालदीव इस क्षेत्र में भारत से कहीं बेहतर स्थान पर है।
• महत्त्व: रैंकिंग में सुधार मज़बूत कूटनीतिक संबंधों, व्यापार और पर्यटन के बेहतर अवसरों तथा भारतीय नागरिकों की यात्रा स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई मान्यता को दर्शाता है।

और पढ़ें: हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025

BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025

चर्चा में क्यों?

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 में खेल जगत में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों के सम्मान में नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु:

• सम्मान: स्मृति मंधाना को उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये वर्ष 2025 की BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया।
  • विशेष रूप से वर्ष 2025 महिला विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनकी अहम भूमिका और घरेलू लीगों में सफलता के लिये।
• खेल सम्मानित खिलाड़ी: शतरंज की प्रतिभा दिव्या देशमुख को FIDE महिला विश्व कप में उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया।
  • प्रीति पाल को वर्ष 2024 पेरिस पैरालंपिक में दो कांस्य पदक जीतने के लिये पैरा-स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का खिताब मिला।
• आजीवन उपलब्धि: अनुभवी निशानेबाज़ अंजलि भागवत को उनके पथप्रदर्शक करियर के लिये लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें ओलंपिक फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनना भी शामिल है।
• चयन प्रक्रिया: विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया, जिसमें लिएंडर पेस, दीपा मलिक और अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी खेल हस्तियाँ शामिल थीं।
• महिला खेलों का प्रोत्साहन: यह पुरस्कार समारोह भारतीय महिला खिलाड़ियों की उत्कृष्टता और प्रभाव को सम्मानित करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके योगदान को रेखांकित करता है तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है।

और पढ़ें: महिला विश्व कप, 2025, ओलंपिक, FIDE महिला विश्व कप।