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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 21 Jan 2022
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झारखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय

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चर्चा में क्यों

19 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के 136 आवासीय विद्यालयों के कक्षा-1 से 12 तक के 21 हज़ार छात्रों को मोबाइल टैब देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के साथ ही कुल 51 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

  • झारखंड कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के विद्यार्थियों को मोबाइल टैब देने का निर्णय लिया है। इस क्रम में 21 हज़ार छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी।
  • कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने के लिए ये मोबाइल टैब काम आएंगे। कैबिनेट ने लगभग 26.25 करोड़ रुपये के लागात वाले इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
  • राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो, इसके लिये सरकारी स्कूलों की पहली से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित कराई जाएगी।
  • कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पारा शिक्षकों से जुड़े झारखंड सहायक अध्यापक शिक्षक सेवा नियमावली को भी मंज़ूरी दे दी। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहे जाएंगे। इस नियमावली के तहत 62878 पारा शिक्षकों की सेवा 60 साल तक निर्धारित की गई है। नियमित अंतराल पर परीक्षा आयोजित कर योग्यता के आधार पर मानदेय वृद्धि, अनुकंपा समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे।
  • कैबिनेट ने फैसला लिया है कि केंद्र प्रायोजित पोषाहार योजना में 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों को टेक होम योजना के तहत अब सामान्य चावल की बजाय फॉर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। 
  • कई विभागों की सेवा बहाली संबंधी नियमावली में भी परिवर्तन को मंज़ूरी दी गई है। वहीं कारखानों में काम करने के दौरान सिल्कोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर एक लाख व मौत होने पर आश्रित को चार लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 
  • आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल की गई है।
  • राज्य के सभी पंचायत भवन, नगर निकायों, वार्ड में आधार का परमानेंट इनरॉलमेंट सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्यौगिकी व ई गवर्नेंस विभाग ने इसके लिए सीएससीएसपीवी के साथ एमओयू को मंजूरी दी है।
  • राज्य भर में भू-अभिलेखों की सुरक्षा के लिये आईटी एडवाइजरी सर्विस के तहत एनआईएसजी नाम की एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर किया गया है। 
  • राज्य में शराब के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छतीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी। राज्य के ब्रिवरेज कॉरपोरेशन के परामर्शी के तौर पर छतीसगढ़ की सरकारी एजेंसी का चयन किया गया है। 
  • अन्य प्रमुख योजनाओं को मिली मंज़ूरी-
    • नंदिनी जलाशय योजना के तहत मुख्य नहरों के अवशेष व पुनरुद्वार पर 56 करोड़ 7 लाख 64 हज़ार रुपए के खर्च को मंज़ूरी।
    • कांची सिचाई परियोजना के पुनरूद्वार के लिए 29 करोड़ 23 लाख 37 हज़ार रुपए की स्वीकृति।
    • आईटीआईएफ 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से 185 करोड़ रुपए कर्ज़ लेने की मंजूरी।
    • टोकियो ओलंपिक में झारखंड से भारतीय हॉकी टीम में खेल रही निक्की प्रधान, सलिमा टेटे के पुरस्कार राशि की घटनोत्तर स्वीकृति, तीरंदाज़ दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत व प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो को दी गई ईनाम राशि की घटनोत्तर स्वीकृति।
    • एक से तीन साल के बच्चों के फाउंडेशन लिटरेसी कार्यक्रम के लिए केयर इंडिया संस्था का मनोनयन।
    • गोडन्न में पुलिसकर्मियों के लिए 58 करोड़ 1 लाख 80 हजार रुपए खर्च कर आवासीय कॉलोनी के निर्माण को मंजूरी।
    • विधायक योजना के अंतर्गत विधायकों की अनुशंसा पर जलापूर्ति योजनाओं के लिये 50 लाख रुपए के खर्च को ऐच्छिक किया गया है। 
    • दुमका में मसलिया- राजेश्वर सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन लगाने में 1204 करोड़ रुपए की योजना को मंज़ूरी।

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