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स्टेट पी.सी.एस.

  • 27 Nov 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

24 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने गोरखपुर को 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है।

प्रमुख बिंदु

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने गोरखपुर में 175 करोड़ रुपए लागत की 116 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किये हैं।
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 145.67 करोड़ रुपए की लागत से हुए 82 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 29.61 करोड़ रुपए की लागत से 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किये है। शिलान्यास के कार्यों में 63 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना भी शामिल है।
  • इन परियोजनाओं का किया गया लोकार्पण-
    • योजना निधि से पत्रकारपुरम् एवं राप्तीनगर- 4940.60 लाख
    • प्राधिकरण, एचयूआरएल, अवस्थापना योजना मद- 4973.35 लाख
    • इलेक्ट्रिकल वर्क प्राधिकरण भवन, पैडलेगंज, बुद्ध द्वार, बाबा गंभीरनाथ- 0216.06 लाख
    • त्वरित आर्थिक विकास योजना 2021-22- 1430.05 लाख
    • त्वरित आर्थिक विकास योजना 2022-23- 3006.73 लाख
  • इन परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास-
    • परिषदीय विद्यालयों के लिये (जोन-1 से 5)- 0599.83 लाख
    • परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन- 1323.96 लाख
    • प्राधिकरण की अवस्थापना निधि के अंतर्गत 8 कार्य- 1037.06 लाख
  • गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और यहाँ उन्होंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना की ई-लाटरी भी निकाली।


उत्तर प्रदेश Switch to English

वाराणसी में बनेगा देश का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन

चर्चा में क्यों?

26 नवंबर, 2023 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गंगा किनारे रविदास घाट पर फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) मोबाइल रि-फ्यूलिंग यूएनआईटी (एमआरयू) स्टेशन का रिमोट से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • यह दुनिया का पहला सचल स्टेशन है। अब नमो घाट के साथ ही रविदास घाट पर नाविक सीएनजी भरवा सकेंगे। अभी तक वाराणसी के उत्तर में स्थित नमो घाट पर ही सुविधा थी। अब दक्षिण में स्थित रविदास घाट पर भी सुविधा हो गई है।
  • केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नावों के पुराने व कम कुशल पेट्रोल-डीजल इंजनों को सीएनजी इंजनों में परिवर्तित करने से ईंधन दक्षता में सुधार हुआ है। अब तक 890 पंजीकृत में से 735 नौकाओं को गेल की ओर से सीएनजी के रूप में बदल दिया गया है। इस पर 18 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर गेल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संदीप कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।
  • रविदास घाट के नये सीएनजी स्टेशन को नमो घाट पर लाकर कैस्केड में सीएनजी भरा जाएगा। फिर उसे रविदास घाट तक पहुँचाया जाएगा। इसकी क्षमता चार हज़ार किग्रा प्रतिदिन है। यहाँ 300 से 400 नौकाओं में प्रतिदिन सीएनजी भरी जा सकती है।
  • गेल के अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक नाविक ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग कर प्रत्येक माह लगभग 36 हज़ार रुपए बचा सकता है।
  • वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा के अनुसार, इस सीएनजी स्टेशन को खास तकनीक से बनाया जाएगा जिससे इसकी लाइफ करीब 100 साल की होगी|


बिहार Switch to English

बिहार में शराबबंदी के आकलन के लिये होगा हर घर सर्वे

चर्चा में क्यों?

26 नवंबर, 2023 को नशामुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना की तरह शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिये अब हर घर में सर्वे होगा। उन्होंने मद्य निषेध के प्रचार के लिये वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई।

प्रमुख बिंदु

  • फरवरी 2023 में जारी किये गए सर्वे के अनुसार 99 प्रतिशत महिलाएँ और 92 प्रतिशत पुरुष शराबबंदी पक्ष में हैं।
  • इस सर्वे के माध्यम से यह पता चलेगा कि कितने लोगों ने शराब का सेवन छोड़ा है। साथ ही शराबबंदी का परिवार और समाज पर प्रभाव की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।
  • मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार इस बार अकादमिक संस्थानों को इसके लिये आमंत्रित किया गया है।
  • बिहार के सभी 38 ज़िलों के न्यूनतम 2500 घरों का सर्वे किया जाएगा। साथ ही कम-से-कम 40 लोगों का इंटरव्यू भी किया जाएगा। इसके आलावा चार फोकस ग्रुप भी होंगे, जो शराबबंदी के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे।
  • वर्ष 2018 के सर्वे से यह ज्ञात हुआ कि 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है तथा वर्ष 2023 के सर्वे में यह आँकड़ा 1 करोड़ 82 लाख पर पहुँच गया।


राजस्थान Switch to English

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023: प्रदेश में 75.45 प्रतिशत हुआ मतदान

चर्चा में क्यों?

26 नवंबर, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये प्रदेश में 25 नवंबर, 2023 को हुए चुनाव में 75.45 फीसदी मतदान हुआ।

प्रमुख बिंदु

  • राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिये प्रदेश में 25 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब 3 दिसंबर, 2023 को मतगणना होगी। मतदान के दिन लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता निभाई और बढ़-चढ़कर मतदान किया।
  • प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में 0.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विधानसभा चुनाव-2023 के कुल मतदान में पोस्टल बैलेट से हुए 0.83 प्रतिशत मतदान भी शामिल है।
  • प्रदेश में 25 नवंबर को ईवीएम से कुल 74.62 प्रतिशत मतदान हुआ। पुरुषों ने 74.53 प्रतिशत और महिलाओं ने 74.72 प्रतिशत मतदान किया। विधानसभा चुनाव-2018 में प्रदेश में 74.71 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसमें पुरुषों ने 74.75 प्रतिशत और महिलाओं ने 74.67 प्रतिशत मतदान किया था।
  • ईवीएम से सबसे अधिक 88.13 प्रतिशत मतदान कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यहाँ 2018 में 86.13 प्रतिशत मतदान हुआ था। पोकरण विधानसभा क्षेत्र में इस बार 87.79 प्रतिशत मतदान हुआ, यहाँ वर्ष 2018 के चुनाव में 87.50 प्रतिशत मतदान हुआ था। तिजारा में पिछली बार के 82.08 प्रतिशत के मुकाबले इस बार 86.11 प्रतिशत मतदान हुआ।
  • पोकरण, कुशलगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक महिलाओं ने क्रमश: 88.23 प्रतिशत, 87.54 प्रतिशत और 85.45 प्रतिशत मतदान किया।
  • आहोर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से सबसे कम 61.24 प्रतिशत मतदान हुआ। यहाँ 2018 में 61.53 प्रतिशत मतदान हुआ था। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में इस बार 61.29 प्रतिशत मतदान हुआ, यहाँ वर्ष 2018 के निर्वाचन में 60.42 प्रतिशत मतदान हुआ था। सुमेरपुर में पिछली बार के 60.89 प्रतिशत के मुकाबले इस बार 61.44 प्रतिशत मतदान हुआ।
  • जोधपुर, टोडाभीम और बामनवास विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत सबसे कम क्रमश: 62.97 प्रतिशत, 63.22 प्रतिशत और 63.63 प्रतिशत रहा।
  • बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 9.6 प्रतिशत, तारानगर में 7.65 प्रतिशत, आसपुर में 7.01 प्रतिशत मतदान में बढ़ोतरी हुई। वहीं, फलौदी में मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक 7.15 प्रतिशत, हिंडौन में 6.10 प्रतिशत और जैसलमेर में 4.79 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
  • इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में ईवीएम से कुल 39211399 वोट पड़े। इनमें 18827294 वोट महिलाओं, 20383757 पुरुषों और 348 वोट थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने डाले।


हरियाणा Switch to English

दयालु योजना के तहत 1159 लाभार्थियों को दी गई 44.48 करोड़ रुपए की राशि

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 1159 लाभार्थियों को 44.48 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीब परिवार तो आर्थिक रूप से भी बड़े संकट से घिर जाता है। हमने ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुँचाने के लिये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) शुरू की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अभी तक 1964 लाभपात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।
  • इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
  • दयालु योजना के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिये 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
  • इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिये चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा सरकार निकायों के सफाई कर्मचारियों को देगी प्रोत्साहन राशि

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25 प्रतिशत (सबसे अच्छा प्रदर्शन) की श्रेणी में आने वाली निकायों के सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर सभी पालिकाओं में सबसे ऊपर 25 प्रतिशत की श्रेणी में होंगी।
  • इसके अतिरिक्त अगली 25 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि निकायों के सफाई कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा करवाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी।
  • किसी एक वर्ष में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान निकायों के प्रदर्शन के आधार पर अगले वित्त वर्ष में दिये जाने वाले प्रोत्साहन की श्रेणी तय की जाएगी। अगले वर्ष में पुन: नवीनतम सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर आने वाले वर्ष की प्रोत्साहन राशि तय की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में एक किस्त दी जाएगी। इससे सफाई कर्मचारियों को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इनमें नियमित कर्मचारी, पालिका रोल के कर्मचारी, आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी आदि शामिल हैं।


हरियाणा Switch to English

हरियाणा सरकार ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक और डीआईपीएचएल के लिये सीपीडब्ल्यूडी के साथ किये एमओयू पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

23 नवंबर, 2023 को हरियाणा सरकार ने राज्य में 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 17 ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (डीआईपीएचएल) के निर्माण के लिये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। अंबाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसका 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है।
  • अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. जी. अनुपमा ने कहा कि केंद्र सरकार से सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के निर्माण के लिये दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस परियोजना के लिये कुल बजट का 90 प्रतिशत 18.92 करोड़ रुपए में से 16.63 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।
  • इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग को राज्य में दो क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पाँच ज़िला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है।


झारखंड Switch to English

बरहेट में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हुआ शुरू

चर्चा में क्यों?

24 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज के बरहेट स्थित गोपलाडीह से पंचायत स्तरीय आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किये। यह कार्यक्रम पूरे राज्य के पंचायतों में 26 दिसंबर, 2023 तक आयोजित होगा।

प्रमुख बिंदु

  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 4,351 पंचायत और 50 वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में योजनाओं से अब तक वंचित जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम का तीसरी बार हो रहा आयोजन हो रहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पहली बार आपके अधिकार- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजन किया गया था।
  • पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित शिविरों में नई योजनाओं, जैसे- अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, सामुदायिक और व्यक्तिगत वनपट्टा से संबंधित मामले, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में जरूरी संशोधन, भूमि से जुड़े मामले, आयुष्मान कार्ड, आम जनों के सामाजिक-आर्थिक बुनियादी जरूरतों से जुड़े मामले, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, श्रम विभाग अंतर्गत श्रमाधान पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, राजस्व अभिलेखों में संशोधन/परिमार्जन, आधार एवं राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबधित शिकायत का निवारण सहित अन्य कार्य का निष्पादन किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को साइकिल के लिये नकद हस्तांतरण अथवा चेक का वितरण किया जाएगा। साथ ही बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, अबुआ बीर दिशोम अभियान अंतर्गत पुराने अथवा नव सृजित वन पट्टों का वितरण सहित अन्य योजनाओं लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • प्रत्येक शिविर में ‘कल्याण मंच’ स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिविर में ही लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित लाभ/परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर सदस्यों के बीच आई कार्ड और धोती/साड़ी/ लूंगी एवं कंबल का वितरण होगा।
  • गौरतलब है कि लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था।


छत्तीसगढ़ Switch to English

राज्यपाल हरिचंदन को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से डी. लिट. की मानद उपाधि

चर्चा में क्यों?

25 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने डी. लिट. की मानद उपाधि प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

  • यह उपाधि उन्हें ओड़िशा के राज्यपाल रघुवर दास के हाथों से प्रदान की गई।राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को यह सम्मान सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के माध्यम से उल्लेखनीय जन सेवा के लिये दिया गया है।
  • गौरतलब है कि विश्वभूषण हरिचंदन ने 23 फ़रवरी, 2023 को राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में छत्तीसगढ़ के नौवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले हरिचंदन ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने हरिचंदन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने अनुसुइया उईके की जगह ली है।

  


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