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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 23 Sep 2022
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राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

  • शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी. कल्ला ने बताया कि विधेयक में इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार किया गया है। व्यवहारी द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिट टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा। साथ ही, क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था को भी विधेयक में शामिल किया गया है।
  • डॉ. कल्ला ने बताया कि इस विधेयक में यह प्रावधान भी शामिल किया गया है कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी आर-1, 3 एवं 8 की विवरणियों में भी सुधार किया गया है, जिससे विवरणियों में विसंगतियों को रोका जाएगा।
  • प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल वित्तीय प्रबंधन से जीएसटी के आधार वर्ष (2017-18) में राज्य में 12 हज़ार 137 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो कि वर्ष 2021-22 में 27 हज़ार 501 करोड़ रुपए पहुँच गया।
  • उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तुलना में राज्य के जीएसटी कलेक्शन में5 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई है, जो कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व हरियाणा से अधिक है।
  • उल्लेखनीय है कि जीएसटी को वर्ष 2017 में लागू किया गया था।

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अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

  • टीकाराम जूली ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • इस पोर्टल पर अब सारा डाटा जनाधार से लिया जाएगा, जिससे अन्य दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात् राशि सीधे आवेदनकर्त्ता के खाते में डीबीटी की जाएगी।
  • उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी। उन्होंने अनुजा निगम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण एवं आर्थिक सहायता योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर ज़ोर दिया, ताकि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति लाभान्वित हो सके।
  • टीकाराम जूली ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति के विकास एवं उत्थान के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के अनुसूचित जाति विकास कोष का गठन किया है।   

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