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उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 22 Jul 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

प्रदेश में खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में चालीस मिनट के खेल अनिवार्य

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि खेल नीति के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में चालीस मिनट के खेल अनिवार्य कर दिये गए हैं। 

प्रमुख बिंदु  

  • खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना और उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास करना है।  
  • विदित है कि 10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति-2023 को हरी झंडी दी थी। 
  • नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर ‘राज्य खेल प्राधिकरण’का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल-कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। 
  • इसके अलावा इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिये निर्धारित किया गया है। राज्य में पीपीपी के तहत अलग-अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किये जाएंगे तथा राज्य में पाँच हाई परफारमेंस सेंटर स्थापित किये जाएंगे।


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