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स्टेट पी.सी.एस.

  • 14 Oct 2021
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उत्तर प्रदेश Switch to English

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा 8 नवनियुक्त अपर न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई।

प्रमुख बिंदु

  • गौरतलब है कि 24 अगस्त को कोलेजियम द्वारा केंद्र सरकार को 13 अधिवक्ताओं एवं 4 ज़िला जजों के नाम की हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की संस्तुति की गई थी, जिनमें से 8 अधिवक्ताओं को अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
  • नियुक्त होने वाले अपर न्यायाधीशों में जस्टिस चंद्र कुमार राय, कृष्ण पहल, समीर जैन, आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाषा विद्यार्थी, बृजराज सिंह, प्रकाश मिश्रा एवं जस्टिस विकास शामिल हैं।
  • उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थाई वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तत्समय बढ़ा देनी चाहिये तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये जो वह निर्दिष्ट करे, उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश Switch to English

नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में टॉप-10 में से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा जुलाई-अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में टॉप-10 में 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं।

प्रमुख बिंदु

  • उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों में फतेहपुर ज़िले को दूसरा, सिद्धार्थ नगर को तीसरा, सोनभद्र को चौथा एवं चित्रकूट को पाँचवा स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप-10 में शामिल उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में बहराइच, श्रावस्ती एवं चंदौली शामिल हैं।
  • नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई डेल्टा रैंकिंग में देश के आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों में वृद्धिशील प्रगति को दर्शाती है।
  • उल्लेखनीय है कि 2018 में प्रारंभ किये गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य उन ज़िलों में तेजी से बदलाव लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से प्रगति की है। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 ज़िलों को शामिल किया गया है।

राजस्थान Switch to English

21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में ‘राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना’ के अंतर्गत सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ दिये जाने का आदेश जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 में संशोधन करते हुए यह कदम उठाया गया है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व नि:शक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत वर्णित 7 प्रकार की श्रेणी के विशेष योग्यजन सहित 3 फीट 6 इंच ऊँचाई वाले बौनेपन वाले विशेष योग्यजनों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देय था।
  • उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रभावी होने के कारण 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ मिल सकेंगे।

राजस्थान Switch to English

मुख्य सचिव ने एम-पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्त्वावधान में एम-पासपोर्ट ऐप का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को ऐप से जोड़कर मैपिंग कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

  • प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने एम-पासपोर्ट ऐप के बारे में बताया कि विदेश मंत्रालय तथा गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस ऐप में पुलिस सत्यापन के लिये अधिकतर सवालों का जवाब ‘हाँ’ या ‘नहीं’ में रिकॉर्ड किया जाता है। 
  • यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक है। इसके शुरू होने से पासपोर्ट के लिये पुलिस सत्यापन की अवधि दो सप्ताह से घटकर एक सप्ताह हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ जगहों पर ‘पायलट रन’ के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। 
  • विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में एम-पासपोर्ट ऐप के उपयोग से भारतीय नागरिकों के लिये पासपोर्ट प्राप्त करना तो आसान होगा ही, विदेश में रह रहे भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों के लिये ‘पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट’ प्राप्त करने में भी यह ऐप उपयोगी होगा। 
  • पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय को कम करने के लिये कॉन्स्टेबल स्तर तक पुलिसकर्मियों का क्षमता संवर्द्धन किया जा रहा है। इस सुविधा से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में पुलिस की सेवा गुणवत्ता में सुधार आएगा।

राजस्थान Switch to English

मुख्यमंत्री ने विद्युत शुल्क संबंधी नियमों में संशोधन को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम-1970 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो आगामी 31 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व अर्जन विभागों में महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन करने की घोषणा की थी। 
  • इस क्रम में विद्युत शुल्क संबंधी प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं के उपयोग, उपभोग या अन्य को नि:शुल्क आपूर्ति के लिये कैप्टिव पावर प्लांट से ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा का लाभ ले सकेगा, जिससे व्यवहारी को विभागीय कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रस्तुत करने के तीन दिवस में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।
  • इसके साथ ही तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर त्रैमासिक रिटर्न को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

राजस्थान Switch to English

माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा एवं पिलानी को आरयूआईडीपी में जोड़ने की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा एवं पिलानी को राजस्थान सैकेंडरी टाउंस डवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट (आरएसटीडीएसपी) के तहत आरयूआईडीपी के फेज-4 के ट्रेंच-2 में जोड़ने के लिये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

  • एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित आरयूआईडीपी फेज-4-ट्रेंच-2 में जोड़े गए इन चारों शहरों में विभिन्न प्रकार के विकास एवं सौंदर्यकरण के कार्य होंगे। इन विकास कार्यों से इन क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचा मज़बूत होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 
  • प्रस्ताव के तहत नाथद्वारा शहर में 80 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति, सड़क सुदृढ़ीकरण एवं शहर के दो तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य किये जाएंगे। साथ ही माउंट आबू, पुष्कर तथा पिलानी शहर में भी 25-25 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास, शहरी सौंदर्यकरण एवं अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। 
  • उल्लेखनीय है कि आरयूआईडीपी के फेज-4 में 14 शहरों में सैनिटेशन, ड्रेनेज, पेयजल आपूर्ति एवं पर्यटन स्थलों के सौंदर्यकरण से संबंधित कार्य पहले से ही चल रहे हैं। 
  • चार नए शहरों के जुड़ने के बाद इन शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं शहर के सौंदर्यकरण के संबंध में प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर संबंधित नगरीय निकायों द्वारा तैयार की जाएगी।

राजस्थान Switch to English

33 ज़िलों में ‘प्रतापगढ़’ वैक्सीनेशन के मामले में बना नंबर-1

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यस्तर पर जारी ताजा रिपोर्ट में प्रतापगढ़ ज़िला कोविड वैक्सीनेशन में नंबर-1 बन गया है। प्रतापगढ़ ने 33 ज़िलों में वैक्सीनेशन के मामले में सभी ज़िलों को पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • रिपोर्ट के अनुसार प्रतापगढ़ ज़िले के 91.2 फीसदी लोगों ने प्रथम डोज व 48.6 प्रतिशत लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है। वहीं दूसरे स्थान पर सीकर व तीसरे पायदान पर हनुमानगढ़ ज़िला है।
  • गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों से प्रतापगढ़ ज़िला राज्यस्तर पर आठवें स्थान पर चल रहा था, लेकिन पाँच दिवस के वैक्सीनेशन महाभियान में ज़िला प्रथम स्थान पर आ गया है। 
  • कोविड-19 ऐप से डेटा का विश्लेषण करने से पता चला कि चिकित्सा विभाग की टीम ने हर घंटे 687 डोज लगाईं। पाँच दिन के महाभियान में टीमों ने 85 हज़ार से ज़्यादा की डोज लगाई।

मध्य प्रदेश Switch to English

भोपाल हाट में विंध्यावैली के दस स्वदेशी प्रोडक्ट लॉन्च

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की प्रमुख सचिव स्मिता भारद्वाज ने भोपाल हाट में आयोजित चरखा खादी उत्सव में विंध्यावैली के दस स्वदेशी उत्पाद लॉन्च किये।

प्रमुख बिंदु

  • आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश’ संकल्पना के तहत खादी आयुर्वेद, ग्वालियर के हैंडमेड मिट्टी चारकोल साबुन, हैंडमेड केवड़ा साबुन, हैंडमेड मुल्तानी मिट्टी साबुन, हैंडमेड सेंडल वुड साबुन, अद्याति हर्ब्स एंड फूड प्रा. लि. जबलपुर के स्टीविया पाउडर, आज़ाद कुटीर उद्योग संस्थान, भोपाल की रूप मंज़ूरी, इम्यून प्राश, डायबिटीज पाउडर एवं खादी आयुर्वेद, ग्वालियर के केस्टर ऑयल, गुलाब जल एवं बॉडी ऑयल का शुभारंभ किया गया है।
  • प्रमुख सचिव ने कहा विंध्यावैली मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ एक बैनर है, जो स्वदेशी उत्पादों के निर्माण में लघु एवं कुटीर उद्यमों को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है, वर्तमान समय में प्रदेश भर में इनकी इकाइयों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश संकल्पना के तहत संचालन किया जा रहा है। 
  • उन्होंने बताया कि विंध्यावैली ब्रॉन्ड के अंतर्गत नवीन उत्पादों अगरबत्ती, स्टीविया पाउडर, इंडिगो पाउडर, रूप मंजरी, सतरीठा, इम्यून प्राश, डायबिटीज पाउडर, हैंडमेड साबुन की लॉन्चिग की गई एवं कबीरा रेडीमेड गारमेंट वस्त्रों की शृंखला में 98 नवीन लेडीज डिज़ाइनर वस्त्रों की बिक्री भी शुरू की गई।
  • गौरतलब है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को सतत् रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भोपाल हाट परिसर भोपाल में 9 अक्टूबर, 2021 से 20 अक्टूबर, 2021 तक चरखा खादी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 राज्यों की लगभग 110 खादी ग्रामोद्योग एवं हेंडीक्राफ्ट इकाइयाँ भाग ले रही हैं।

मध्य प्रदेश Switch to English

‘गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल, भोपाल से वर्चुअली सम्मिलित हुए।

प्रमुख बिंदु

  • उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान दिल्ली से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये ‘पी.एम. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ का शुभारंभ किया।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास के इस महाअभियान में मध्य प्रदेश पूरी ताकत से जुटेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश को तत्काल पी.एम. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ने का फैसला लिया।
  • इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिंटो हाल में राज्यस्तरीय ‘कॉन्फ्रेंस ऑन मल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी’ का शुभारंभ भी किया। 
  • ज्ञातव्य है कि गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एकीकृत योजना और बुनियादी ढाँचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिये रेल और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एकसाथ लाएगा। मूलत: गति शक्ति में 200 प्रकार के डाटाबेस होंगे, जिसमें जीआईएस प्राणाली द्वारा भौतिक सुविधाओं, ज़िला प्रशासन कार्यालयों, रेल, सड़क और गैस लाइनों, स्वास्थ्य और पुलिस जैसी सुविधाओं के साथ जल निकायों, आरक्षित पार्कों तथा वनों जैसे संसाधनों की मैपिंग की जाएगी।
  • इसके माध्यम से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय एवं राज्य सरकारें बेहतर लॉजिस्टिक योजनाओं और कनेविटी से लाभान्वित हो सकेंगी।

हरियाणा Switch to English

गुरुग्राम में हेली-हब का निर्माण

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गुरुग्राम में हेली-हब बनाने की मंज़ूरी दी गई है और जल्द ही राज्य सरकार द्वारा इसके लिये केंद्र सरकार को ज़मीन का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

  • गौरतलब है कि हाल ही में घोषित नई हेलीकॉप्टर नीति के तहत देश में चार हेली-हब- एचएएल एयरपोर्ट (बंगलुरू), जूहू (मुंबई, महाराष्ट्र), गुवाहाटी (असम) तथा दिल्ली में बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • उपर्युक्त हेली-हब के अतिरिक्त स्थापित किया जाने वाला गुरुग्राम हेली-हब देश का 5वाँ एवं प्रदेश का पहला हेली-हब होगा।
  • उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम हेली-हब में न केवल उड़ान भरने की बल्कि पार्क़िग रिफ्यूलिंग एवं मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (दिल्ली) का एयर ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सकेगा।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा सरकार ने ‘दो प्रदेश स्तरीय संस्थान’ शुरू करने का निर्णय लिया

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र मे ‘स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन’ आरंभ करने की स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस अति महत्त्वाकांक्षी अनुशंसा को लागू करने की पहल की है। 
  • इन दोनों संस्थानों में चार वर्षीय बी.एड. कोर्स में इसी सत्र से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 
  • इन संस्थानों में अध्यापक-शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के प्रारंभ होने से राज्य में 21वीं सदी के नवीनतम कौशल से युक्त शिक्षकों का निर्माण होगा, जो प्रदेश की स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे।

झारखंड Switch to English

निफ्ट, हटिया ने जीता वेस्ट पेपर अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित 12वें सामग्री प्रसंस्करण और लक्षण वर्णन पर सम्मेलन, 2021 में ‘निफ्ट’ हटिया (झारखण्ड) की टीम ने अपने शोध के लिये वेस्ट पेपर अवॉर्ड जीता है।

प्रमुख बिंदु

  • सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया था, जिसमें देश-विदेश के कुल 239 शोधकर्त्ताओं ने मटेरियल साइंस के क्षेत्र में अपना शोध प्रस्तुत किया था।
  • सम्मेलन में शोध के लिये वेस्ट पेपर अवॉर्ड विजेता, निफ्ट, हटिया की टीम में प्रो. राजकुमार ओहदार के मार्गदर्शन में कुमार सत्यम, दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव और सौरभ कुमार शामिल थे।
  • सम्मेलन में भारत, इथोपिया, इराक, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों के शोधार्थियों ने भाग लिया।
  • चार दिवसीय इस सम्मेलन में देश-विदेश के 11 प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपना शोध संबंधित व्याख्यान दिया था।

झारखंड Switch to English

नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का रामगढ़ सबसे पीछे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा जुलाई-अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के लातेहार एवं रामगढ़ को क्रमश: 111वाँ एवं 112वाँ स्थान मिला है, जबकि ओडिशा के गजपति ज़िले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

  • प्रमुख बिंदु
  • गौरतलब है कि इससे पूर्व की डेल्टा रैंकिंग में लातेहार 13वें एवं रामगढ़ 22वें स्थान पर थे, किंतु विकास योजनाओं की धीमी गति के कारण ये पिछड़ गए हैं।
  • नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई डेल्टा रैंकिंग देश के आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों में वृद्धिशील प्रगति दर्शाती है।
  • उल्लेखनीय है कि 2018 में प्रारंभ किये गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का उद्देश्य इन ज़िलों में तेज़ी से बदलाव लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति की है।

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