हिंदी साहित्य: पेन ड्राइव कोर्स
ध्यान दें:

स्टेट पी.सी.एस.

  • 08 Dec 2021
  • 1 min read
  • Switch Date:  
उत्तर प्रदेश Switch to English

गोरखपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद गोरखपुर में लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से स्थापित परियोजनाओं- हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. गोरखपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर तथा आई.सी.एम.आर.- रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

  • 8603 करोड़ से तैयार हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के गोरखपुर खाद कारखाने में सालाना लगभग 12.7 लाख टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा।
  • इस कारखाने से राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता होगी। पूर्वांचल में रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेंटर को बढ़ावा मिलेगा।
  • उल्लेखनीय है कि नेप्था आधारित पुराना गोरखपुर यूरिया प्लांट 1969 में लगा था। यह खाद कारखाना 10 जून, 1990 को बंद हो गया था। एफसीआई के बंद पड़े यूरिया प्लांट की जगह हिन्दुस्तान उवर्रक रसायन लिमिटेड द्वारा चार गुना बड़ा ग्रीन फील्ड यूरिया प्लांट लगाया गया है।
  • वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने गोरखपुर के इसी खाद कारखाने का शिलान्यास किया। पहले गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना अधिक क्षमता का है।
  • गोरखपुर खाद कारखाने के प्रिलिंग टावर की ऊँचाई कुतुब मीनार से दोगुने से भी अधिक है। कुतुब मीनार की ऊँचाई 72.5 मीटर है, जबकि प्रिलिंग टावर की ऊंचाई 149.5 मीटर है। विश्व में दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा मीटर एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पाकिस्तान के दहरकी में बनया है। उसकी ऊँचाई 125 मीटर है, जबकि गोरखपुर खाद कारखाने की ऊँचाई इससे करीब 25 मीटर अधिक है। 
  • लगभग 1011 करोड़ रुपए से बन रहे गोरखपुर एम्स की क्षमता 100 बेड की है। इस केंद्रीय संस्थान का शिलान्यास जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री ने किया था। 
  • एम्स गोरखपुर तथा रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना से दिमागी बुखार सहित अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव में मदद मिलेगी। बीआरडी मेडिकल कालेज परिसर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की अत्यधुनिक लैब 36 करोड़ की लागत से तैयार की गई हैं।

बिहार Switch to English

‘नटखट साइंस लैब’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भागलपुर ज़िले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में ‘नटखट साइंस लैब’खोले जाने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

  • ‘नटखट साइंस लैब’के खुलने से छात्र-छात्राएँ अन्य प्रोजेक्ट, टीचिंग मैटेरियल, एक्जीबिशन के लिये मॉडल, ज़िला से राष्ट्रस्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता तक के लिये मॉडल बना सकेंगे।
  • इसमें किसी भी स्कूल के छात्र अपने अनुसार मॉडल बना सकेंगे तथा इसके लिये उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा।
  • शिक्षा विभाग भागलपुर की पहल पर अमेरिका के एबाको फाउंडेशन और करुणोदय फाउंडेशन द्वारा संचालित नटखट साइंस लैब ज़िले के सिर्फ एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में खोली गई है। 
  • जनवरी तक भागलपुर ज़िले में दस लैब खोली जाएंगी। इसकी सफलता पर 300 अन्य केंद्र दो साल में खोलने की योजना है। 
  • लैब के प्रोजेक्ट हेड शेखर सुमन ने बताया कि लैब में सात शिक्षक को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है तथा इनके द्वारा अन्य स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • इस लैब में कक्षा छह से 10वीं के छात्रों के लिये हर तरह के मॉडल बनाने की सुविधा है, जिसमें बेकार सामान से साइंस के मॉडल बनाने की समझ, रद्दी पेपर से क्राफ्ट बनाने की समझ, मिटेी से नए-नए खिलौने बनाने की समझ को विकसित किया जाएगा। 

राजस्थान Switch to English

अत्यावश्यक सेवाओं की घोषणा

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य में 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस बेस एंबुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं के साथ जुड़े समस्त कार्यालय एवं कर्मचारीयों तथा उनके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को 6 दिसंबर, 2021 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु 

  • गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेशानुसार उक्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।
  • इसे मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत तुरंत प्रभाव से 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाएँ जिनका संचालन प्रदाता कंपनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एंबुलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।

राजस्थान Switch to English

एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की बैठक

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एनर्जी) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने विद्युत भवन में आयोजित एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा 2026-27 तक बिजली की वर्षवार बिजली उपलब्धता, मांग और आपूर्ति व्यवस्था का रोडमेप बनाने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

  • संयुक्त सचिव एनर्जी आलोक रंजन के नेतृत्व में प्लानिंग व कोआर्डिनेशन सेल का गठन भी किया गया है यह सेल राज्य की सभी विद्युत कंपनियों से परस्पर समन्वय व संवाद कायम करेगा, ताकि सूचनाओं की त्वरित प्राप्ति के साथ ही समयबद्ध कार्यनिष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
  • एसीएस माइंस, पेट्रोलियम व एनर्जी सचिव ने बताया कि ऊर्जा विकास निगम के निदेशक पावर ट्रेडिंग पीएस सक्सेना आठ से दस दिनों में विद्युत उत्पादन निगम, तीनों डिस्कॉम, अक्षय ऊर्जा निगम व ऊर्जा विकास निगम सहित संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ मिलकर रोडमेप की रूपरेखा तैयार करेंगे।
  • यह दल राज्य में विद्युत उत्पादन के कन्वेशनल सोर्सेज के साथ ही अक्षय ऊर्जा व नवीकरण सोर्सेज से सोलर, विंड और बायोमास आदि की उपलब्ध क्षमता व भावी संभावनाओं का भी रोडमेप में समावेश करेगा। बाद में इसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। 
  • वर्ष 2019-20 में राज्य में 6000 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाने की घोषणा की गई थी, जिसे चरणबद्ध तरीके से इस रोडमेप के आधार पर बढ़ाया जाएगा। इस तरह सभी जिलों में काश्तकारों को खेती के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराने की बजट घोषणा का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  • डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की पहली बैठक जून 2019 में हुई थी। जुलाई 2021 में भी आयोजित बैठक में तात्कालीक समाधान पर चर्चा की गई। दिसंबर 2021 के अंत तक विभाग स्तर पर कार्ययोजना कोे अंतिम रूप दे रूप दे दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश Switch to English

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) एवं टाईगर रिज़र्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास के लिये राज्य योजना में मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए अंगीकार करने की मंजूरी दी गई। 

प्रमुख बिंदु

  • वन विभाग की ग्रामों के पुनर्वास के लिये ‘मुआवजा’योजना के लिये वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिये राशि 75 करोड़ की स्वीकृति की गई।
  • कैंपा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4 वर्ष के लिये 285 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जाने का अनुमोदन भी किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये ग्राम लोहारपुर तहसील मुरार, ज़िला ग्वालियर में स्थित कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि, शून्य प्रब्याजि एवं एक रुपया वार्षिक भू-भाटक पर आवंटन करने का निर्णय लिया।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा ‘छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा’का नाम ‘राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा’किया जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया।
  • मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर का आयोजन सुचारू रूप से संचालित किया करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम ‘ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम में शब्द ‘वाणिज्य एवं उद्योग विभाग’ के स्थान पर शब्द ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग’प्रतिस्थापित करने के लिये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 को अनुमोदन किया।
  • इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराने की सभी कार्यवाही करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।

मध्य प्रदेश Switch to English

सशस्त्र झंडा दिवस

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर संचालक सैनिक कल्याण संचालनालय, ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने दिवस का प्रतीक ध्वज लगाया तथा प्रतीक-चिह्न भेंट किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैनिक देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में कर्त्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सैनिकों को स्मरण करने, सम्मान देने तथा देश के नागरिकों द्वारा सैनिकों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के लिये वर्ष 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 
  • इस दिवस पर मोटर वाहनों में लगने वाले कार ध्वज तथा प्रतीक ध्वज वितरित करने से संग्रहीत राशि से शहीद सैनिकों के आश्रित परिजन, दिव्यांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित आर्थिक सहायता योजनाएँ संचालित की जाती हैं।

मध्य प्रदेश Switch to English

हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता लेगा मध्य प्रदेश एच.एस.व्ही.एन

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में निगम के संचालक मंडल की 138वीं बैठक में में उत्पादित हैंडलूम उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मुहैया कराने के लिये मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली की सदस्यता लेने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये मृगनयनी एंपोरियम की भूमिका सराहनीय है। इसी क्रम में हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सदस्यता ली जा रही है।
  • संचालक मंडल की 137वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन, आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में नियुक्तियों पर भी निर्णय लिया गया।
  • बैठक में प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव ने निगम की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी।

मध्य प्रदेश Switch to English

प्रदेश की पहली सोलर सिटी साँची में लगेगा 6 हज़ार किलोवाट का सोलर सिस्टम

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति मे साँची में हुई बैठक में साँची को सोलर सिटी बनाने के लिये कार्य-योजना तैयार की गई तथा सोलर सिटी परियोजना में साँची ग्रिड सिस्टम में 6 हज़ार किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • साँची को ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम बनाने के लिये नागोरी गाँव में 20 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। सोलर सिस्टम क्षमता के फेस 1.5 मेगावाट की स्थापना के लिये अतिरिक्त 4 हेक्टयर भूमि की पहचान की जाएगी।
  • गौरतलब है कि केंद्र शासन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। 
  • मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटन और राजधानी से निकटता को ध्यान में रखते हुए साँची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
  • साँची के प्रत्येक घर, कृषि और उद्योग को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बिजली का बिल, प्रदूषण, सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता में कमी आने के साथ स्थानीय अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 
  • साँची अन्य शहरों के लिये अनुकरणीय मॉडल बनेगा। साँची की पर्यटन के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अलग पहचान होगी।

मध्य प्रदेश Switch to English

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टास्क फोर्स की बैठक

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिये गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु 

  • इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को खेल के रूप में विकसित कर शालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में जन-जन तक योग के विस्तार के लिये योग आयोग का गठन किया जाएगा।
  • योग की शिक्षा को शालेय स्तर पर जोड़ने से शिक्षा को रूचिकर बनाने और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता मिलेगी। 
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा देने की प्रभावी पद्धति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय कौशल और महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प सीखने के स्पष्ट प्रावधान हैं। 
  • कक्षा 6 और कक्षा 9 में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी लाने के लिये कक्षा 5वीं से 6वीं और कक्षा 8वीं से 9वीं में प्रवेश हेतु ‘स्कूल चलें अभियान’चलाया जाएंगा।
  • स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें राज्य पाठ्यचर्या के लिये 4 फ्रेमवर्क समूह और स्टेट केरीकुलम फ्रेमवर्क के विकास के लिये राज्य स्तर पर 25 फोकस ग्रुप गठित किये गए हैं। टास्क फोर्स में 24 अशासकीय सदस्य तथा 26 शासकीय सदस्य हैं।

मध्य प्रदेश Switch to English

स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021

चर्चा में क्यों 

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा होटल ली मेरिडियन नई दिल्ली में आयोजित स्टेट पॉलिसी कॉन्क्लेव- 2021 में मंत्रालय से वर्चुअली सहभागिता की।  

  • मुख्यमंत्री ने कहा है कि कि देश तभी आत्म-निर्भर बनेगा, जब राज्य आत्म-निर्भर होंगे। आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के लिये चार बिंदुओं पर आधारित रोड मैप बनाया गया है। यह 4 बिंदु हैं- भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार। 
  • मध्य प्रदेश सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य हैं- पहला, मध्य प्रदेश के नौजवानों में उद्यमिता के गुण का विकास करना, जिससे वे रोज़गार मांगने वाले नहीं अपितु रोज़गार देने वाले बनें और दूसरा, मध्य प्रदेश को निवेश के लिये सबसे आकर्षक राज्य बनाना। 
  • राज्य में निवेशकों को निवेश के लिये बेहतर वातावरण देने के उद्देश्य से अटल एक्सप्रेस-वे और प्रदेश की पूर्व से पश्चिमी सीमा तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक केंद्र तथा औद्योगिक टाउनशिप विकसित किये जाएंगे। 
  • प्रदेश में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है।
  • स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज’की अवधारणा लागू की जा रही। इसमें 30 दिन में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है। 
  • भारतमाला परियोजना के पहले चरण में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का फैसला किया गया है।
  • कोविड के दौर में मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में 2019 के मुकाबले में 2021 में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉटमेंट के मामले में 33 प्रतिशत, प्रस्तावित निवेश में 67 प्रतिशत और रोजगार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
  • ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सुधारों के सफल क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश अतिरिक्त ऋण राशि का लाभ लेने वाले प्रथम 5 राज्यों में है।
  • वेस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे राज्य को 2,373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुआ है। औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिये ‘देवास निवेश क्षेत्र’ तथा ‘रतलाम निवेश क्षेत्र’बनाए गए हैं। 
  • मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है।
  • प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिये 16 क्लस्टर्स चिह्नित किये गए हैं, जिनमें से केंद्र सरकार से 13 क्लस्टर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें फर्नीचर, टेक्सटाइल, पावरलूम, टॉय, गुड़, नमकीन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 
  • लोकल को वोकल बनाने के लिये ‘एक ज़िला-एक उत्पाद’योजना में प्रदेश के हर ज़िले के लिये विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। 
  • निर्यातकों को मार्गदर्शन एवं प्रचार-प्रसार के लिये ‘एमपी ट्रेड पोर्टल’एवं ‘एक्सपोर्ट हेल्पलाइन’का शुभारंभ किया गया है। 
  • मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अग्रणी राज्यों में रहते हुए रेगुलेटरी कम्प्ल्यांस बर्डन (अनुपालन बोझ) को कम करने के लिये सफलतापूर्वक 1,896 सुधार लागू किये गए हैं। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन भूमि आवंटन की प्रक्रिया लागू की गई है।

हरियाणा Switch to English

टैब वितरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पाँच ज़िलों के स्कूलों में टैब वितरित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरु किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • हरियाणा सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाँच ज़िलों को चयन किया है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, अंबाला और करनाल शामिल हैं।
  • पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में टैब वितरित किये जाएंगे तथा टैव के साथ दो जीबी डाटा भी मुफ्त मिलेगा।
  • हालाँकि यह प्रोजेक्ट 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिये है, पर हरियाणा शिक्षा विभाग ने अभी 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को ही टैब देने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिये सरकार ‘पहल’नाम का सॉफ्टवेयर भी अपलोड करके देगी।
  • उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हैं, इसलिये बाकी तीन ज़िलों में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है।
  • गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल बंद होने की वजह से राज्य के किन्हीं अन्य दो ज़िलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया जाएगा।
  • विदित है कि हरियाणा सरकार ने 560 करोड़ की लागत से 5 लाख टैब खरीदने का टेंडर भी जारी किर दिया है।  

झारखंड Switch to English

‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज ज़िले के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर शहीद सिदो, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो-झानो से संबंधित आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया।
  • मुख्यमंत्री ने गुमानी नदी के किनारे बनने वाले फूलो-झानो स्मृति वन का शिलान्यास किया। यहाँ फूलो-झानो की प्रतिमा लगाई जाएगी, वहीं इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री ने भोगनाडीह में खेलों को बढ़ावा देने के लिये क्रीड़ा किसलय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया।
  • उल्लेखनीय है कि घर-घर, जन-जन को सरकार का हिस्सा बनाने के मकसद से ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 
  • इस कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। 
  • मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1296 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इनमें 1289 योजनाओं का शिलान्यास और 7 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। 
  • इसमें शिलान्यास की जाने वाली कुल योजनाओं में 1262 योजनाएँ जल जीवन मिशन से जुड़ी हैं। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करने के साथ नव चयनित कर्मियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 

छत्तीसगढ़ Switch to English

सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये बर्तन बैंक का किया गया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत नारायणपुर में सरपंच मुक्तिलता ने अपनी ग्राम पंचायत को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने हेतु बर्तन बैंक खोलकर एक नई पहल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

  • स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ज़िले को सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये सार्थक प्रयास किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुनकुरी विकासखंड के ग्राम पंचायत नारायणपुर में सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत में उपलब्ध राशि से स्वच्छाग्रही समूह के माध्यम से बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया। 
  • जिससे ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले सामाजिक कार्यक्रम आयोजनों में प्लास्टिक के दोना थाली, चम्मच, कटोरी, डिस्पोजल गिलास की जगह बर्तन का उपयोग किया जाएगा।

उत्तराखंड Switch to English

खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेला

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली पोखरी में हिमवंत कवि चंद्रकुवर बर्त्वाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव, 2021 मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

  • मुख्यमंत्री ने मेले का शुभारंभ करते हुए पहाड़ों में उद्योग-धंधों की महत्ता को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब पहाड़ों में उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोज़गार का सृजन होगा। उन्होंने चमोली पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की।
  • उल्लेखनीय है कि पोखरी मेले का आयोजन पाँच दिनों के लिये किया गया है।
  • मुख्यमंत्री ने इस मेले के आयोजन के लिये 2 लाख रुपए की राशि देने का भी एलान किया है।

 Switch to English
एसएमएस अलर्ट
Share Page