उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति-2022
- 15 Oct 2022
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चर्चा में क्यों?
13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 को समाप्त कर ‘उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति-2022’ को मंज़ूरी दी।
प्रमुख बिंदु
- उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति-2022 अधिसूचना जारी होने की तारीख से पाँच साल के लिये प्रभावी होगी।
- इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिये प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिये अगले पाँच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रस्तावित नीति में प्रदेश के विभिन्न एफपीओ, सहकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के उद्यमियों को नई दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद बनाने वाली डेयरी इकाईयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और क्षमता विस्तार (मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि) का प्रस्ताव किया गया है।
- नई नीति के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख नए रोज़गार सृजित होने का अनुमान है।
