अमृत सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश प्रथम

• 23 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों वाला राज्य बनकर उभरा है, जिसने वर्ष 2022 में कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से 16,630 सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया है, जो 5,550 के मूल लक्ष्य से तीन गुना अधिक है।

मुख्य बिंदु

• मिशन अमृत सरोवर के बारे में:
  • इसे 24 अप्रैल 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लिये "आज़ादी का अमृत महोत्सव" समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
  • इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिये भारत के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार करना है।
  • इन जल निकायों के लिये लक्ष्य स्थानीय स्तर पर जल स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  • ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित आठ केंद्रीय मंत्रालय/विभाग इस मिशन के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।
  • भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को इस मिशन के लिये तकनीकी साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • BISAG-N एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
  • अमृत सरोवर के निर्माण और पुनरुद्धार की पहचान करने तथा उसे क्रियान्वित करने में भू-स्थानिक डाटा तथा प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
• राज्यवार रैंकिंग - अमृत सरोवर निर्माण (2022-2025):

रैंक	राज्य	सरोवरों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	16,630
2	मध्य प्रदेश	5,839
3	छत्तीसगढ	2,902
4	बिहार	2,613
5	हरियाणा	2,088
6	झारखंड	2,048
7	पंजाब	1,450

उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण के लिये अन्य पहलें

• भूजल सप्ताह समारोह: 
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भूजल सप्ताह (16 जुलाई–22 जुलाई) मनाया, जिससे राज्य में चल रही जल संरक्षण परियोजनाओं और भूजल चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को नई गति मिली।
• खेत तालाब योजना: 
  • कृषि तालाबों के निर्माण पर केंद्रित इस योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण के लिये 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में इसकी शुरुआत के बाद से सरकार ने इस योजना के तहत 37,403 कृषि सरोवरों के निर्माण में मदद की है।
• एक ज़िला–एक नदी योजना: 
  • इसका उद्देश्य प्रत्येक ज़िले को एक नदी पुनरुद्धार परियोजना सौंपकर विलुप्त नदियों को पुनर्जीवित करना है।
• जल-बचत सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना: 
  • इसमें पानी की खपत को कम करने के लिये स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।
• भूजल संचयन का समावेशन: 
  • भवन निर्माण में भूजल संचयन संरचनाओं के एकीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
• बहुउद्देशीय तालाबों का विकास: 
  • इन तालाबों का विकास नदी के किनारे किया जा रहा है ताकि सतत् जल प्रबंधन को बढ़ावा मिल सके।
• 29 ज़िलों में भूजल सुधार: 
  • जिन क्षेत्रों में पिछले एक दशक से भूजल स्तर कम रहा है, वहाँ सरकार जल-बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा इन क्षेत्रों के कम-से-कम एक-चौथाई किसानों को ऐसी पद्धतियों को लागू करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है।