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ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे रिप्स-2019 के लाभ

  • 25 Jun 2022
  • 2 min read

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। 

प्रमुख बिंदु 

  • प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के अंतर्गत मिल सकेगा। रिप्स-2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाइयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा।   
  • ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किये जाने के लिये इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपए रखा जा सकेगा। साथ ही, देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण भी हो सकेगा।  
  • मुख्यमंत्री के इस अनुमोदन से गाँवों में पर्यटन इकाइयों के ज़रिये नए रोज़गार सृजित होंगे, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को रिप्स-2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्ज़ा भी दिया गया है।  
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 की घोषणा की थी। 
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