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मध्य प्रदेश

रेलवे का सबसे लंबा ग्रेड सेपरेटर ब्रिज

  • 20 Aug 2025
  • 16 min read

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में एक ऐतिहासिक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कतनी जंक्शन पर देश के सबसे लंबे एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर ब्रिज के निर्माण के साथ एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

मुख्य बिंदु

  • यह परियोजना, जो वर्ष 2020 में शुरू हुई थी और वर्ष 2025 तक पूरी होने वाली है, इसमें 91.40 मीटर तक के फैलाव वाले रेल ओवर रेल (ROR) पुल होंगे, जिनके माध्यम से ट्रेनें पूरे शहर को बाईपास कर सकेंगी, जिससे यातायात सुगम होगा और परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी।
  • 15.85 किमी लंबा यह नया एलिवेटेड पुल प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल के तहत जारी बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण का एक प्रमुख हिस्सा है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 

  • परिचय: 
    • यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे अक्तूबर 2021 में शुरू किया गया था। इसे 16 मंत्रालयों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों में निर्बाध बुनियादी अवसंरचना परियोजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। 
  • उद्देश्य: 
    • यह 100 लाख करोड़ रुपए की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में भारत के बुनियादी अवसंरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
    • इसका विकास BISAG-N (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान) द्वारा किया गया है।
    • यह परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन, समयसीमा में कमी तथा अंतर-मंत्रालयी बाधाओं को दूर कर भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने में सहायक है।

पीएम गति शक्ति के 6 स्तंभ

  • व्यापकता: एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों की पहलों को एकीकृत करता है।
  • प्राथमिकता निर्धारण: मंत्रालय राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देते हैं।
  • अनुकूलन: अंतराल की पहचान करता है, कुशल मार्गों का चयन करता है, लागत कम करता है और विलंब को न्यूनतम करता है।
  • समन्वयन: विलंब से बचने के लिये मंत्रालयों के बीच समन्वय।
  • विश्लेषणात्मक क्षमताएँ: बेहतर निर्णय लेने के लिये 200+ डाटा परतों वाला GIS-आधारित प्लेटफॉर्म।
  • गतिशील निगरानी: प्रगति पर नज़र रखने के लिये उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके वास्तविक समय परियोजना निगरानी।

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