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उत्तर प्रदेश

चिवनिंग-अटल बिहारी वाजपेई छात्रवृत्ति योजना

  • 20 Aug 2025
  • 17 min read

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने चिवनिंग-अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के लिये ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

  • योजना के बारे में: 
    • इस समझौता ज्ञापन पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।
    • उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में इसके लिये 2 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
    • योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पाँच मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष ब्रिटेन के अग्रणी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री करने का अवसर मिलेगा।
  • उद्देश्य: 
    • इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, अनुसंधान और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
      • साथ ही इसका उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना तथा छात्रों को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के लिये तैयार करना है।
  • समय-सीमा: 
    • कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ होगा और तीन वर्षों तक चलेगा। वर्ष 2028-29 से इसे पुनः नवीनीकृत करने की संभावना है।
  • वित्तीय प्रावधान:
    • छात्रवृत्ति के अंतर्गत ट्यूशन फीस, परीक्षा एवं अनुसंधान शुल्क, जीवन-यापन भत्ता तथा ब्रिटेन आने-जाने का हवाई किराया शामिल है।
  • लागत: 
  • प्रति छात्र अनुमानित कुल व्यय 38,048 पाउंड से 42,076 पाउंड (लगभग 45–48 लाख रुपए) होगा।
  • राज्य सरकार का योगदान: लगभग 19,800 पाउंड (23 लाख रुपए)। शेष राशि का वहन FCDO द्वारा किया जाएगा।
  • छात्र चयन: 
    • प्रत्येक वर्ष पाँच छात्रों को प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालयों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन हेतु पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • सामरिक महत्त्व: 
    • यह योजना भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की ब्रिटेन यात्रा के बाद, जहाँ उन्होंने व्यापार समझौते तथा विज़न 35 पर हस्ताक्षर किये, जिससे व्यापार एवं शिक्षा के लिये नए रास्ते खुले।

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