राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025

• 11 Aug 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विकसित संपदा 2.0 (संपत्ति और दस्तावेज़ो के स्टांप तथा प्रबंधन अनुप्रयोग) को सार्वजनिक सेवा में प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी उपयोग के लिये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।

• मध्य प्रदेश दस्तावेज़ो के लिये पूर्णतः कागज़रहित ई-पंजीकरण लागू करने वाला पहला राज्य है।

मुख्य बिंदु

• संपदा 2.0 के बारे में: 
  • मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में लॉन्च की गई संपदा 2.0 का उद्देश्य ई-पंजीकरण और ई-स्टांपिंग के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल, पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना है, जो सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) तथा नीति सिफारिशों के माध्यम से बेहतर प्रशासन, साक्ष्य-आधारित प्रसंस्करण और सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
  • इस पहल का उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और समय पर निष्पादन का उपयोग करते हुए कुशल, पारदर्शी दस्तावेज पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करना है।
• प्रमुख विशेषताएँ:
  • GIS प्रौद्योगिकी: संपदा 2.0 भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्रौद्योगिकी से युक्त है, जो बेहतर संपत्ति मानचित्रण और प्रबंधन को सक्षम बनाता है।
  • उपलब्धता: यह प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्त्ताओं को संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से कहीं भी, कभी भी ई-स्टांप प्राप्त करने की सुविधा देता है।
  • मोबाइल ऐप: यह मोबाइल ऐप राज्य के किसी भी स्थान की निर्देशिका दरों तक त्वरित पहुँच प्रदान करता है।
  • फेसलेस पंजीकरण: भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत, वीडियो KYC 140 प्रकार के दस्तावेज़ों में से 75 के लिये फेसलेस पंजीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे सुविधा सुनिश्चित होती है और कार्यालय में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता घटती है।
  • नई प्रणाली से छद्मवेश और भूमि-संबंधी विवादों को भी कम करने में मदद करती है।
• ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार
  • प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR & PG), भारत सरकार ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने तथा बढ़ावा देने के लिये ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है।
  • राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 “डिजिटल परिवर्तन के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना” श्रेणी में प्रदान किया गया।
• पुरस्कार का उद्देश्य:
  • ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना।
  • सतत् ई-गवर्नेंस पहलों के डिज़ाइन और क्रियान्वयन के प्रभावी तरीकों पर ज्ञान का प्रसार करना।
  • सफल ई-गवर्नेंस समाधानों में क्रमिक नवाचार को प्रोत्साहित करना।
  • समस्याओं के समाधान, जोखिम न्यूनीकरण, मुद्दों के निवारण और सफलता की योजना बनाने में अनुभवों का आदान-प्रदान एवं प्रसार करना।