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हरियाणा

मंत्रिपरिषद ने हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड कंपनी के गठन को दी हरी झंडी

  • 01 Sep 2022
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

31 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के अधीन हवाई अड्डे/हवाई पट्टियों/हेलीपैडों के विकास कार्यों के साथ-साथ भारत सरकार के अधीन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिये हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड कंपनी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

  • इसके अलावा, नागरिक उड्डयन विभाग और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से ‘अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर’ परियोजना पर कार्य करेंगे।
  • हरियाणा के हिसार और अन्य हवाई क्षेत्रों में एकीकृत विमानन हब की स्थापना एवं संचालन के उद्देश्य से उपरोक्त निगम की स्थापना के प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार की हवाईअड्डा परियोजनाओं/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का प्रबंधन, विनियमन और कार्यान्वयन करना है। इसके अलावा, निगम हवाई अड्डों के संचालन, रखरखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन में सहायता करेगा।
  • निगम सभी संपत्तियों और बुनियादी ढाँचे, जैसे- रनवे, टैक्सी-वे, एप्रन, यात्रियों के लिये टर्मिनल, कार्गो सुविधाओं के प्रावधान सहित हवाई अड्डों के नवीनीकरण, वैमानिकी गतिविधियों और सेवाओं को प्रदान करने के लिये भवन विस्तार एवं प्रबंधन हेतु भूमि की खरीद/भूमि अधिग्रहण में सहायता करेगा।
  • साथ ही निगम हिसार में समेकित एविएशन हब और अन्य हवाई क्षेत्रों/हवाई अड्डों पर निगम परियोजना के विकास, परियोजना वित्तपोषण, परियोजना निगरानी, स्थापना, सुदृढ़ीकरण, उन्नयन, मरम्मत, पुनर्वास, सुधार, संचालन, निर्माण, रखरखाव और कार्यान्वयन में निर्माण, डिज़ाइन, संरचना विकसित करने में या तो सीधे या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्य करेगा।
  • इसके अलावा, हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड का निगमन परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के प्रावधान तथा विकास के लिये वाणिज्यिक प्रारूप पर योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, रियायतों और अन्य संविदात्मक व्यवस्थाओं की खरीद, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा।
  • इसके अतिरिक्त, निगम नागरिक उड्डयन विभाग के परियोजना स्थल, भूमि और निर्मित क्षेत्रों की योजना, विकास, संचालन और रखरखाव तथा निपटान का कार्य निर्धारित कानूनों, विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप भी करेगा।
  • उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ 7 जुलाई, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
  • इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की ‘अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर’ योजना के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के शहर की तरफ के क्षेत्र में समेकित विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के लिये लगभग 1605 एकड़ भूमि पहले ही चिह्नित की जा चुकी है।
  • समेकित विनिर्माण क्लस्टर परियोजना हरियाणा के नागरिक उडन्न्यन विभाग तथा भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में शुरू की गई राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।
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