रैपिड फायर
स्वामित्व योजना और विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025
- 13 May 2025
- 2 min read
स्रोत: पी.आई.बी
विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में, भारत ने भूमि प्रशासन में अपनी अग्रणी पहलों- स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को "भूमि स्वामित्व और शासन सुधार में अच्छी प्रथाएँ और चुनौतियाँ" विषय पर उच्च स्तरीय सत्र के हिस्से के रूप में रेखांकित किया।
- स्वामित्व योजना: स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण और मानचित्रों) योजना को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था।
- यह ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के लिये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिये अधिकारों का रिकॉर्ड बनाना था, जिसमें आबादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- अप्रैल 2025 तक, इस योजना के तहत 1.6 लाख गाँवों में 24.4 मिलियन परिवारों को संपत्ति कार्ड जारी किये गए हैं, जिससे 1.162 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भूमि का पता चला है।
- ग्राम प्रबंधन मंच: यह एक GIS-आधारित मंच है, जिसे ग्रामीण शासन और योजना को सशक्त बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह ज़मीनी स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने के लिये दृश्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु भू-स्थानिक डेटा को मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत करता है।
- विश्व बैंक भूमि सम्मेलन: यह भूमि प्रशासन पर एक वैश्विक मंच है, जो अनुसंधान को साझा, तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने और भूमि प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है।
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