व्यक्तित्त्व अधिकार

• 03 May 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय (HC) ने व्यक्तित्त्व अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए निवेश धोखाधड़ी में कोरियोग्राफर अनीता आर. रत्नम की छवियों और डीप फेक ऑडियो का दुरुपयोग करने वाले फेक अकाउंट और चैनलों को मेटा और टेलीग्राम को हटाने का आदेश दिया।

• वह नियो भारतम की अग्रणी हैं, जो भरतनाट्यम, कथकली और योग को मिलाकर एक अनूठी नृत्य शैली है।

व्यक्तित्त्व अधिकार क्या हैं?

• परिचय: व्यक्तित्त्व अधिकार किसी व्यक्ति के सार्वजनिक व्यक्तित्व जैसे नाम, आवाज़, छवि, रहन-सहन को निजता या संपत्ति के उनके व्यापक अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित करते हैं।
  • यह किसी के नाम, छवि या समानता के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है ।
  • इसे आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: 
    • प्रचार का अधिकार: किसी व्यक्ति की छवि और समानता को अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से बचाना, ट्रेडमार्क अधिकारों के समान।
    • निजता का अधिकार: बिना सहमति के किसी के व्यक्तित्त्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से सुरक्षा।
      • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार सबसे निकटतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है (हालाँकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है)।
• भारत में प्रमुख संबंधित प्रावधान:
  • कॉपीराइट अधिनियम, 1957: यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने के विरुद्ध पासिंग ऑफ और धोखाधड़ी के माध्यम से व्यक्तित्त्व अधिकारों की रक्षा करता है। 
    • "पासिंग ऑफ" तब होता है जब वस्तुओं या सेवाओं को किसी और की संपत्ति बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि धोखे में किसी व्यक्ति के नाम या छवि का भ्रामक उपयोग शामिल होता है।
    • इसके अंतर्गत, रचनाकारों या कलाकारों के पास नैतिक अधिकार होते हैं, जिसमें श्रेय पाने का अधिकार (Attribution) और किसी भी ऐसे बदलाव का विरोध करने का अधिकार शामिल है जो उनकी प्रतिष्ठा (अखंडता) को नुकसान पहुँचा सकता है।
  • भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999: धारा 14 ऐसे ट्रेडमार्क के उपयोग को प्रतिबंधित करती है जो पिछले 20 वर्षों के दौरान जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति के साथ संबंध का झूठा दावा करता हो, जब तक कि सहमति प्राप्त न हो।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: अधिनियम की धारा 66C पहचान की चोरी, विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान सुविधा का धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग करने के लिये दंड का प्रावधान करती है।
• संबंधित प्रमुख निर्णय:
  • कृष्ण किशोर सिंह बनाम सरला ए सरावगी केस, 2021: सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) विरासत में नहीं मिलते और किसी अभिनेता की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं।
  • न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017: सर्वोच्च न्यायालय गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के वैध उद्देश्य के लिये इसे उचित और आनुपातिक उपायों के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  • शिवाजी राव गायकवाड़ बनाम वर्षा प्रोडक्शन मामला, 2015: मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि भारत में भले ही व्यक्तित्त्व अधिकारों की कोई विशेष कानूनी परिभाषा नहीं है, फिर भी ऐसे अधिकार अस्तित्त्व में हैं।
  • अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस, 2011: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या ख्याति, ऑनलाइन दुनिया में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी वास्तविक जीवन में।
  • एम. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेबी गिफ्ट हाउस केस, 2010: दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी.एम. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि गायक दलेर मेहंदी की शक्ल की नकल करके उनके गाने गाने वाली गुड़ियों की अनधिकृत बिक्री उनके व्यक्तित्त्व अधिकारों का उल्लंघन है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि के उपयोग को नियंत्रित करने के उनके वाणिज्यिक अधिकार की पुष्टि होती है। 

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   

प्रिलिम्स: 

प्रश्न 1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

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प्रश्न 2. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)