न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड

• 26 Sep 2025

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड 

भारत आगामी परमाणु ऊर्जा विधेयक के तहत एक न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड (परमाणु दायित्व कोष) स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010 के कुछ पहलुओं में संशोधन करना है। 

• इस कदम का उद्देश्य देश के परमाणु क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। 
• न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड की आवश्यकता: भारत की कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान 3% से भी कम है किंतु भारत 2047 तक अपनी क्षमता को 12 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम किया जा सके और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। 
  • पिछले कानूनों के तहत आपूर्तिकर्त्ताओं की जवाबदेही असीमित होती थी, जो विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता था और वर्ष 2015 का न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल कानूनी दृष्टि से अनिश्चित था। 
  • प्रस्तावित न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड एक संरचित दुर्घटना क्षतिपूर्ति ढाँचा प्रदान करता है, जो निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है और विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को आकर्षित करता है। 
• प्रस्तावित न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड की प्रमुख विशेषताएँ: यह कोष परमाणुवीय दुर्घटना क्षतिपूर्ति को कवर करता है, जो ₹1,500 करोड़ से अधिक होता है और ऑपरेटर के दायित्व को पूरक बनाता है। 
  • यह वैधानिक, संरचित ढाँचा प्रदान करता है, जो वर्तमान असंगठित भुगतान प्रणाली की जगह लेता है। 
  • यह निजी और विदेशी निवेशकों के लिये परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम खनन में जोखिम को निम्न करता है।
    

परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010 

• यह परमाणु दुर्घटना पीड़ितों को क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है और ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी को परिभाषित करता है। 
• यह सप्लीमेंटरी कॉम्पेन्सेशन कन्वेंशन (CSC, 1997) के अनुरूप है, जिसे भारत ने वर्ष 2016 में अनुमोदित किया। 
• अधिनियम ऑपरेटरों पर सख्त नो-फॉल्ट दायित्व लगाता है तथा उनकी देयता को ₹1,500 करोड़ तक सीमित करता है। यदि दावे इससे अधिक होते हैं, तो सरकार हस्तक्षेप करती है, जिसकी देयता 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) के रुपए समकक्ष तक सीमित होती है। 
• अधिनियम के तहत, न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को न्यायसंगत क्षतिपूर्ति प्राप्त हो।

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