फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी

• 07 Feb 2026

स्रोत: द हिंदू 

केंद्र सरकार, नगालैंड राज्य सरकार तथा ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO) ने फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) की स्थापना हेतु एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसका उद्देश्य पूर्वी नगालैंड की राजनीतिक एवं विकासात्मक आकांक्षाओं की पूर्ति करना है।

• शांति के प्रयास: यह वर्ष 2019 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्ताक्षरित 12 महत्त्वपूर्ण समझौतों में से एक है, जिसने क्षेत्र को विवादमुक्त बनाने में योगदान दिया है।
• पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता: ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO), जो नगालैंड के छह पूर्वी ज़िलों की आठ मान्यता प्राप्त नगा जनजातियों का शीर्ष संगठन है, वर्ष 2010 से पृथक् राज्य की मांग कर रहा था। इसका आधार राज्य के अन्य भागों की तुलना में लंबे समय से उपेक्षा, विकास का अभाव तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन रहा है।
  • राज्य के विभाजन के बजाय, केंद्र सरकार ने नगालैंड की भौगोलिक अखंडता को बनाए रखते हुए वित्तीय स्वायत्तता एवं निर्णय-निर्माण की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से FNTA का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
• क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र: FNTA नगालैंड के छह पूर्वी ज़िलों (तुएनसांग, मोन, किफिरे, लोंगलेंग, नोकलाक तथा शामतोर) को सम्मिलित करता है।
• FNTA की प्रमुख विशेषताएँ:
  • स्वायत्तता: FNTA को स्थानीय मामलों के स्वतंत्र प्रबंधन हेतु 46 विषयों (जैसे– भूमि, ग्रामीण विकास, कृषि आदि) पर कार्यपालिका एवं विधायी अधिकार प्रदान किये गए हैं।
  • प्रशासनिक संरचना: इस समझौते के अंतर्गत क्षेत्र में एक मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। 
    • प्रशासन का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • वित्तीय व्यवस्था: विकास निधियों का आवंटन क्षेत्र की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात में किया जाएगा।
    • प्रारंभिक स्थापना में होने वाला व्यय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा वहन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि क्षेत्र के लिये निर्धारित निधियाँ राज्य की राजधानी के माध्यम से विलंबित अथवा अन्यत्र परिवर्तित न हों।
• संवैधानिक स्थिति: समझौते में स्पष्ट किया गया है कि FNTA की स्थापना से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(A) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  • अनुच्छेद 371(A): यह अनुच्छेद नगा समुदाय की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत विधि तथा भूमि स्वामित्व को विशेष संरक्षण प्रदान करता है।
  • FNTA इसी संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है, जिससे नगा समुदाय के विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकारों का अनुरक्षण सुनिश्चित होता है।

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