संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट

• 27 Jun 2019

चर्चा में क्यों?

एशिया-प्रशांत के 55 देशों ने एकमत से वर्ष 2021-22 की समयावधि के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council-UNSC) में भारत की अस्थायी सदस्यता हेतु समर्थन किया है।

प्रमुख बिंदु:

• चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद भी दोनों देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया।
• 55 सदस्यीय समूह ने अपने सदस्य देशों में से एक को जून 2020 के UNSC की अस्थायी सदस्यता के चुनाव के लिये नामांकित किया।
• भारत अब आसानी से 193 देशों के समूह वाले UN महासभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करके UNSC की अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेगा।
• भारत इसके पहले 7 बार 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 और 2011-2012 की समयावधियों में अस्थायी सदस्य रह चुका है।
• भारत की 2021-22 की सदस्यता की घोषणा 2013 में कर दी गई थी। उस समय भारत के सामने मज़बूत प्रतिस्पर्द्धी के रूप में अफग़ानिस्तान था लेकिन उसने भारत से अपनी मित्रता के मद्देनज़र स्वयं चुनाव न लड़ते हुए भारत को समर्थन दिया।
• भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर UNSC की सदस्यता प्राप्त करेगा साथ ही उसी वर्ष G-20 की बैठक भी नई दिल्ली में आयोजित होगी, जो वैश्विक पटल पर भारत को उभरती महाशक्ति के रूप में पहचान को दर्शाता।
• एस्टोनिया, नाइज़र, ट्यूनीशिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट & द ग्रेनेडाइस UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिये जून 2019 की शुरुआत में चुने गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council-UNSC):

• UNSC अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
• इसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमे 5 स्थायी (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस, चीन) और 10 अस्थायी सदस्य शामिल है।
• सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है।
• इसके वर्तमान अस्थायी सदस्य पोलैंड, पेरू, कुवैत, आइवरी-कोस्ट, इक्वेटोरियल गिनी (वर्ष 2019 तक) और जर्मनी, बेल्जियम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन गणराज्य (वर्ष 2020 तक) है।

स्रोत:द हिंदू