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भारतीय अर्थव्यवस्था

MSMEs हेतु तनावग्रस्त परिसंपत्ति कोष

  • 27 Jun 2019
  • 6 min read

चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन देने के लिये RBI पैनल ने 5,000 करोड़ रुपए की तनावग्रस्त परिसंपत्ति कोष (Stressed Asset Fund) तथा एक गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन व्हीकल(SPV) की स्थापना की सिफारिश की है। यह बैंकों को 20 लाख रुपये तक संपार्श्विक मुक्त लोन (Collateral Free Loan) का विस्तार करने और क्राउड फंडिंग में मदद करेगा।

MSMEs

प्रमुख बिंदु :

  • सेबी के पूर्व चेयरमैन यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में MSMEs पर गठित विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि यह कोष उन सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योगों के क्लस्टर इकाइयों को सहायता प्रदान करेगा जो बाह्य कारकों जैसे-प्लास्टिक पर प्रतिबंध,निर्यात के माध्यम से सामानों की डंपिंग आदि के कारण गैर निष्पादक होती जा रही हैं।
  • बड़ी संख्या में MSME बंद हो रहे हैं।यह कोष , दिवालिया और बंद हो चुकी इकाइयों को उभरने हेतु इक्विटी निवेश के लिये भी उपलब्ध होगा और इन्हें पुनर्जीवित करने में सहायक होगा, अर्थात् इनको डूबने से बचाएगा।
  • समिति ने कहा कि MSME मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों द्वारा MSME के लिये विशेष रूप से अनुकूल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के लिये मार्ग प्रशस्त हेतु एक गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन व्हीकल(SPV) स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

राष्ट्रीय परिषद

  • इसके अलावा,इसने नीतियों के अभिसरण और एक समर्थक उद्यम तंत्र के निर्माण के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिये एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की है, जिसमें MSME के मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, ग्रामीण विकास, रेलवे और सड़क परिवहन मंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे । यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों में भी MSME के लिये इसी तरह की परिषदें होनी चाहिये।
  • समिति के अनुसार, MSME को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक नोडल एजेंसी के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिये जिसमें विभिन्न उद्यम पूंजी कोष भाग ले सकें। इस संबंध में, समिति ने MSME क्षेत्र में निवेश करने वाली उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी फर्मों का समर्थन करने के लिये एक सरकार-प्रायोजित निधियों की निधि (Fund of Funds) स्थापित करने की सिफारिश की है।
  • समिति ने यह भी सिफारिश की कि बैंकिंग लोन पोर्टल (PSBLoansIn59Minutes) जो अभी तक केवल मौजूदा उद्यमियों तक ही सीमित है, को नए उद्यमियों की सेवा करने की अनुमति दी जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के तहत ऋण के लिये आवेदन करने वाले लोग भी शामिल हों और ऋण की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जाना चाहिये।
  • समिति की सिफारिशों के अनुसार, सभी क्रेडिट गारंटी योजनाएँ जैसे- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, RBI विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन होने चाहिये।

विशेष प्रयोजन व्हीकल/ इकाई(SPV)

विशेष प्रयोजन इकाई या SPV किसी कंपनी की एक सहायक कंपनी होती है जो मुख्य संगठन को दिवालिया होने से बचाती है।

  • SPV ज़्यादातर बाज़ार से फंड जुटाने के लिये बनाई जाती है। तकनीकी रूप से SPV एक कंपनी की तरह ही कार्य करती है।
  • इसे कंपनी अधिनियम में निर्धारित कंपनी के नियमों का पालन करना होता है।
  • एक कंपनी की तरह, SPV एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसमें एक कानूनी व्यक्ति के सभी गुण निहित होते हैं।
  • यह SPV,शेयर लेने वाले सदस्यों से स्वतंत्र होती है।

क्राउड फंडिंग (Crowd Funding): यह एक बड़े जन समूह से वित्त जुटाने का एक तरीका है। परंपरागत रूप से, एक व्यवसाय, परियोजना या उद्यम को लाभ पहुँचाने के लिये अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाता है।

स्रोत: द हिंदू (बिज़नेस लाइन)

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