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Rapid Fire करेंट अफेयर्स (7 February)

  • 07 Feb 2019
  • 11 min read
  • रिज़र्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 17 महीने बाद रेपो रेट में 0.25% की कमी की गई है। अब यह दर 6.50% से घटाकर 6.25% हो गई है। आपको बता दें कि रेपो रेट वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज़ देता है। रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सभी 6 सदस्यों ने ब्याज दरों पर आउटलुक सख्त से न्यूट्रल करने का समर्थन किया। इस रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष (2019-20) में GDP विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद जताई गई है, जो कि दिसंबर में हुई समीक्षा बैठक में 7.5% थी।
  • बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मंदिर बोर्ड अपने पहले रुख से पलट गया है। मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख बदलते हुए कहा कि वह मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी फैसले का समर्थन करता है। दूसरी तरफ सबरीमाला मंदिर में 10-50 साल आयु की महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर की गईं समीक्षा याचिकाओं पर पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के 28 सितंबर, 2018 के निर्णय को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
  • केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंज़ूरी दी है। इस सर्किट पीठ के अधिकार क्षेत्र में चार जिले- दार्जिलिंग, कलिमपोंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार शामिल होंगे। यह निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट की 1988 में हुई पूर्णकालिक बैठक के बाद हुए फैसले और 16 जून, 2006 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंज़ूरी देने के निर्णय के अनुरूप लिया गया है।
  • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रसार भारती की प्रसारण बुनियादी ढाँचा और नेटवर्क विकास योजना के संबंध में 1054.52 करोड़ रुपए की लागत से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। यह योजना 2017-18 से 2019-20 तक, तीन वर्ष की अवधि की होगी। योजना में अन्य बातों के अलावा आकाशवाणी के लिये 206 स्थानों पर FM के विस्तार, 127 स्थानों पर स्टूडियो के डिजिटलीकरण की व्यवस्था की गई है। FM के विस्तार कार्यक्रम से देश की 13 प्रतिशत अतिरिक्त आबादी को आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने को मिल सकेंगे।
  • पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय पुलिस मिशन के सूक्ष्म अभियानों पर आधारित दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एन.एन. वोहरा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने अब तक 35 परियोजनाएँ विकसित की हैं। इनमें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, पुलिस-समुदाय आधारित नीति, छात्र-पुलिस-कैडेट कार्यक्रम, बी-ट्रैक, डायल 100, साइबरडोम, मुकदमा-पूर्व परामर्श फोरम और कारागारों तथा कैदियों के आंतरिक प्रबंधन के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।
  • केंद्र सरकार ने NTPC लिमिटेड के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (4000 मेगावॉट) से उत्पादित 85 प्रतिशत बिजली तेलंगाना सरकार को देने की मंज़ूरी दी है। साथ ही NTPC की अनुषंगी कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (4000 मेगावॉट) की विस्तारित परियोजना से 85 प्रतिशत बिजली झारखंड को देने के विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। दोनों परियोजनाएँ दो चरणों में स्थापित की जा रही हैं। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पेडापल्ली ज़िले के रामागुंडम में और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन झारखंड के रामगढ़ ज़िले के पतरातू में लगाया जाएगा।
  • केंद्र सरकार ने आयकर शिकायत जाँच और अप्रत्यक्ष कर शिकायत जाँच संस्था को समाप्त करने की मंज़ूरी दे दी है। यह मंज़ूरी लोगों द्वारा शिकायत दूर करने की वैकल्पिक व्यवस्था को चुनने के संदर्भ में दी गई है। वर्तमान में उपलब्ध शिकायत दूर करने की व्यवस्था, शिकायत जाँच संस्था से अधिक प्रभावी है। गौरतलब है कि आयकर शिकायत जाँच संस्था की स्थापना 2003 में आयकर शिकायतों को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी, जो अब अर्थहीन हो गई है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुड़े को 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बिना ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर यह निर्देश दिया। जस्टिस ए.के. सीकरी और एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पिछले वर्ष सितंबर में पहले ही इस मामले में फैसला दे चुकी है, जिसमें आयकर कानून की धारा 139aa को सही ठहराया गया था।
  • नेपाल ने अपने यहाँ उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थानों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिये वर्क परमिट अनिवार्य कर दिया है। नेपाल सरकार का कहना है कि इससे नेपाल में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों की सही संख्या का पता कर अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने वाले सभी भारतीय कामगारों की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाया जा सकेगा। नेपाल के श्रम और व्यावसायिक सुरक्षा विभाग ने अपने आदेश में भारतीय कामगारों की संख्या बताने के लिये कहा है। गौरतलब है कि अभी तक भारत और नेपाल में विशेष संधि के तहत भारतीय नागरिकों को नेपाल में और नेपाली नागरिकों को भारत में काम करने के लिये किसी तरह के परमिट की जरूरत नहीं पड़ती थी।
  • पाकिस्तान के धार्मिक एवं आपसी सौहार्द्र मामलों के मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने हज सब्सिडी समाप्त करने का फैसला किया है।  हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाली संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से 450 करोड़ रुपए की बचत होगी। पूर्ववर्ती सरकार हर हज यात्री को 42-42 हज़ार रुपए की सब्सिडी देती थी, लेकिन देश के मौजूदा आर्थिक हालात के मद्देनज़र इस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया गया है।
  • 2018 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप काफी सफल साबित हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक बार फिर वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल करने के लिये अपनी दावेदारी पेश की है। भारत के अलावा 5 देशों ने 2022 में होने वाले पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिये दावेदारी की है। इनमें स्पेन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत अब तक तीन बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। भारत के अलावा सिर्फ नीदरलैंड ने 3 बार वर्ल्ड कप की मेजबानी की है और दो बार मलेशिया में वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है।
  • अमेरिका में कोलाराडो यूनिर्विसटी के भू-भौतिकीविद एवं नए वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के प्रमुख शोधकर्त्ता आर्नोल्ड चुलियट के अनुसार पृथ्वी की उत्तरी दिशा अपनी जगह से खिसक रही है। पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पिछले कुछ दशकों में इतनी तेज़ी से खिसक रहा है कि वैज्ञानिकों के पूर्व में लगाए गए अनुमान अब नेविगेशन के लिये सटीक नहीं रहे। लगातार बदल रहे इसके स्थान की वज़ह से स्मार्टफोन आदि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपासों में समस्या आ रही है। नौवहन में अतिरिक्त मदद के लिये विमान एवं नौकाएँ भी चुंबकीय उत्तर पर निर्भर रहती हैं। GPS इसलिये प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि वह उपग्रह आधारित है।
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