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कृषि

पीएम-किसान

  • 10 Aug 2021
  • 5 min read

प्रिलिम्स के लिये:

पीएम-किसान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना

मेन्स के लिये:

पीएम-किसान योजना का कृषि क्षेत्र में योगदान 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi- PM-KISAN) के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान किसान लाभार्थियों से भी बातचीत की।

प्रमुख बिंदु

पीएम-किसान:

  • परिचय:
    • इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किश्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
    • इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
  • वित्तपोषण और कार्यान्वयन:
    • यह भारत सरकार के 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
    • इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
  • लाभार्थियों की पहचान:
    • लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की होती है।
  • उद्देश्य:
    • इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप, उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है।
    • इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री के अभिभाषण की मुख्य बातें: 

  • प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य के रूप में एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) की शुरुआत की है।
  • भारत ने पहली बार कृषि निर्यात के मामले में विश्व के टॉप-10 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए सीधे चावल की खेती करने वाले किसानों के खाते में और लगभग 85,000 करोड़ रुपए गेहूँ की खेती करने वाले किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई है।
  • देश की कृषि नीतियों में अब छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
  • प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) की दुकानों में मिशन हनी-बी और जम्मू-कश्मीर में केसर उत्पादन जैसी पहलों की भी चर्चा की।
  • वर्ष 2047 में देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत की स्थिति को निर्धारित करने में भारतीय कृषि और किसानों की बड़ी भूमिका है

किसानों के लिये अन्य पहलें:

स्रोत: पीआईबी

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