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प्रीलिम्स के लिये

इनर लाइन परमिट, इसमें शामिल क्षेत्र

मेन्स के लिये

इनर लाइन परमिट तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नगालैंड सरकार ने दीमापुर ज़िले को नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 (Citizenship Amendment Bill-CAB) से बाहर रखने के लिये इसे इनर लाइन परमिट प्रणाली के अधीन कर दिया।

Inner Line

मुख्य बिंदु:

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 तथा पूर्वोत्तर भारत:

संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule of the Constitution):

इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष उपबंध किये गए हैं।

इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit):

स्रोत: द हिंदू

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