वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम: नीति आयोग

• 23 Dec 2021

प्रिलिम्स के लिये:

वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, आठवीं अनुसूची

मेन्स के लिये:

वीआईपी और भाषा की बाधाओं को दूर करने तथा इनोवेटर्स को सशक्त बनाने में इसका महत्त्व। भारत में एक नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सरकारी प्रयास।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग ने अपनी तरह का पहला वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (VIP) लॉन्च किया है, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इको-सिस्टम तक पहुँच में सक्षम बनाएगा।

प्रमुख बिंदु

• परिचय:
  • VIP नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है, यह रचनात्मक अभिव्यक्तियों और लेन-देन की भाषाओं को व्यवस्थित रूप से अलग कर देगा।
  • VIP के लिये आवश्यक क्षमता का निर्माण करने हेतु AIM ने 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में एक वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (VTF) की पहचान की है और इसमें प्रशिक्षण देगा।
  • प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs) के नेतृत्त्व शामिल हैं।
• महत्त्व
  • यह भारतीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा, जो युवा एवं महत्त्वाकांक्षी लोगों के संज्ञानात्मक और डिज़ाइन दृष्टिकोण को मज़बूत करेगा।
  • यह डिज़ाइन विशेषज्ञों और नवाचार करने वाले लोगों के एक मज़बूत स्थानीय नेटवर्क के निर्माण में भारत की सहायता करेगा।
  • यह भाषा की बाधाओं को दूर करने और देश के सबसे दूर के क्षेत्रों में नवप्रवर्तनकर्त्ताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।
  • यह उन स्थानीय नवप्रवर्तनकर्त्ताओं के लिये समान अवसर पैदा करेगा, जो भारतीय आबादी के 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    • वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 10.4% भारतीय अंग्रेज़ी बोलते हैं, जिसमें से अधिकांश लोग इसका प्रयोग अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा के रूप में करते हैं।
    • केवल 0.02% भारतीय अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी बोलते थे।
  • किसी की भाषा और संस्कृति में सीखने हेतु पहुँच प्रदान करके AIM स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइनों को समृद्ध करने के लिये तत्पर है।
• नवाचार/उद्यमिता से संबंधित अन्य पहलें:
  • भारत नवाचार सूचकांक
  • इम्प्रिंट (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना)
  • उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई)
  • स्टार्टअप इंडिया पहल
  • मिशन इनोवेशन 2.0
  • एआईएम-प्राइम
  • AIM-iCREST: नीति आयोग
  • अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर
  • अटल टिंकरिंग लैब्स

 अटल नवाचार मिशन (AIM)

• अटल नवाचार मिशन के बारे में:
  • AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना नीति आयोग ने की है।
• उद्देश्य:
  • अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नए कार्यक्रम और नीतियांँ विकसित करना, विभिन्न हितधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना तथा देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु एक छत्र संरचना का निर्माण करना।
• अटल नवाचार मिशन के तहत की गई पहल:

• प्रमुख सफलता:
  • AIM की पहलों के तहत वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 81वें स्थान परऔर वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर रहा है।

आठवीं अनुसूची 

• इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
  • हालांँकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है।
• संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
  • असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
• इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
• वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
• वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।
• वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

स्रोत: पीआईबी