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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूरोपीय संघ से आव्रजन रोकने हेतु स्विट्ज़रलैंड में जनमत संग्रह

  • 28 Sep 2020
  • 7 min read

प्रिलिम्स के लिये 

स्विस पीपुल्स पार्टी (SVP)

मेन्स के लिये 

स्विट्ज़रलैंड-यूरोपियन संघ के संबंधों पर प्रभाव

चर्चा में क्यों? 

स्विट्ज़रलैंड में मतदाताओं ने यूरोपीय संघ (European Union-EU) के साथ ‘मुक्त आवागमन’ (Free Movement) समझौते को समाप्त करने के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। जनमत संग्रह (Referendum) में डाले गए कुल मतों में से लगभग 62% मुक्त आवागमन के पक्ष में थे, जबकि शेष 38% इसके खिलाफ थे।

प्रमुख बिंदु 

  • 27 सितंबर को किये गए इस जनमत संग्रह की पहल लोकलुभावन दक्षिणपंथी पार्टी ‘स्विस पीपुल्स पार्टी’ (Swiss People’s Party-SVP) ने की थी, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान नियम प्रतिवर्ष औसतन 75,000 यूरोपीय संघ के नागरिकों को स्विट्ज़रलैंड में आव्रजन की अनुमति देते हैं।
  • SVP ने दावा किया था कि यूरोपियन संघ से अधिक मात्रा में आव्रजन के कारण अति जनसंख्या, आवास लागत में वृद्धि और एक तनावपूर्ण कल्याण प्रणाली का जन्म होता है। स्विट्ज़रलैंड की सरकार द्वारा SVP पार्टी की इस पहल का विरोध किया गया था।
  • यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जनमत संग्रह के परिणामों को ‘संबंधों को मज़बूत और गहरा करने के लिये एक सकारात्मक संकेत’ कहा है।’
  • इस पहल के आलोचकों का तर्क था कि युरोपियन संघ से मुक्त आव्रजन पर रोक से देश में कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। लगभग 8.2 मिलियन की कुल आबादी वाले स्विट्ज़रलैंड में लगभग 1.4 मिलियन यूरोपीय संघ के नागरिक रहते हैं, जबकि यूरोपीय संघ के देशों में लगभग 500,000 स्विस रहते हैं।

स्विस पीपुल्स पार्टी (SVP) के बारे में 

  • SVP ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर यूरोपीय संघ के प्रभाव की निंदा करने के मुद्दे को लेकर अपना मंच बनाया है। SVP ने चेतावनी दी कि देश ‘अनियंत्रित और अत्यधिक आव्रजन’ का सामना कर रहा है। पार्टी ने स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय संघ के देशों के बीच लोगों के मुक्त आव्रजन को समाप्त करने का आह्वान किया। 
  • स्वायत्तता से आव्रजन नीति पर निर्णय करने हेतु स्विट्ज़रलैंड द्वारा अपने संविधान में संशोधन करने के लिये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिस्से के रूप में जनमत संग्रह की पहल की गई थी।

स्विट्ज़रलैंड-यूरोपियन संघ के संबंधों पर प्रभाव

  • जनमत संग्रह के परिणाम का एक अर्थ यह लगाया जा सकता है कि स्विस सरकार यूरोपीय संघ के साथ आव्रजन मुद्दे और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को विनियमित करने के लिये एक समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ा सकती है।
  • स्विट्ज़रलैंड के न्याय मंत्री के अनुसार, स्विस सरकार यूरोपीय संघ के साथ एक द्विपक्षीय मार्ग जारी रखना चाहेगी। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन संघ में शामिल हुए बिना आर्थिक संबंध बनाए रखेगी।
  • वर्तमान COVID-19 महामारी संकट के दौरान कठिन आर्थिक स्थिति के समय स्विट्ज़रलैंड के अपने पड़ोसियों और यूरोपीय संघ के साथ अच्छे संबंध महत्त्वपूर्ण हैं।
  • स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। स्विट्ज़रलैंड कई द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से ब्लॉक के एकल मार्केट (Single Market) का हिस्सा है, जो स्विट्ज़रलैंड और 27 यूरोपियन संघ के सदस्य देशों के मध्य लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है।

जनमत संग्रह में उठाए गए अन्य मुद्दे

  • जनमत संग्रह में उठाए गए अन्य मुद्दों में पितृत्त्व अवकाश, भेड़ियों (Wolves) को मारने के प्रतिबंधों में ढील, फाइटर जेट्स का अधिग्रहण और बाल देखभाल के लिये कर रियायत आदि सम्मिलित थे।
  •  60% से अधिक मतदाताओं ने बच्चे के जन्म के पश्चात् पिता को दो सप्ताह के पितृत्त्व अवकाश देने की योजना का समर्थन किया है। 
  • मतदाताओं ने बाल देखभाल के लिये कर रियायत देने के विपक्ष में मतदान किया है।
  • लगभग 51.9% मतदाताओं ने भेड़ियों के शिकार की अनुमति देने के उपायों को अस्वीकार कर दिया।
  • जनमत संग्रह में लगभग 50.1% मतदाताओं ने नए फाइटर जेट खरीदने के पक्ष में मतदान किया।

आगे की राह 

  • वर्ष 2014 में भी इसी तरह के एक जनमत संग्रह में स्विट्ज़रलैंड में रहने और काम करने के लिये यूरोपीय संघ के नागरिकों के आव्रजन को सीमित करने के पक्ष में मतदान हुआ था। हालाँकि स्विस अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका के चलते स्विस सांसदों द्वारा जनमत संग्रह के परिणामों को लागू करने से इनकार कर दिया गया था।
  • लोकलुभावन SVP ने इस वर्ष इस मुद्दे को फिर से जनमत संग्रह में पेश करने का निर्णय किया था। यूरोपियन संघ से मुक्त आव्रजन को सीमित करने को कुछ लोगों द्वारा ‘Swexit’ की संज्ञा दी जा रही थी, जो स्विस मतदाताओं के बीच लोकप्रिय नहीं है। 
  • वर्तमान COVID-19 महामारी के संकट को देखते हुए जनमत संग्रह के परिणाम स्विस सरकार और यूरोपियन संघ के मध्य सकारात्मक आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के क्रम में महत्त्वपूर्ण हैं। 

स्रोत: द हिंदू

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