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स्टेट पी.सी.एस.

  • 30 Mar 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के निकाय चुनाव के लिये ओबीसी आरक्षण के संशोधित प्रस्ताव सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु 

  • इन प्रस्तावों में किसानों को बड़ी राहत देने वाले कई प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही छात्रों को सौगात दी गई है। टैबलेट और स्मार्ट फोन खरीद के प्रस्ताव को भी मुहर लगी है तथा बिजली व्यवस्था को सुधारने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
  • उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में मंजूर किये गए अन्य प्रस्ताव-
    • इलेक्ट्रिक वाहनों एवं पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर शुल्क एकमुश्त छूट के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव मंजूर हुये हैं। वाहनों को किसी भी ज़िले में स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी दे दी गई है।
    • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और 25 लाख का स्मार्ट फोन बांटने के लिये कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज़ को मंजूरी दी गई है। यह योजना पाँच सालों के लिये लागू की गई है।
    • प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने खेतों की मिट्टी के उपचार और रसायनों की खरीद के लिये ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इस प्रस्ताव के तहत पेड़ी प्रबंधन और मृदा उपचार को एक कर दिया गया। पहले पेड़ी प्रबंधन व मृदा उपचार दो अलग-अलग विषय हुआ करते थे। साथ ही सब्सिडी की दर 1800 प्रति एकड़ का 50 प्रतिशत यानी 900 रुपए निर्धारित की गई है। पहले यह प्रति एकड़ न्यूनतम 150 और अधिकतम 500 रुपए प्रति एकड़ हुआ करती थी।
    • उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मेरठ ज़िले में स्थित मोहियुद्दीनपुन चीनी मिल में डिस्टलरी लगाई जाएगी। 60 हज़ार लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली यह डिस्टलरी बी. हैवी शीरे पर आधारित होगी।
    • अमरोहा ज़िले की गजरौला सहकारी चीनी मिल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। इस मिल में 2500 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता का विस्तार करते हुए इसे 4900 टन प्रतिदिन की क्षमता तक ले जाने के लिये नया प्लांट लगेगा।
    • प्रदेश में गौवंश और उसमें भी अधिकांशत: गायों की जन्म दर बढ़ाने के लिये पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान को और बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ऐसे कृत्रिम गर्भाधान के लिये पशुपालन विभाग से पशुपालकों को दिये जाने वाले वर्गीकृत वीर्य की लेवी की दर अब और कम कर दी है। अब सभी ज़िलों में इसकी लेवी दर 100 रुपए प्रति डोज कर दी गई है।
    • आगामी दिनों में बिजली उत्पादन के लिये कोयले पर निर्भरता कम करने के लिये राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए राज्य में ग्रीन कॉरीडोर-2 विकसित करेगी, जिसके तहत बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जो सोलर परियोजनाएँ लगाई जानी हैं, उसके तहत कई सोलर पार्क बनाए जाएंगे। उसमें चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन में 600 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे।
    • प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11 हज़ार खिलाड़ियों को ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान’ में सम्मिलित कर उनके उपचार पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली धनराशि पाँच लाख रुपए तक कैशलेस की सुविधा अनुमन्य की गई है। इस योजना में पहली बार 11 हज़ार पंजीकृत खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
    • शहरी लोगों को निकायों की बेहतर ऑनलाइन सुविधाएँ देने के लिये स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
    • प्रदेश सरकार मछुआ व मल्लाह समुदाय के लिये ‘निषादराज बोट सब्सिडी योजना’ शुरू करेगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बगैर इंजन की नाव, जाल व लाइफ जैकेट आदि खरीदने के लिये सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 15 से 18 फुट लंबी बगैर इंजन की नाव खरीदने पर अधिकतम 67 हज़ार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हर साल तीन हज़ार नावों पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ प्राथमिकता के स्तर पर अंत्योदय कार्ड धारक, आवासहीन और केवट मल्लाह समुदाय के लोगों को दिया जाएगा।


बिहार Switch to English

जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने ली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जस्टिस के. विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 26 अप्रैल, 2025 को जस्टिस के. विनोद चंद्रन रिटायर होंगे।

प्रमुख बिंदु

  • विदित है कि इससे पहले जस्टिस के. विनोद चंद्रन केरल हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के प्रमोशन के बाद उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है।
  • गौरतलब है कि जस्टिस संजय करोल सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में 3 मुख्य न्यायाधीश, दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद के लिये की गई थी। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल भी उनमें शामिल हैं। इस वजह से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली था।
  • उल्लेखनीय है कि जस्टिस के. विनोद चंद्रन 2011 के नवंबर महीने में केरल उच्च न्यायालय में जज बने थे।


राजस्थान Switch to English

स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57 वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को जयपुर सचिवालय में स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्य माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने की।

प्रमुख बिंदु 

  • बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में योजनावद्ध खनिज एक्सप्लोरेशन और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के परिणामस्वरूप ही पेट्रोल-प्राकृतिक गैस की खोज व दोहन के साथ ही अब देश दुनिया के नक्शे पर जैसलमेर सीमेंट हब के रूप में विकसित होने जा रहा है।
  • इसके अलावा प्रदेश में यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लाईम स्टोन, लिग्नाइट, आयरन ओर, कॉपर, जिंक, गारनेट आदि के नित नए भंडार खोजे जा रहे हैं।
  • डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में खनिज लाईम स्टोन, फेरस मेटल, डेकोरेटिव स्टोन, औद्योगिक खनिज एवं अन्य खनिजों की खोज हेतु 31 विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाएगा तथा सेमी प्रेसियस स्टोन के भंडारों के कार्य को भी गति दी जानी है।
  • बैठक में एक्सप्लोरेशन और मेजर व माइनर ब्लॉक्स तैयार करने के कार्य में जियोलॉजी विंग के कार्यों को रेखांकित किया गया। राज्य का ध्येय ओडिशा की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कराकर राज्य के लिये व्यावहारिक प्रक्रिया को अपनाना है, ताकि माइनिंग क्षेत्र में राजस्व अर्जन में भी देश का अग्रणी प्रदेश बन सके।
  • विभाग द्वारा राजस्व अर्जन में भी साल दर साल प्रगति करते हुए मेजर और माइनर ब्लॉकों की अधिक से अधिक नीलामी से वैध खनन को बढ़ावा मिला है तो राजस्व और रोज़गार में बढ़ोतरी हुई है।
  • निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि राज्य के आर्थिक व औद्योगिक विकास के साथ ही कृषि क्षेत्र में खनिज क्षेत्र द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। रॉक फास्फेट के विपुल भंडारों के साथ ही जिप्सम आदि से मिनरल फर्टिलाइजर तैयार हो रहे हैं, वहीं अब पोटाश के खोज कार्य को और अधिक गति दी गई है, ताकि योजनाबद्ध तरीके से पोटाश का खनन शुरू कर विदेशों से आयात पर निर्भरता कम की जा सके।
  • राज्य में खनिज क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो रहा है। जीएसआई द्वारा भी जियोफिजिकल, जियोकेमिकल, ग्राउंड जियोफिजिकल और एरो जियोफिजिकल कार्य हो रहा है। प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों के भंडार खोजे गए हैं और खोज कार्य जारी है तथा आरएसएमईटी के सहयोग से प्रदेश में एक्सप्लोरेशन कार्य को और अधिक गति दी जा रही है।

राजस्थान Switch to English

आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग(ICDS) के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु 

  • आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
  • वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में मानदेय वृद्धि के लिये घोषणा की गई।

राजस्थान Switch to English

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगाणी ने वर्ष 2022-23 के लिये अकादमी पुरस्कारों तथा सम्मानों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • अकादमी कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष शिवराज छंगाणी ने विभिन्न पुरस्कारों के निर्णायकों की संस्तुतियों के आधार पर निर्णय की जानकारी दी।
  • विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान तथा चयनित व्यक्ति-
    • सूर्यमल्ल मीसण शिखर पुरस्कार (पद्य) (71 हज़ार रुपए) - बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी को उनकी पुस्तक ‘पीड़ आडी पाळ बाध’के लिये।
    • गणेशीलाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार (51 हज़ार रुपए) - बारां निवासी ओम नागर को उनकी पुस्तक ‘बापू : एक कवि की चितार’के लिये।
    • शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार (51 हज़ार रुपए) - बीकानेर के कमल रंगा को पुस्तक ‘आलोचना रै आभै सोळह कलावां’के लिये।
    • मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार (51 हज़ार रुपए) - अलवर ज़िले के कलेक्टर तथा राजस्थानी व हिन्दी के चर्चित साहित्यकार डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी पुस्तक ‘भरखमा’के लिये।
    • बावजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - लूणकरणसर के राजूराम बिजारणियाँ को उनकी पुस्तक ‘झोकड़ी खावतो बगत’के लिये।
    • सांवर दइया पैली पोथी पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - भीलवाड़ा के मोहन पुरी को उनकी पुस्तक ‘अचपळी बातां’के लिये 
    • जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - रायसिंहनगर की किरण बादळ को उनकी पुस्तक ‘टाबरां री दुनियां’के लिये।
    • प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - लूणकरणसर के देवीलाल महिया को उनकी पुस्तक ‘अंतस रो ओळमो’, के लिये।
    • राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - बीकानेर की डॉ. कृष्णा आचार्य को उनकी पुस्तक ‘नाहर सिरखी नारियां’ के लिये।
    • रावत सारस्वत राजस्थानी साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - ‘राजस्थली’ पत्रिका श्रीडूंगरगढ़ को दिया जाएगा।
  • सचिव शरद केवलिया ने बताया कि भतमाल जोशी महाविद्यालय पुरस्कार के तहत प्रथम स्थान प्राप्त राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के छात्र योगेश व्यास को उनकी कहानी ‘गैरी नींद’पर 11,000 रुपए का व द्वितीय स्थान प्राप्त जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र व फालना निवासी अभिमन्यु सिंह इंदा को उनके व्यंग्य ‘थांरो-म्हारो भविष्य’के लिये 7,100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
  • मनुज देपावत पुरस्कार के तहत प्रथम स्थान प्राप्त राजकीय सार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के छात्र अरमान नदीम को उनकी लघुकथा ‘खोखो नीं हटसी’पर 7,100 रुपए का व द्वितीय स्थान प्राप्त इक्कीस एकेडमी फॉर ऐक्सीलेंस गोपल्याण की छात्रा व महाजन निवासी कल्पना रंगा को उनकी कहानी ‘कंवळै मन री डूंगी पीड़’पर 5,100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
  • इनको मिलेगा सम्मान-
    • राजस्थानी भाषा सम्मान (51 हज़ार रुपए) - वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. चंद्रप्रकाश देवल (अजमेर)
    • राजस्थानी साहित्य सम्मान (51 हज़ार रुपए) - वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. अर्जुन देव चारण (जोधपुर)
    • राजस्थानी संस्कृति सम्मान (51 हज़ार रुपए) - ब्रजरतन जोशी (बीकानेर)
    • राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान (51 हज़ार रुपए) - रामबक्स (मुंबई)
  • अकादमी का 31,000 रुपए प्रत्येक का आगीवाण सम्मान प्रदेश के 14 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। इनमें नंदकिशोर शर्मा (जैसलमेर), मेहरचंद धामू (परलीका, हनुमानगढ़), चांदकौर जोशी (जोधपुर), दीनदयाल ओझा (जैसलमेर), सोहनदान चारण (जोधपुर), भोगीलाल पाटीदार (डूंगरपुर), भंवरलाल भ्रमर (बीकानेर), गौरीशंकर भावुक (तालछापर, सुजानगढ़), पुरुषोत्तम पल्लव (उदयपुर), श्याम जांगिड़ (चिड़ावा, झुंझुनूं), गोपाल व्यास (बीकानेर), मुकट मणिराज (कोटा), बिशन मतवाला (बीकानेर), उपेंद्र अणु (ऋषभदेव, उदयपुर) शामिल हैं।  

मध्य प्रदेश Switch to English

सर्वश्रेष्ठ शिल्प हाट कैटेगरी में खजुराहो का शिल्पग्राम हुआ सम्मानित

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश की लोक-कला और शिल्प के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से खजुराहो में निर्मित ‘शिल्पग्राम’को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • जानकारी के अनुसार ‘स्वदेश दर्शन योजना’में शिल्पग्राम को सर्वश्रेष्ठ शिल्प हाट/स्मारिका शॉप कैटेगरी में रनर अप के रूप में चयनित किया गया है।
  • केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में चिंतन शिविर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड विवेक श्रोत्रिय को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया।
  • प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि ‘शिल्पग्राम’संस्कृति, लोक-कला और शिल्प के संरक्षण एवं शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिये प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शिल्पग्राम को सराहा जाना हमें कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार और संरक्षण के लिये नित नवाचार करने के लिये प्रेरित करेगा।


हरियाणा Switch to English

हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिये बनाए जाएंगे 1 लाख घर

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ज़रूरतमंद परिवारों के लिये 1 लाख घर बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु 

  • बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में आवास योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिये ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने तथा इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
  • इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण के लिये नई पैक्स नीति तैयार करने तथा एक महीने के भीतर सांझी डेयरी के पाँच मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के भी निर्देश दिये।
  • यह एक अलग मॉडल है, जो उन लोगों को सक्षम करेगा, जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है। एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार की जाएगी।
  • नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी श्रेणी में शीर्ष पचास में शामिल करने के अलावा 1000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ इसी तरह की योजना राज्य स्तर पर भी शुरू की जाएगी।
  • राज्य स्तर पर 50 प्रतिशत प्रदर्शन करने वाले नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को शहर को स्वच्छ रखने के प्रयासों के सम्मान में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में एक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।
  • राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं और खाली पड़ी ज़मीनों के मुद्रीकरण के लिये परियोजनाओं हेतु खाली पड़ी ज़मीनों को बेचने तथा वैल्युएबल भूमि उपयोग के लिये बाहरी परिधि पर वैकल्पिक ज़मीन खरीदी जाएगी।
  • राज्य में सितंबर के अंत तक पहले चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय क्रमश: 100 और 200 अटल सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अलावा, कपड़ा नीति को अधिसूचित किया जाएगा और नीति के तहत आठ में से चार योजनाओं को 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साइकिलिंग वेलोड्रोम के निर्माण के लिये खेल विभाग को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये।
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से संचालित होने वाली ‘खिलाड़ी बीमा लाभ योजना’, जो चोट और उनके करियर में व्यवधान के मामले में खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगी, को अधिसूचित किया जाएगा।

झारखंड Switch to English

झारखंड के खिलाड़ियों को विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी करने पर भी मिलेगा अब कैश अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

28 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के खिलाड़ियों को अब विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप में भागीदारी पर भी कैश अवॉर्ड दिया जाएगा। इसके लिये राज्य के खेल निदेशालय की ओर से खिलाड़ियों को कैश अवॉर्ड देने से संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

  • इस बार कुछ प्रतिस्पर्धा में भागीदारी के लिये भी कैश अवॉर्ड दिये जा रहे हैं। पहले के कैश अवॉर्ड की नियमावली को बदल दिया गया है, जिसके बाद खिलाड़ियों को मिलने वाले कैश अवॉर्ड में भी बढ़ोतरी हो गई है।
  • विदित है कि एक से दो वर्ष के अंतराल में होने वाले इस आयोजन में पहले भागीदारी के लिये कैश अवॉर्ड नहीं मिलता था, लेकिन अब खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये सीनियर और जूनियर, दोनों स्तर पर दिया जाएगा।
  • राज्य के खिलाड़ियों को कुल 24 प्रतिस्पर्धाओं के लिये कैश अवॉर्ड दिया जाएगा। केवल एक स्पर्धा के लिये कैश अवॉर्ड नहीं मिलेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कम-से-कम आठ देशों की सहभागिता हो, उसमें कोई भी पदक जीतने पर खिलाड़ियों को किसी भी तरह का कोई कैश अवार्ड नहीं दिया जाएगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ओलंपिक में भी भागीदारी पर दिव्यांग खिलाड़ियों को 50 हज़ार रुपए का कैश अवॉर्ड दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ Switch to English

राज्यपाल हरिचंदन ने न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाई शपथ

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में न्यायाधिपति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु 

  • उल्लेखनीय है कि न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। इसके पूर्व रमेश सिन्हा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे।
  • विदित है कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी का स्थान लिया, जो 10 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे।
  • न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद 10 मार्च को न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
  • बिलासपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले रमेश सिन्हा ने साल 1990 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। साल 2011 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया।
  • उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किया गया है।
  • हालाँकि वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण कोलेजियम व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिसका वर्तमान स्वरूप ‘थर्ड जजेस केस 1998’ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से विकसित हुआ है।


छत्तीसगढ़ Switch to English

महिला स्वरोज़गार और सुपोषण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में एक और मिलेट कैफे का संचालन शुरू

चर्चा में क्यों?

27 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ के बालोद ज़िला मुख्यालय में राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने प्रदेश में महिला स्वरोज़गार, उद्यमिता सहित सुपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिलेट कैफे का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

  • गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में मिलेट कैफे का संचालन शुरू किया गया है। इन मिलेट्स कैफे को संचालन के लिये महिला समूहों को दिया जा रहा है।
  • विदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है, जो समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी कर रहा है।
  • उल्लेखनीय है कि रायगढ़ ज़िले में ज़िला प्रशासन के सहयोग से मई 2022 में प्रदेश के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई। इसका संचालन महिला समूह द्वारा किया जा रहा है। इसके खुलने के महज कुछ महीनों में ही यहाँ की मासिक आमदनी 3 लाख रुपए को पार कर गई है।
  • रायगढ़ के बाद कोरबा ज़िले में मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में बालोद में अब ज़िले के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई है।
  • इस कैफे में पौष्टिकता से भरपूर मिलेट्स के व्यंजनों का स्वाद लोग ले सकेंगे। इस कैफे में कोदो, कुटकी, रागी तथा अन्य लघु धान्य फसलों से निर्मित विविध व्यंजन-इडली, डोसा, पोहा, उपमा, भजिया, खीर, हलवा, कुकीज आदि आम जनता के लिये उपलब्ध रहेंगे।


उत्तराखंड Switch to English

जी-20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक रामनगर में आयोजित हुई

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को जी-20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (जी-20 सीएसएआर) की पहली बैठक रामनगर, उत्तराखंड में आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

प्रमुख बिंदु 

  • उल्लेखनीय है कि जी-20 सीएसएआर, भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कर रहा है।
  • एक दिवसीय गोलमेज बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा हुई-
    • ‘बेहतर रोग नियंत्रण और महामारी की बेहतर तैयारी के लिये ‘वन हेल्थ में अवसर’ विषय के तहत, महामारी को ध्यान में रखते हुए सशक्त, अनुकूल और समय पर कार्रवाई के लिये महामारी से जुड़ी तैयारी की योजना; मनुष्यों, पशुधन और वन्य जीवन के लिये एकीकृत रोग निगरानी तंत्र, वन हेल्थ के रोगों के लिये अनुसंधान एवं विकास का रोडमैप तथा विश्लेषण में निवेश (जैसे रोग मॉडलिंग, एआई/एमएल उपकरण) और डेटा मानक आदि पर चर्चा हुई।
    • ‘विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुँच का विस्तार करने के वैश्विक प्रयासों का समन्वय’ विषय के तहत, नि:शुल्क, तत्काल और सार्वभौमिक पहुँच सुविधा; पत्रिकाओं को ग्राहक शुल्क और उनके द्वारा लगाए जाने वाले निबंध प्रसंस्करण शुल्क को कम करना; अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान-भंडार/अभिलेखागार के साथ राष्ट्रीय ज्ञान-भंडार के लिये परस्पर संचालित लिंक की स्थापना और सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक अनुसंधान के ज्ञान आउटपुट को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिये खुली पहुँच का कार्यादेश आदि पर चर्चा की गई।
    • ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) में विविधता, समानता, समावेश और पहुँच की सुविधा’विषय के तहत भाग लेने वाले देशों ने बड़े वैज्ञानिक उद्यम तक कम-प्रतिनिधित्व प्राप्त, कम-विशेषाधिकार प्राप्त, वंचित, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ जनजातीय/मूल समुदायों की पहुँच को सुविधाजनक बनाने के अपने प्रयासों को साझा किया। सत्र में वैज्ञानिक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली (टीकेएस) को ज्ञान की औपचारिक प्रणाली में शामिल करना और भाषा विविधता की क्षमता की पहचान करना एवं वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुँच में आने वाली बाधाओं को दूर करना आदि पर भी चर्चा की गई।
    • चौथे सत्र में समावेशी, सतत् और कार्य-उन्मुख वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति संवाद के लिये एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा हुई।


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