बिहार स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Aug 2025

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

चर्चा में क्यों?

युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिये, बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त आवंटित की है, जिससे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCCY) के तहत कुल आवंटन 900 करोड़ रुपए हो गया है।

• बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (BSEFC), पटना को आवंटित इस किस्त का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिये समय पर और सुलभ शैक्षिक ऋण सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु 

• योजना की मुख्य विशेषताएँ:
  • पात्र छात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिये ब्याज दर सिर्फ 1% है।
  • ऋण की अदायगी पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी मिलने के छह महीने बाद शुरू होती है, जो भी पहले हो।
  • 2 लाख रुपए तक के ऋण को अधिकतम 60 किस्तों में चुकाया जा सकता है, जबकि 2 लाख रुपए से अधिक के ऋण को 84 किस्तों में चुकाना होता है।
  • शीघ्र भुगतान पर 0.25% की अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान की जाती है।
  • आवेदन मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जा सकते हैं।
• आवेदन एवं पात्रता:
  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिये तथा 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिये।
  • आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये (विशेष मामलों में छूट उपलब्ध है)।
  • इस योजना में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, BA, BSc, BCom आदि सहित कई पाठ्यक्रम शामिल हैं।
  • ऋण का उपयोग पाठ्यक्रम शुल्क, लैपटॉप खरीदने या अन्य आवश्यक अध्ययन-संबंधी खर्चों के लिये किया जा सकता है।
  • केवल सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त छात्र ही पात्र हैं।

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (BSEFC)

• यह मार्च 2018 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत की गई थी और यह 100% बिहार सरकार के स्वामित्व में है।
• इस निगम का मुख्य उद्देश्य "बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना" को निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ लागू करना है:
  • उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना
  • विद्यार्थियों को रोज़गार के अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाना
  • इस योजना के लिये कार्यान्वयन एजेंसी/सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना