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स्टेट पी.सी.एस.

  • 19 Aug 2023
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उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लांच किया गया

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • ‘चट्टानों की ज़िद पिघला दी, बाज़ू को आग बनाया है, काँधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है…’ उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह एंथम सॉन्ग जारी किया है।  
  • इस गाने को गीतकार रितेश रजवाडा ने लिखा है जबकि कुँवर अंशिथ ने इसे गाया है। वहीं, एडिटिंग वैभव नायक ने पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम के साथ मिलकर की है।
  • स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ के निवासियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के उद्देश्य से 12 मार्च, 2021 को आरंभ हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव का 15 अगस्त, 2023 को समापन हुआ।
  • इसी क्रम में खाकी के त्याग, बलिदान और तपस्या की भावना को सम्मिश्रित करने के लिये एक वर्ष के अथक परिश्रम के उपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस का एक एंथम सॉंग बनाया गया है, जिसे 16 अगस्त को सोशल मीडिया के सभी महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया।
  • 24 घंटे से भी कम समय में इसे ट्विटर पर लगभग 66 हज़ार लोगों ने देखा और 800 से अधिक लोगों ने रिट्वीट किया। साथ ही यूपी पुलिस के इस एंथम सॉंन्ग को विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं केंद्रीय बलों के द्वारा भी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर किया जा रहा है।


उत्तर प्रदेश Switch to English

चार दिवसीय वाई-20 (यूथ सम्मेलन) की वराणसी में हुई शुरुआत

चर्चा में क्यों?

17 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चार दिवसीय वाई-20 (यूथ सम्मेलन) की शुरुआत हुई। 18 अगस्त को औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

प्रमुख बिंदु  

  • इस सम्मेलन का आयोजन भारत की जी-20 अध्यक्षता की रुपरेखा के तहत, युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  • जी-20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि वाई-20 द्वारा चिन्हित किये गए पाँच विषयों- कार्य का भविष्य: उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह: युद्ध रहित युग का आरंभ, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण: स्थिरता को जीवन शैली बनाना, साझा भविष्य: लोकतंत्र और शासन में युवा, स्वास्थ्य, कल्याण और खेल: युवाओं के लिये एजेंडा पर विचार मंथन करेंगे।
  • वाई-20 शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आरंभिक बैठक, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित 14 यूथ-20 परामर्श, लेह, लद्दाख में पूर्व शिखर सम्मेलन, विचार-मंथन सत्र, वाई-20 चौपाल और देश भर में मुख्य वाई-20 शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित किये गए विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रमों की परिणति है।
  • इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना, युवाओं के विकास में योगदान देना और वैश्विक मंच पर युवा एजेंडे के बारे में विचार-विमर्श करना है।
  • वाई-20 शिखर सम्मेलन विभिन्न बैठकों का समापन है, जिसमें गुवाहाटी में आरंभिक बैठक, लेह, लद्दाख में पूर्व शिखर सम्मेलन और इस मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले देश भर में आयोजित विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रम शामिल हैं।
  • चार दिवसीय शिखर सम्मेलन में जी-20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
  • चार दिवसीय सम्मेलन में प्रमुख विशेषज्ञ, निर्णय निर्माता, जी-20 देशों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, नॉलेज पार्टनर (आईआईएम रायपुर), अकादमिक भागीदार (विश्वविद्यालय/संस्थान) एक साथ आएंगे।


राजस्थान Switch to English

आवासन मंडल को मिला एशियाज़ बेस्ट एंप्लॉयर ब्रांड अवार्ड-2023 तथा आवासन आयुक्त को मिला ‘एग्जंपलरी लीडरशिप’अवार्ड

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2023 को सिंगापुर के होटल पैन पेसिफिक में हुए एक रंगारंग कार्यक्रम में द वर्ल्ड एचआरडी कॉन्ग्रेस की ओर से राजस्थान आवासन मंडल को एशियाज़ बेस्ट एंप्लॉयर ब्रांड अवार्ड-2023 के खिताब से तथा आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को ‘एग्जंपलरी लीडरशिप एंड सीएसआर इनीशिएटिव अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • हर बार की तरह इस बार भी आवासन आयुक्त ने स्वयं न जाकर टीम के वरिष्ठ अधिकारियों को खिताब लेने विदेश भेजा। अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता विजय अग्रवाल और उप-वित्तीय सलाहकार ओपी बुटोलिया ने आयुक्त की ओर से यह सम्मान हासिल किया।
  • आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि 4 वर्ष पूर्व तक मंडल को बंद करने की सिफारिश की जाने लगी थी। मंडल के वही अधिकारी अब देश-विदेश में जाकर अलग-अलग क्षेत्रों में अवार्ड बटोर रहे हैं।
  • गौरतलब है कि आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 35 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और ‘स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड’और नरेडको द्वारा दिये ‘रियल एस्टेट कॉन्क्लेव’, ‘ओएमजी-बुक ऑफ रिकार्ड्स’जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

मध्य प्रदेश Switch to English

16 सीएम राइज़ स्कूल, 19 कन्या शिक्षा परिसर का 1129 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

चर्चा में क्यों?

17 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा 16 सीएम राइज़ स्कूल भवनों एवं 19 कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण कार्य के लिये 1129 करोड़ 66 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

  • बैतूल में 4, मंडला एवं अनूपपुर में 3-3, धार में 2 और बड़वानी, श्योपुर, सीधी एवं अलीराजपुर में एक-एक सीएम राइज़ स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
  • इसी प्रकार सिवनी में 3, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं अनूपपुर में 2-2 और सीधी, इंदौर, जबलपुर, धार, उमरिया, शहडोल, सीहोर एवं खरगोन में एक-एक कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण किया जाएगा।
  • सीएम राइज़ योजनांतर्गत 540 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 16 स्कूल भवन निर्माण कार्यों में से 10 की निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग तथा 6 कार्यों की निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम होगी।
  • 589 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से 19 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्यों में से 7 कार्यों की निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, 7 कार्यों की भवन विकास निगम एवं 5 कार्यों की निर्माण एजेंसी पुलिस आवास गृह एवं अधोसंरचना विकास निगम को बनाए जाने की स्वीकृति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।

मध्य प्रदेश Switch to English

हरदा बना सबसे कम वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने वाला वृत्त

चर्चा में क्यों?

17 अगस्त, 2023 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हरदा वृत्त को कंपनी कार्यक्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर की असफल दर में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्ति-पत्र एवं पदक से पुरस्कृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • यह पुरस्कार कंपनी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हरदा वृत्त के महाप्रबंधक अनूप सक्सेना को कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा द्वारा दिया गया।
  • गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर की असफल दर कम करने वाले वृत्त को पुरस्कृत किया जाता है। हरदा वृत्त द्वारा विशेष प्रयासों से वितरण ट्रांसफार्मर की असफलता में गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में 2.4 प्रतिशत की कमी लाए जाने का कार्य किया जो कि कंपनी में सबसे कम है।
  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के शहर वृत्त ग्वालियर को कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत दुर्घटना दर में सर्वाधिक कमी करने पर प्रशस्ति-पत्र एवं पदक से पुरस्कृत किया गया है।
  • विदित है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत दुर्घटना की दर में सर्वाधिक कमी करने वाले वृत्त को पुरस्कृत किया जाता है। ग्वालियर शहर वृत्त द्वारा सुरक्षा संबंधी विशेष प्रयासों से गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में दुर्घटनाएँ 83.33 प्रतिशत कम हुईं।
  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के ग्वालियर क्षेत्र के भिंड वृत्त में ऐंतहार वितरण केंद्र को ग्वालियर क्षेत्र में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) में सर्वाधिक कमी करने पर स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया है।
  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के भोपाल क्षेत्र के बैतूल वृत्त में घाटबिरोली वितरण केंद्र को भोपाल क्षेत्र में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) में सर्वाधिक कमी करने पर स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया है।
  • बैतूल वृत्त के घाटबिरोली वितरण केंद्र द्वारा विशेष प्रयासों से एटी एंड सी हानियों में गत वर्ष की तुलना में 5.69 प्रतिशत की कमी कर भोपाल क्षेत्र में प्रथम स्घ्थान प्राप्घ्त किया है।

हरियाणा Switch to English

फसलों के उत्पादन व नुकसान के आकलन के लिये अब AI की मदद लेगा हरियाणा

चर्चा में क्यों?

17 अगस्त, 2023 को हरियाणा कृषि विभाग के निदेशक नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हरियाणा कृषि विभाग अब फसलों के उत्पादन और नुकसान के आकलन के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद लेगा। अभी राज्य सरकार यह कार्य कर्मचारियों के माध्यम से करवाती है।

प्रमुख बिंदु  

  • निदेशक नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार ने इसकी मंज़ूरी दे दी है। इसके लिये एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित कर दिये गए हैं। सरकार की योजना है कि आगामी रबी के सीजन में इस तकनीक से काम हो। इस प्रोजेक्ट पर करीब सात करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
  • एआई (Artificial Intelligence) एक ऐसी तकनीक है जो मानव मानसिकता की प्रक्रियाओं को मॉडल करके स्वतंत्रता से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। हरियाणा कृषि विभाग ने इस तकनीक का उपयोग करके खेती से लेकर उत्पादन तक की प्रक्रिया को सुगम और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखा है।
  • कृषि विभाग हर साल फसलों के लिये रकबे के हिसाब से अनुमानित उत्पादन का आकलन करता है। इसके लिये कृषि विभाग के कर्मचारी ज़िलों में निश्चित क्षेत्र को चयनित कर उस क्षेत्र में हुए फसल उत्पादन से अंदाज़ा लगाते हैं। साथ ही बीमारी या अन्य कारणों से फसलों में नुकसान के आकलन के लिये भी विभाग कर्मचारियों पर निर्भर है।
  • हरियाणा कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार एआई मॉडल में सैटेलाइट व अन्य माध्यमों से हर सप्ताह फसल के फोटो लिये जाएंगे। हर सप्ताह दिये जाने वाले फोटो में फसल के रंग, पौधे की लंबाई, पत्तियों का एआई मॉडल अध्ययन करेगा। इसमें अत्याधुनिक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा।
  • एआई मॉडल फसल के बीच में व कटाई से पहले दो बार रिपोर्ट देगा। इससे उत्पादन का अनुमान लगाया जाएगा। इसी तरह की तकनीक फसल नुकसान के आकलन में प्रयोग की जाएगी। इससे पता चलेगा कि फसल में किस तरह की बीमारी का प्रकोप है, अगर है तो इसका उत्पादन पर कितना असर पड़ सकता है।
  • नुकसान के आकलन में कई बार किसानों की शिकायतें रहती हैं कि आकलन सही नहीं हुआ। उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा। एआई की रिपोर्ट से नुकसान का आकलन सही होने पर किसानों की भी इस तरह की शिकायतें नहीं रहेंगी तथा उन्हें नुकसान का पूरा मुआवज़ा मिल सकेगा।
  • एआई से जो डाटा एकत्रित होगा, उस डाटा का कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किये गए डाटा के साथ मिलान किया जाएगा। यदि दोनों में समानता रहती है या फिर ज़्यादा अंतर नहीं रहता है तो विभाग बाद में यह कार्य एआई से ही करवा सकता है।
  • योजना में पहले चरण में धान, गेहूँ, सरसों व कपास को शामिल किया जाएगा। योजना में सबसे पहले करनाल व हिसार ज़िले का चयन किया गया है। दोनों ज़िलों में करीब सात करोड़ रुपए योजना पर खर्च किये जाएंगे। इसके बाद सात ज़िलों में, फिर पूरे प्रदेश में योजना को लागू किया जाना प्रस्तावित है।
  • योजना पर केंद्र द्वारा 60 प्रतिशत व प्रदेश सरकार द्वारा 40 प्रतिशत खर्च वहन किया जाएगा।
  • तकनीक से ये होंगे फायदे-
    • एआई की मदद से फसल के उत्पादन का सही आकलन होने पर फसल के भाव तय करने में आसानी होगी।
    • तकनीक के प्रयोग से मानव श्रम और समय की बचत होगी।
    • पुरानी तकनीक पर लागत खर्च में भी कमी आएगी।


उत्तराखंड Switch to English

Global Investors Summit: समिट से प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

17 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समिट के लिये प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख बिंदु  

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये समिट से पहले लगभग 25 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोज़गार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने वाले के लिये कई विभागों से अनुमति की फाइल रुकेगी नहीं। निवेशकों को सभी अनुमतियाँ देने के लिये समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।
  • बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने, राज्य की आर्थिकी में वृद्धि के लिये कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिये और क्या बेहतर प्रयास किये जा सकते हैं, इसके लिये औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिये गए।
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिये शांति व्यवस्था के साथ ही बेहतर मानव संसाधन भी उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि उन्हें जिन-जिन क्षेत्रों में दक्ष मानव संसाधन की ज़रूरत है, वह बताई जाए। सरकार की ओर से ऐसे क्षेत्रों में युवाओं को देने प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्थाएँ की जाएगी।
  • सीएम ने कहा कि शीघ्र ही अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम शुरू होने वाला है। इस कॉरिडोर के बनने से उद्योगों को सुविधा मिलेगी।
  • निर्यात को बढ़ावा देने के लिये स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में इंटीग्रेटेड कंटेनर डिपो स्थापित किया गया है। सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति लागू की है। इससे आधारभूत ढाँचे के विकास में मदद मिलेगी।
  • इन्वेस्टर्स समिट को लेकर निवेशकों ने कई सुझाव दिये, जिसमें निवेश के लिये लैंडबैंक बनाने, जड़ी-बूटी की खेती को बढ़ावा देने, राज्य में संचालित उद्योगों का सर्वे करने, उत्तराखंड में रिसर्च सेंटर बनाने, चिंतन व अध्यात्म के रूप में राज्य में निवेश की योजना पर काम करने का सुझाव दिया।


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