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उत्तराखंड

रोपवे निर्माण के लिये MoRTH के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

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  • 13 Sep 2021
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसके साथ ही रोपवे निर्माण के लिये सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अनुबंध करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्य सचिव उत्तराखंड डॉ. एस.एस. संधु की मौजूदगी में उत्तराखंड पर्यटन की ओर से युगल किशोर पंत, अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एनएचएलएमएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गौड़ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
  • इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन गंतव्यों तक अधिक-से-अधिक पर्यटकों व श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक पहुँचाना और पर्यटकों का गमनागमन वर्ष भर उपलब्ध कराना है।
  • उत्तराखंड में रोपवे निर्माण के लिये सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नोडल विभाग बनाया गया है।
  • रोपवे निर्माण के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से डीपीआर तैयार कर काम शुरू किया जाएगा।
  • सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नियंत्रणाधीन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के केदारनाथ रोपवे, नैनीताल रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे, पंचकोटी से नई टिहरी, औली से गौरसू, मुनस्यारी से खलिया टॉप तथा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक सात रोपवे के डीपीआर गठन एवं निर्माण की कार्यवाही राज्य सरकार के साथ मिलकर की जाएगी।
  • इससे पहले पर्यटन विभाग मसूरी, पूर्णागिरि और सुरकंडा देवी रोपवे को पीपीई मोड पर बनाने एवं संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की गई है। इसमें से सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन इस वर्ष के अंत में शुरू कर दिया जाएगा।
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