उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश: पूर्ण एग्री-स्टैक पंजीकरण की ओर
- 30 Sep 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़िलाधिकारियों को एग्री-स्टैक योजना के तहत 100% किसान पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) और किसान रजिस्ट्री को पूरा करने का निर्देश दिया है।
प्रमुख बिंदु
- परिचय: एग्री स्टैक एक सरकारी नेतृत्व वाली डिजिटल फाउंडेशन है जिसे कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों को एक साथ लाने, किसानों के लिये परिणामों में सुधार करने और डेटा-संचालित समाधानों के माध्यम से नई सेवाओं को सक्षम करने के लिएये डिज़ाइन किया गया है।
- कार्यान्वयन: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित इंडिया एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (InDEA) 2.0 ढाँचे पर आधारित है।
- एग्री स्टैक एक खुले, संघीय मॉडल का अनुसरण करता है, जिसके डिज़ाइन के केंद्र में राज्य सरकारें होती हैं, जो इस क्षेत्र के डिजिटल विकास में समावेशिता और सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।
- घटक:
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किसान और कृषिभूमि भूखंड रजिस्ट्री: किसानों के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस, जो योजना, परामर्श और योजना वितरण के लिये उनके कृषिभूमि भूखंड रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें आधार पर आधारित एक अद्वितीय किसान ID है।
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एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (UFSI): एग्री स्टैक में हितधारकों के बीच निर्बाध डेटा विनिमय के लिये एक प्रणाली, जो सरकार, बैंकों, कृषि-तकनीक कंपनियों और निजी उपयोगकर्त्ताओं के लिये आसान पहुँच को सक्षम बनाती है।
- फसल बोई रजिस्ट्री: उन्नत प्रौद्योगिकी (स्मार्टफोन, ड्रोन, सैटेलाइट) का उपयोग करके अधिक सटीक और कुशल फसल डेटा संग्रह के लिये एक रजिस्ट्री, जो सरकार द्वारा बेहतर फसल उत्पादन अनुमान लगाने में सहायता करती है।
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