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मुख्यमंत्री ने ‘गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना’ को दी सहमति

  • 16 Jan 2023
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

15 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में ‘गौशाला/पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना’ को सहमति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिये लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंज़ूरी दी है।
  • इस योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिये सक्षम कार्यकारी एजेंसी (ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्था) उपलब्ध होगी, वहाँ प्राथमिकता से एक-एक करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएँ स्थापित की जाएंगी।
  • इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 एवं 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 90 प्रतिशत और कार्यकारी एजेंसी 10 प्रतिशत राशि वहन करेगी।
  • मुख्यमंत्री द्वारा स्थलों के निर्माण एवं संचालन के लिये वर्ष 2022-23 में 60 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2023-24 के लिये 1193.40 करोड़ रुपए सहित कुल 1377 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
  • इस निर्णय से आवारा एवं निराश्रित पशुओं के लिये एक स्थाई आश्रय मिल सकेगा। किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिलेगी।
  • उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थलों का संचालन किये जाने की घोषणा की गई थी।
  • राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में निरंतर निर्णय लिये जा रहे हैं। प्रदेश में संचालित गौशालाओं को वर्ष में 9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशालाएँ खोली जा रही हैं। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध पर अनुदान भी मिल रहा है।    
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