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उत्तराखंड

राज्य सरकार ने दी चार नई नीतियों को मंजूरी

  • 21 Feb 2023
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में रोज़गार देने में एमएसएमई की भूमिका अहम है। इस देखते हुए राज्य सरकार ने चार नई नीतियों को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु 

  • इस बैठक में उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योगों को सरकार 10 साल के भीतर पूंजी निवेश पर छूट देगी।
  • इसके अलावा स्टार्टअप योजनाओं के लिये 40 करोड़ रुपऐ के बजट का प्रावधान किया जाएगा। नए उद्यमियों को सरकार हरसंभव सहायता देगी।
  • मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना, मुद्रा तथा स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत शत-प्रतिशत रोज़गार देने का लक्ष्य हासिल किया गया।
  • उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने अफसरों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री नैनो स्वरोज़गार योजना के मानकों में संशोधन किया जाए। निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये निवेशक के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिये, जिसमें सरकार बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिये अनुदान देगी।
  • उन्होंने बताया कि निजी औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, कोल्डस्टोर, ट्रक टर्मिनल बनाने के लिये अनुदान दिया जाएगा।
  • प्रदेश में बंद हुए 350 प्लास्टिक उद्योगों को दोबारा शुरु कर प्लास्टिक विकल्प के रूप में नया कारोबार करने के लिये सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • विदित है कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने से उत्तराखंड में प्लास्टिक विनिर्माण करने वाले 350 उद्योग बंद हुए थे।
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