छत्तीसगढ़
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना
- 19 Apr 2022
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चर्चा में क्यों?
18 अप्रैल, 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना के हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत में कर दिया गया।
प्रमुख बिंदु
- प्रकाशन के साथ ही सूची के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ताकि ऐसे हितग्राही जिनका नाम पात्रसूची में दर्ज है, परंतु वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे प्रकरण में उनके वैध वारिसों से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षण उपरांत उनका नाम पात्रसूची में जोड़ा जा सके।
- जो वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की सूची में शामिल हैं, परंतु उनके अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कृषि भूमि अर्जित कर लेने के कारण योजना के अंतर्गत अपात्र हो गए हैं, ऐसे हितग्राहियों के संबंध में आपत्ति/पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की सूची से विलोपित किया जा सकेगा।
- गौरतलब है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की गई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। इसके सफल संचालन के लिये ज़िला अनुश्रवण समिति का भी गठन किया गया है।
