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सामाजिक न्याय

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना

  • 29 Jul 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

28 जुलाई, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट में ` 200 करोड़ के प्रावधान के साथ एक नई योजना ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Grameen Bhumiheen Krishi Mazdoor Nyay Yojna) की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिये अनुपूरक बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की।
  • इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मज़दूरों के परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
  • इस योजना से मुख्य रूप से राज्य के मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर किया जाएगा।
  • सरकार की इस योजना से राज्य के लगभग 10 लाख से ज़्यादा मज़दूरों को फायदा मिलेगा।
  • ध्यातव्य है कि अभी तक केंद्र की मोदी सरकार छोटी और मध्यम जोत वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना भूमिहीन परिवारों के लिये महत्त्वपूर्ण होगी।
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