मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
- 01 Sep 2021
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चर्चा में क्यों?
31 अगस्त, 2021 को मध्य प्रदेश की मंत्रि-परिषद ने ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ का संचालन करने के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है।
प्रमुख बिंदु
- वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 117 नए ग्रामों का चयन किया गया है। योजना में चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति के सदस्यों को सीधे लाभान्वित करवाया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में निरंतर जारी रखने का अनुमोदन किया है।
- उल्लेखनीय है कि ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ में भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है, जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है।
- ग्राम विकास योजना में अधोसरंचना के कार्यों के अंतरपाटन के लिये भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाती है। अन्य विकास कार्य अभिसरण के माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा ग्राम का समग्र विकास कर आदर्श ग्राम घोषित किये जाने का प्रावधान है।
