छत्तीसगढ़
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी कई नई सौगातें
- 27 Jan 2022
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चर्चा में क्यों?
26 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर ज़िला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश के दौरान कई नई घोषणाएँ कीं।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ हैं-
- अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिये इसी वर्ष एक व्यावहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून बनाने की घोषणा।
- रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिये भी आवश्यक प्रावधान किये जाने की घोषणा।
- प्रदेश में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र, जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, वहाँ 500 वर्गमीटर तक का भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किये जाने की घोषणा।
- नगरीय-निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ‘डायरेक्ट भवन अनुज्ञा’ की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बना कर समय-सीमा में नल कनेक्शन दिये जाने की घोषणा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय पट्टे की भूमियों को फ्री होल्ड किये जाने की घोषणा। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजूल एवं स्लम पर स्थित पट्टों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस प्रवर्ग हेतु दस प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किये जाने की घोषणा। यह भू-खंड भू-प्रीमियम दर के दस प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- ‘मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना’की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में किये जाने की घोषणा।
- युवाओं की सहूलियत के लिये लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की घोषणा। इसके लिये बृहद् स्तर पर ‘परिवहन सुविधा केंद्र’प्रारंभ किये जाएंगे। इन केंद्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा, अपितु इन केंद्रों में परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएँ नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेंगी एवं प्रदेश के युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा।
- शासकीय कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने की घोषणा।
- शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिये 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करने की घोषणा।
- महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर ज़िले में ‘महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ’ के गठन की घोषणा।
- तीरंदाज़ी को प्रोत्साहित करने के लिये जगदलपुर में ‘शहीद गुंडाधूर’के नाम पर राज्यस्तरीय तीरंदाज़ी अकादमी प्रारंभ करने की घोषणा।
- वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता एवं इसके कारण वृक्षारोपण में नागरिकों की अरुचि को देखते हुए नागरिकों के हित में इससे जुड़े कानून के सरलीकरण की घोषणा की। इसके लिये सभी प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे।
- आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसल जैसे- मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किये जाने की घोषणा।
- श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोज़गार, स्वरोज़गार तथा विवाह में सहायता के लिये ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’शुरू किये जाने करने की घोषणा की। इस योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
- सभी ज़िला मुख्यालयों तथा विकासखंड स्तर पर ‘मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र’ और प्रत्येक विकासखंड में आईटीआई खोले जाने की घोषणा की।
