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उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025

  • 05 Jul 2025
  • 7 min read

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जो वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी।

  • भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरण के लिये अपनाए गए नए दृष्टिकोण को पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है।

मुख्य बिंदु

NSP 2025 के पाँच प्रमुख स्तंभ:

  • वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता:
    • प्रतिभा विकास: प्रारंभिक प्रतिभा पहचान और पोषण के लिये तंत्र के माध्यम से ज़मीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मज़बूत करना।
    • बुनियादी ढाँचा और प्रतियोगिताएँ: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी लीग और राष्ट्रव्यापी टूर्नामेंट को बढ़ावा देता है।
    • समर्थन प्रणालियाँ: राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) की क्षमता और प्रशासन को बढ़ाते हुए प्रशिक्षण, कोचिंग और एथलीट समर्थन के लिये विश्व स्तरीय प्रणालियाँ स्थापित करता है।
    • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: खेल विज्ञान, चिकित्सा और उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, साथ ही प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित कुशल खेल कर्मियों के विकास को बढ़ावा देना।
  • आर्थिक विकास के लिये खेल:
    • पर्यटन एवं कार्यक्रम: खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेज़बानी करना।
    • उद्योग और नवाचार: खेल क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हुए घरेलू खेल सामान विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करता है।
    • निवेश और सहयोग: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और नवीन वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
  • सामाजिक विकास के लिये खेल:
    • समावेशी भागीदारी: महिलाओं, जनजातीय समूहों, वंचित वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिये लक्षित कार्यक्रम।
    • सांस्कृतिक संवर्द्धन: स्वदेशी और पारंपरिक भारतीय खेलों का पुनरुद्धार।
    • कैरियर एकीकरण: शिक्षा एकीकरण, स्वयंसेवा और दोहरे कैरियर विकल्पों के माध्यम से खेल को एक व्यवहार्य कैरियर पथ के रूप में स्थापित करना।
    • वैश्विक सहभागिता: खेल पहलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों के साथ सहभागिता को मज़बूत करना।
  • खेल एक जन आंदोलन के रूप में:
    • जन भागीदारी: फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान और सामुदायिक कार्यक्रम।
    • फिटनेस मानक: शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों के लिये फिटनेस सूचकांक की शुरूआत।
    • सुविधाओं तक पहुँच: खेल अवसंरचना और अवसरों तक सार्वभौमिक पहुँच बढ़ाना।
  • शिक्षा के साथ एकीकरण:
    • पाठ्यक्रम विकास (NEP 2020 के साथ संरेखित): औपचारिक स्कूली शिक्षा में खेलों को शामिल करना।
    • शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  • रणनीतिक ढाँचा:
    • शासन: पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत कानूनी और नियामक ढाँचा।
    • वित्तपोषण एवं निजी क्षेत्र का समर्थन: नवीन वित्तपोषण और CSR मॉडल के माध्यम से निजी संस्थाओं को शामिल करना।
    • प्रौद्योगिकी और नवाचार:  निगरानी और प्रदर्शन वृद्धि के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डाटा विश्लेषण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
    • निगरानी एवं मूल्यांकन: प्रमुख निष्पादन संकेतक (KPI), मानक और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय निगरानी ढाँचा।
    • राज्यों के लिये आदर्श नीति: NSP 2025 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये अपनी खेल नीतियों को संरेखित करने हेतु एक मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करेगी।
    • संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण: सभी सरकारी विभागों और योजनाओं में खेल उद्देश्यों का एकीकरण।

उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 

  • उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति 2023 राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये समग्र एथलीट विकास, संस्थागत एकीकरण और मज़बूत बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।
  • मुख्य बिंदु:
    • एथलीट विकास: ज़मीनी स्तर, विकासशील और उच्च स्तरीय एथलीटों के लिये अनुरूप, स्तर-आधारित समर्थन के साथ शारीरिक फिटनेस और प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जाता है।
    • संस्थागत संबंध: नए खेल संस्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है और निजी अकादमियों और कॉलेजों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है।
    • बुनियादी ढाँचा और वित्तपोषण: कम संसाधन वाले खेल निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें 14 खेल-विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम तथा ओपन जिम बनाने की योजना है।
    • शासन एवं सुविधाएँ: एक समर्पित राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी तथा राज्य भर में खेल सुविधाओं और कोचिंग संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा।
    • एकलव्य खेल निधि: प्रत्येक पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है तथा खिलाड़ियों के समग्र उपचार और कल्याण में सहायता करती है।
    • खेलो इंडिया एकीकरण: प्रतिभा पहचान और सुविधा विकास के लिये खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना।

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