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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना

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  • 27 Sep 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना ज़िले के रैगाँव में पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हर वर्ग के गरीब आवासहीनों को रहने के लिये ज़मीन का पट्टा देने हेतु प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना’ लागू करने की घोषणा की। 

प्रमुख बिंदु

  • इस योजना के प्रथम चरण में सर्वे करके गरीबों का चिह्नांकन किया जाएगा। इसके बाद इन्हें उपलब्ध शासकीय ज़मीन में आवासीय प्लॉट दिये जाएंगे। सरकारी ज़मीन उपलब्ध न होने पर निजी भूमि खरीद कर भी गरीबों को दी जाएगी। इस योजना में सतना ज़िले को मॉडल बनाया जाएगा।
  • शहरों में जहाँ भूमि उपलब्ध नही होगी, वहाँ मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाकर रहने की व्यवस्था की जाएगी।
  • जो भूमि, भूमि माफियाओं से मुक्त कराई जाएगी, उसे भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैगाँव में इसी सत्र से कॉलेज खोलने, तहसील भवन के निर्माण के लिये एक करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी। साथ ही ‘सीएम राइज स्कूल’ खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन एवं ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की।
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