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हरियाणा

जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत शत-प्रतिशत नल कनेक्शन कवरेज में अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद अग्रणी घोषित

  • 23 Nov 2022
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

21 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत हरियाणा के तीन ज़िलों अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद को शत-प्रतिशत नल कनेक्शन कवरेज में अग्रणी घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत राज्य के तीन ज़िलों में प्रथम स्थान पर अंबाला, द्वितीय स्थान पर रोहतक व फरीदाबाद ज़िले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
  • बैठक में तकनीकी शिक्षा, बिजली, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नागरिक उडन्न्यन, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), वास्तुकला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन, सहकारिता और गृह विभाग सहित 10 विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक की 54 परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इन 54 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 16 हज़ार करोड़ रुपए है।
  • बैठक में 100 करोड़ रुपए से अधिक की पूरी हो चुकी बड़ी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में सेक्टर-14, 17, 30, 31, 32, 40, झारसा और डीएलएफ डिवीजन के तहत मौजूदा 11 केवी फीडर लाइन का नवीनीकरण कार्य 255.8 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार, 57 करोड़ रुपए की लागत से करनाल-मेरठ रोड, एनएच 709ए की 6 लेन का चौड़ीकरण, 247.25 करोड़ रुपए की लागत से राय मिलकपुर से खड़क कॉरिडोर एवं भिवानी बाईपास तक 4 लेन सड़क का निर्माण, 105.92 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में 576 बहुमंजिला मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
  • बैठक में बताया गया कि मेवात ज़िले के झिरका एवं नगीना खंड के 80 गाँवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जलापूर्ति में वृद्धि हेतु 210.9 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा भालखी, महेंद्रगढ़ में 114.7 करोड़ रुपए की लागत से अमल में लाई जा रही जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा होने की कगार पर है।
  • उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में योजना बनाकर रिपोर्ट भिजवाने, महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये अंतर विभागीय समन्वय को मज़बूत करने के भी निर्देश दिये।  
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