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लद्दाख में इंडस रिवर (सिंधु नदी) ग्रीन कॉरिडोर पहल
- 26 Mar 2026
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चर्चा में क्यों?
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के लेह में स्पितुक फर्खा पर इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको-रिस्टोरेशन प्लांटेशन परियोजना शुरू की।
मुख्य बिंदु:
- परिचय: इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर भारत की एक अनूठी शीत मरुस्थलीय नदी-तट पुनर्स्थापन परियोजना है, जिसका उद्देश्य लद्दाख के लेह क्षेत्र के नाजुक उच्च-ऊँचाई वाले परिदृश्य में सिंधु नदी के किनारे हरित पट्टी (ग्रीन बफर) विकसित करना है।
- नागरिक प्रशासन, सेना, पुलिस तथा स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों से नदी तट पर ओलियास्टर और सी-बकथॉर्न जैसी स्वदेशी प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे लगाए गए।
- इसके अतिरिक्त, लेह शहर में सड़कों के किनारे चेरी ब्लॉसम और खुबानी के 1000 पौधे भी लगाए गए, जिससे शहर की हरित सुंदरता बढ़ाने का लक्ष्य है।
- उद्देश्य:
- सिंधु नदी के तटों की पारिस्थितिक अखंडता को पुनर्स्थापित करना और लद्दाख के शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बढ़ाना।
- मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और कम हरित आवरण जैसी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना।
- लद्दाख को एक सतत और अनुकूल पर्यावरण के रूप में विकसित करना तथा क्षेत्र के सौंदर्यात्मक आकर्षण को बढ़ाना।
- सिंचाई तकनीकें: रोपण और वनीकरण गतिविधियों में जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिये गुरुत्वाकर्षण-आधारित सौर सबमर्सिबल स्ट्रिप सिंचाई तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाया जा रहा है।
- पारिस्थितिक लाभ: रणनीतिक वृक्षारोपण प्रयासों से शेल्टर बेल्ट के माध्यम से हवा की गति को कम करने, नदी के किनारों पर मृदा के कटाव को रोकने, सूक्ष्म-जलवायु स्थिरता में सुधार करने, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने और एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में जैव विविधता संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- महत्त्व: वर्तमान में लद्दाख का वन आवरण 1% से भी कम है। उपराज्यपाल ने अगले दो वर्षों में इसे 5% तक बढ़ाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- यह वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्स्थापन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- सिंधु नदी:
- सिंधु (तिब्बती में सेंगे छू या ‘लायन रिवर’) दक्षिण एशिया की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम ट्रांस-हिमालय में मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है।
- यह नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है तथा इसके जलग्रहण क्षेत्र में लगभग 200 मिलियन लोग निवास करते हैं।
- सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक के सहयोग से हस्ताक्षरित की गई थी।
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